एक बार फिर से ... तहलका

गेल्या महिन्यात ‘तहलका’ मासिकाचे माजी मुख्य संपादक तरुण तेजपाल यांची लैंगिक शोषण तसंच बलात्कार प्रकरणातील सर्व आरोपांतून निर्दोष सुटका झाली आहे. २०१३ मध्ये 'तहलका'च्या माजी संपादकांवर एका महिला सहकाऱ्याने गोव्याच्या एका लक्झरी हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. आता 21 मे रोजी गोवा फास्टट्रॅक कोर्टानं तब्बल आठ वर्षांनी हा निर्णय सुनावला आणि जनमानसामध्ये वेगळाच तेहेलका निर्माण झाला! पुरोगामी स्त्रीवादी गटांमध्ये तर खूप चर्चा झाली, किंबहुना अजूनही चर्चा सुरु आहेत. या निर्णयाचा निषेध करणारे कार्यक्रम झाले. इतकेच नाही तर Network of Women in Media, India ह्या गटानेही निकालाचा निषेध करणारे पत्रकही प्रसिद्ध केले. कारण त्या निकालपत्रातील काही विधाने आपल्याला थेट 1970 – 80 च्या दशकात घेऊन जातात! त्याकाळी लैंगिक शोषणाच्या घटनेबद्दल प्रश्न असायचे - पीडित महिला कोण होती? तिचे कपडे कसे होते? तिचे वागणे बोलणे कसे होते? ती रात्री अपरात्री घराबाहेर का गेली होती? थोडक्यात काय तर पीडित महिलेवर झालेल्या अन्यायाचे खापर तिच्याच माथी फोडले जात असे. आम्हा स्त्रीवादी लोकांना असे वाटले होते, की निदान आता तरी अशा गैरसमजामधून समाज पुढे आला आहे! पण दुर्दैवाने ‘तहलका’ प्रकरणाच्या निकालाने आमचा हा समज चुकीचा ठरलाय. कारण आरोपी तरुण तेजपालची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायाधीशांनी पीडितेच्याच वागणुकीवर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाचा निकाल हा प्रत्यक्ष घटना आणि त्यातील तथ्य यावर आधारित असतो. पण हा निकाल आरोपीनी काय केले, हे बघणारा नाही तर - पीडितेने काय केले नाही, यावर भर देणारा आहे! लैंगिक शोषण झालेल्या व्यक्तीचे वागणे कसे पाहिजे, तसे वागणे तिचे नव्हते आणि याचा अर्थ ती “आदर्श पीडिता” नाहीये – असा काढण्यात आला. या निकालामध्ये न्यायालयाने तिलाच गुन्हेगार ठरवल्यासारखे भासते. त्यामुळेच 40 वर्षांपूर्वीच्या ‘मथुरा बलात्कार खटल्या’तील निकालाची इथे आठवण होते.

मथुरा ही तरुण आदिवासी मुलगी कैदेत असताना तिच्यावर गडचिरोलीतील दोन पोलिस कर्मचार्‍यांनी बलात्कार केला होता. पण पीडिता लैंगिक संबंधाना सरावलेली होती ( “habituated to sexual intercourse”) आणि तिच्या शरीरावर जखमा दिसत नाहीत म्हणजेच तिने प्रतिकार केलेला नाही – असे निष्कर्ष काढून सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषमुक्त केले होते. त्याविरुद्ध स्त्रीयांच्या चळवळीने आंदोलन उभारले आणि परिणामी बलात्कार कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. आता लैंगिक अत्याचाराच्या बाबतीत निरपराधित्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असते. शिवाय १९९७ मध्ये सुद्धा ‘कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ’ या विषयाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेमुळे घेतली होती. राजस्थान मधील साथीन भँवरीदेवी हिने बलात्काराविरुद्ध आवाज उठवला आणि स्त्रीवादी गटांनी हा मुद्दा उचलून धरला. या याचिकेमुळे ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्वे’ तयार करण्यात आली. महिलांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळ निर्माण करण्याची जवाबदारी व्यवस्थापनावर टाकण्यात आली. त्यानंतर २०१३ मध्ये यासाठी वेगळा कायदा सुद्धा आला. 

गेली बरीच वर्ष मी कार्यस्थळी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ याविषयावर काम करत आहे. या कायद्या अंतर्गत प्रशिक्षण आणि जाणीवजागृती चे कार्यक्रम घेणे बन्धनकारक असते. पण तेव्हा आस्थापनांकडून आम्हाला ऐकवले जाते की - "मॅडम, तुम्ही महिलांच्या डोक्यात फार काही कल्पना घालू नका बरं", " खोट्या तक्रारींचा मुद्दा पण स्पष्ट करा", “तुम्ही फक्त कायदा सांगा, ते जेन्डर वगैरेच्या वाटेला नको जायला", " आजकाल या मुली वाटेल ते कपडे घालून येतात, तेव्हा मॅडम थोडं ड्रेसकोड बद्दल पण बोला" थोडक्यात, चुकीची वर्तणूक म्हणजे काय आणि लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत काय येऊ शकते, याबाबत गेल्या काही वर्षांत थोडी जागरुकता आली असली तरी  आपल्याला अजून बरीच मजल गाठायची आहे.

प्रिया रामाणी 

असं असलं तरी न्यायालये लैंगिक शोषणाच्या मुद्द्याकडे खूप संवेदनशील दृष्टीकोनातून सुद्धा बघू शकतात, हे आपल्याला काही महिन्यांपूर्वी एम.जे अकबर यांनी प्रिया रामाणी यांच्या विरुद्ध केलेल्या मानहानीचा खटल्याबाबत दिल्लीच्या एका न्यायालयाने दाखवून दिले आहे. म्हणूनच नोव्हेंबर २०१३ मध्ये घडलेल्या तहलका प्रकरणामध्ये पुन्हा पीडितेलाच दोष दिला जाणे तरी अपेक्षित नव्हते! जरी त्यावेळी महिला लैंगिक शोषण (मनाई, प्रतिबंध आणि निराकरण ) कायदा अजून यायचा होता, तरी ‘विशाखा निवाडा’ अस्तित्वात होता. ‘तहलका’ सारख्या पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या कार्यस्थळी, विशाखा समिती अस्तित्वात असायला हवी होती. पण ती नव्हती. तक्रार करणारी मुलगी तरुण तेजपाल यांना वडिलांप्रमाणे मानायची. तिला तरुण तेजपाल यांच्या बद्दल आदर होता, आणि ती त्यांची ऋणी होती कारण तिच्या आयुष्यातली पहिली नोकरी त्यांनी दिली होती. ती त्यांना mentor या भूमिकेत बघायची. शिवाय तिच्या आणि त्यांच्या कुटुंबांची घट्ट मैत्री होती, आणि त्यांची मुलगी सुद्धा तिची जवळची मैत्रीण होती. अशा व्यक्तीकडून जेव्हा रात्री 12.30 वाजता लैंगिक गैरवर्तन घडलं, तेव्हा ती किती गोंधळून गेली असेल? हा प्रसंग घडला, आणि तिथे ‘तहलका’चा मोठा ग्लोबल इव्हेंट सुरु होता. तरीही, ती तीन सहकर्मींकडे लगेच या घटनेविषयी बोलली. मान्यवर वकिलांचा सल्ला घेतला. संस्थेच्या मॅनॅजिंग एडिटर शोमा चौधरी यांना इमेल सुद्धा लिहिला. त्यांनतर तरुण तेजपाल नी स्वतः आपल्या गुन्ह्याची कबुली देत माफी मागणारा इमेल पाठवला. त्यात त्यांनी नमूद केले होते की, तुझी इच्छा नसताना माझ्याकडून तुझ्याशी लैंगिक गैरवर्तणूक झाली, आणि मी त्याबद्दल बिनशर्त माफी मागतो. पण कोर्टाने हे ईमेल पुराव्यादाखल ग्राह्य मानलेच नाही. 

खरंतर पीडितेच्या मागणीनुसार, विशाखा समिती नेमून नीट चौकशी झाली असती, तर या एका इमेल वरून सुद्धा तरुण तेजपाल दोषी आहे - हे सिद्ध झाले असते आणि पीडितेला न्याय मिळाला असता. पण तहलकामध्ये ही व्यवस्था नव्हती आणि खूप गदारोळ झाल्यावर जेव्हा आम्ही समिती बसवू असे शोमा आणि तरुण यांनी जाहीर केले, तेव्हा पीडितेचा त्यांच्यावरचा विश्वास उडाला होता. 

७ - ८ नोव्हेंबर २०१३ : तरुण तेजपाल यांनी आपलं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप एका सहकारी महिलेकडून करण्यात आला

२२ नोव्हेंबर २०१३ : गोवा पोलिसांनी तरुण तेजपालविरुद्ध एफआयआर दाखल केली.

३० नोव्हेबंर २०१३ : तेजपाल यांना अटक करण्यात आली

१९ मे २०१४ : तरुण तेजपाल यांना जामीन देण्यात आला 

सप्टेंबर २०१७ : म्हापुसा कोर्टानं तेजपाल यांच्या विरोधात आरोप निश्चित केले. 

२१ ऑक्टोबर २०१९ : पीडितेची चौकशी सुरू झाली. 

२० डिसेंबर २०१९ : गोव्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं तेजपाल यांची याचिका फेटाळली.

२१ मे २०२१ : तरुण तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता

सात-आठ वर्षांचा हा खडतर प्रवास तिच्या साठी सोपा नव्हता. अनेक वृत्तपत्र, वेबसाईट आणि न्यूज चॅनल्सने तरुण तेजपाल आणि संबंधित महिला सहकाऱ्याने एकमेकांना आणि ऑफिसला लिहिलेले ई-मेल्स परस्पर प्रसिद्ध करण्यात आले. कोर्टात तिच्या अनेक वैयक्तिक बाबींची आणि चारित्र्याची चर्चा झाली. तिच्या आयुष्याची सगळी घडी विस्कटली,वेळोवेळी सुनावणीसाठी गोव्याला जायचे, तिथे प्रतिकूल वातावरण असायचे, त्यात सोशल मीडिया वरील आरोप प्रत्यारोप - पण तरीही ती लढत राहिली.ती खोटारडी आहे आणि तिच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही असे सिद्ध करायला - तिच्या फोन मधील मेसेजेस, तिचे राहणीमान, व्यक्तिमत्व, तिचे अतीत, तिचे नातेसंबंध यांचीही न्यायालयात चर्चा झाली.  

बऱ्याच लोकांनी आणि निकाल देणाऱ्या महिला न्यायाधीशाने सुद्धा म्हटले आहे, की तिने विरोध का केला नाही? तिने त्याला ढकलले का नाही? ती घटने नंतर काम का करत राहिली? ती शिकलेली होती, कर्तबगार होती, याचा अर्थ असा कुठेच होत नाही की तिला भीती वाटली नसेल! तिला नोकरी गमवायची नव्हती त्यामुळे, नोकरीसाठी जे करणे गरजेचे होते, ते ती करत राहिली. हा सगळा प्रकार एका मोठ्या कार्यक्रमाच्या दरम्यान घडला होता, जिथे खूप प्रतिष्ठित लोक आले होते, हे आपण विसरायला नको! तिला कुठे माहीत होते, की काही वर्षांनी कोर्ट तिला जाब विचारेल, "तुझे लैंगिक शोषण झाले होते, तर या फोटोमध्ये तू हसतेस कशी? किंवा तू आरोपी च्या मेसेजला उत्तर कसे दिलेस? तू कुठे आहेस हे कसे सांगितलेस?"

 

आदर्श पीडिता कशी असावी ?

तिने काय करायला हवं होतं?  धिंगाणा घालायला हवा होता? रडारड करायला हवी होती? धावत धावत पोलिस स्टेशन गाठायला हवं होतं? आरडाओरडा करायला हवा होता? मग तिच्या प्रतिष्ठेचं काय? प्रतिष्ठा काय फक्त तरुण तेजपालची असते? प्रत्येक स्त्री आपल्या विरुद्ध गुन्हा घडला कि विचार करतेच - मी कुठे चुकले का? माझ्या समजण्यात काही चूक झाली का? ज्या माणसाचा इतका दबदबा आहे, ज्याच्याकडे इतकी सत्ता तो माणूस असे करू शकतो, हे पचवायला आधी वेळ लागतो. एकदा का तिने स्वीकारले की खरंच हे घडलय आणि आता मला याची वाचा फोडायची आहे, कि मग पुढचे प्रश्न भेडसावतात - माझ्यावर कोणी विश्वास ठेवेल का? की सत्तेच्या या उतरंडीत माझा बळी घेतला जाईल? पण निदान न्यायप्रक्रियेनी तरी माझ्यावर झालेल्या अन्यायाची दखल घ्यावी. पण इथे तर न्यायालयाने आपल्या निकालातून "आदर्श पीडिता" कशी असावी याचा जणू काही पाठच दिलाय!

तिला कायद्यांबद्दल माहिती होती, बलात्काराबद्दल तिने लेख लिहिले होते, तिने काही वकिलांचा सल्ला सुद्धा घेतला होता. - याचा निष्कर्ष तिचा आरोपच खोटा आहे असा कसा निघतो?

#MeToo मोहिमेमध्ये अनेक महिलांनी त्यांचा बाबतीत झालेलया लैंगिक छळाबद्दल सोशलमिडिया द्वारे वाचा फोडली होती. आंतरराष्ट्र्रीय स्तरावर सुरु झालेल्या या मोहिमेमध्ये, भारतीय स्त्रियांनी सुद्धा कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळाबद्दल बोलण्याची हिम्मत दाखवली, अनेक क्षेत्रांमधील अनेक मोठी नावे घेतली गेली. या प्रतिष्ठित व्यक्तींपैकी काहींनी प्रत्युत्तर म्हणून या महिलांवर मानहानीचे दावे दाखल केले. अशाच एका दाव्यामध्ये न्यायालयाने महिलांवर कार्यस्थळी होणारे लैंगिकशोषण आणि त्याचा मानसिक आघात याची दखल घेतली. समोरची व्यक्ती प्रतिष्ठित आहे, म्हणून ‘असे’ वागणार नाही, ही संकल्पना फेटाळली. अशा घटनांमध्ये महिला त्यांच्यावर होणाऱ्या चिखलफेकीला घाबरून गप्प बसतात असे स्पष्ट केले. महिलांना आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबद्दल बोलायची मोकळीक दिलीच पाहिजे, आणि कोणाची प्रतिष्ठा दुखावली जाईल म्हणून महिलांचा आवाज दाबणे हे चुकीचे आहे, असे अत्यन्त पुरोगामी विचार न्यायालयाने नोंदवले.
पण पुन्हा तेजपाल खटल्यासारखे निकाल आले, कि समाज मागे चाललाय असे वाटते. सध्या उच्च न्यायालयाने गोवा सत्र न्यायालयाच्या ह्या निकालाला स्थगिती देऊन, सर्व कागदपत्र मागवल्याचे कळते. आता हा निर्णय बदलला जाईल का? आता तरी उष:काल होईल का ? की एक बार फिर से ... तहलका ?

रेणुका मुकादम

Consultant Trainer & External Member

(Prevention of sexual harassment at the workplace)