मुलगी शिकली पण प्रगती झाली का?

 

‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली!’ हे घोषवाक्य इतकं प्रसिद्ध झालंय की अनेकदा ते विनोदासाठी वापरले जाते. हातात दारूचा ग्लास, सिगरेट असलेल्या मुलीच्या फोटोवर हे घोषवाक्य लिहिलेले अनेक memes सोशल मिडियावर नेहमीच बघायला मिळतात. त्याचबरोबर मुली शिकल्या की आपोआप त्यांची प्रगती होते - असाही एक गोड गैरसमज देखील रूढ होत गेला आहे. आपल्याला शहरातल्या अनेक मध्यमवर्गीय मुली शाळाकॉलेजात जाताना दिसतात; त्यामुळे असा भास होतो की शिक्षणाच्या बाबतीत आपण जणू काही समानतेची पातळी गाठलेली आहे! पण एखादी व्यक्ती शिकल्यामुळे तिची प्रगती होणं म्हणजे नक्की काय ? तर शिक्षणामुळे व्यक्ती विविध निकषांवर सक्षम व्हायला हवी. उदाहरणार्थ, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होता येणे, राहणीमान उंचावणे, निर्णयप्रक्रियेतला सहभाग वाढणे हे सक्षमतेचे काही निकष म्हणता येतील. पण असे अनेक निकष लावून पाहिले तर आपल्या देशात तरी शिकल्यामुळे मुलींची ‘प्रगती’ होते असं खात्रीने म्हणता येत नाही. 

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालात (NFHS-5) 2019-2020 मधील जी सरकारी आकडेवारी मांडली गेली आहे त्यानुसार महाराष्ट्रात फक्त 50.4% मुलींना दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ शालेय शिक्षण मिळते. जरी तरुण महिलांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण वाढत असले तरी अजूनही महाराष्ट्रात 15% महिलांना अक्षरओळख देखील नसते. पुरुषांपेक्षा महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण महाराष्ट्रातसुद्धा 10 टक्क्यांनी कमीच आहे. म्हणजे शिक्षणाच्या अगदी सर्वात खालच्या पातळीपासूनच लिंगभेदाला सुरुवात होते. प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेताना जरी मुलामुलींचे प्रमाण जवळपास सारखे असले तरी पाचवी नंतर वर्गातली मुलींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होत जाते. नववीनंतर म्हणजे मासिकपाळी सुरू होण्याच्या वयात तर अनेक मुलींचे शिक्षण थांबते. शाळेच्या रस्त्यावर होणारी छेडछाड आणि शाळेत स्वच्छतागृहा सारख्या मूलभूत सुविधा नसणे ही त्याची प्रमुख कारणे आहेत. 22 टक्के मुलींचे 18 वर्ष पूर्ण होण्याच्या आतच लग्न उरकून टाकले जाते. यावर्षी करोना काळात तर हे प्रमाण वाढलेच आहे.

आपल्या देशात ग्रामीण भागात शाळेत प्रवेश घेणार्‍या शंभर मुलींपैकी फक्त एक मुलगी बारावी पर्यन्त पोचू शकते. ज्या मुली कॉलेजात प्रवेश घेतात, त्या तरी कुठले अभ्यासक्रम निवडतात? ह्याचा शोध घेतला तर लक्षात येतं की मुलींना साधारणपणे बी.ए.ची पदवी देणाऱ्या कोर्सेसना घातलं जातं. चांगल्या पगाराची किंवा अधिकाराची नोकरी मिळवण्याच्या दृष्टीने बी.ए. चा कोर्स फारसा उपयोगी पडत नाही, हे सर्वांनाच माहिती आहे. कलाशाखेच्या अभ्यासक्रमात मुलींची संख्या मुलांपेक्षा दहाटक्क्यांनी जास्त असते. पण सायन्स आणि कॉमर्सच्या अभ्यासक्रमात मात्र मुलगेच जास्त संख्येने दिसून येतात. तंत्रशिक्षण आणि इन्जिनिअरिन्गच्या कोर्सेसमध्ये तर मुलींची संख्या मुलांच्या संख्येहून निम्मीच असते. इन्जिनिअरिन्गचे शिक्षण देण्यासाठी आपल्या देशात सर्वोत्तम मानल्या जाणाऱ्या आयआयटी मध्ये मुलींचे प्रमाण फक्त ८% आहे. या विषमतेचे परिणाम आपोआपच स्त्रियांच्या अर्थार्जनाच्या संधीवर होतो. स्त्रिया सेवाक्षेत्रात आणि असंघटीत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काम करतात. पण जिथे जास्त पगार मिळू शकतो अशा विज्ञान, तंत्रज्ञान इ. क्षेत्रात अधिकाराच्या जागी फारशा स्त्रिया  दिसत नाही.

महाराष्ट्रातल्या महिला तंत्रज्ञान साक्षरतेपासून तर खूपच दूर आहेत. पुरुषांमध्ये इंटरनेट साक्षरतेचे प्रमाण ६१.५ टक्के इतके आहे आणि महिलांमध्ये फक्त ३८ टक्के इंटरनेटसाक्षरता आहे. महिलांकडे स्वत:चा स्मार्टफोन असण्याचे प्रमाणही खूप कमी आहे, असे अनेक सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. त्यामुळे देखील त्यांना इंटरनेटशी संबंधित अनेक सुविधांचा उपयोग करून घेता येत नाही. स्वत:च्या नावावर घर किंवा जमीन असणाऱ्या महिलांचं प्रमाण जेमतेम 23 टक्के आहे आणि दुर्दैवाने हे प्रमाण 2015-16 पेक्षा कमी झालेले आहे. पण नवऱ्याकडून होणाऱ्या अत्याचारांचे प्रमाण मात्र वाढलेले आहे.

 दलित मुलींना शालेय जीवनापासूनच शिक्षणाच्या संधी कमी मिळतात.

या मुलींवर एक स्त्री म्हणून होणार्‍या अन्यायासोबत जातीय भेदभाव आणि आर्थिक वंचनेचेही ओझे असते. 

महाराष्ट्रातल्या ‘मागास’ समजल्या जाणार्‍या जातीजमातींमधील मुलींच्या शिक्षणात येणार्‍या अडथळ्यांविषयी शैलजा पाईक यांनी बराच अभ्यास केलेला आहे. त्यांच्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की या मुलींवर एक स्त्री म्हणून होणार्‍या अन्यायासोबत जातीय भेदभाव आणि आर्थिक वंचनेचेही ओझे असते. म्हणजेच ह्या मुलींना तिप्पट भेदभावाला तोंड द्यावे लागते. त्यांच्या निरीक्षणानुसार दलित मुलींना शालेय जीवनापासूनच शिक्षणाच्या संधी कमी मिळतात. वंचित समाजात अजूनही मुलीपेक्षा मुलांच्याच शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाते. मुलांना त्यांच्या समाजातून शिक्षणासाठी जितका पाठिंबा मिळतो तितका पाठिंबा मुलींना मिळू शकत नाही. एखादी मुलगी जर सगळ्या अडचणीना तोंड देत उच्च शिक्षणासाठी शहरात पोचलीच तर तिथे सगळीकडून होणार्‍या कोंडीमुळे ह्या मुलींमधील एकटेपणाची भावना वाढत जाते आणि त्यातून डॉक्टर पायल सारख्या मुलींचे बळी जातात.

आपल्या समाजाला एकुणातच महिलांनी घराबाहेर पडून काम करणे आणि पैसे कमावणे पसंत नाही. महिलांच्या आयुष्यात लग्न होणे, शिक्षण थांबणे आणि जन्मगाव सोडून वेगळ्या ठिकाणी राहायला जावे लागणे अशा विविध प्रकारचे बदल घडत राहतात – त्यामुळे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कार्यक्षम होण्यासाठी पुरुषांपेक्षा पाच ते दहा वर्षे उशीर होतो. गेल्या काही वर्षात भारताची आर्थिक प्रगती झपाट्याने झालेली असूनसुद्धा श्रमशक्ती मधील महिलांचा सहभाग कमी होत चाललेला आहे. राष्ट्रीय सर्वेक्षणात ३५% महिलांनी सांगितलेलं आहे की त्यांना घराबाहेर पडून पैसे मिळवण्याची इच्छा आहे. तरीही गेल्या काही वर्षापासून महिलांनी नोकऱ्या सोडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अनेक पुरुषांना आपल्या बायकोने पैसे मिळवणे अपमानास्पद वाटते; शिवाय लग्न झालेल्या महिलांवर घरकामाच्या अनेक जबाबदाऱ्या असतात. अनेकजणीना घरकामाच्या ओझ्यामुळे किंवा मुलांची काळजी घ्यायला पुरेशा सोयी नाहीत म्हणून नोकरी सोडावी लागल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. कामाच्या ठिकाणी जर पाळणाघराच्या सोयी उपलब्ध झाल्या तर अनेक महिलांना नोकरी करता येईल. 

कामाच्या ठिकाणची असुरक्षितता 

ही नोकरदार महिलांची महत्त्वाची अडचण असते!

याशिवाय कामाच्या ठिकाणची असुरक्षितता ही नोकरदार महिलांची महत्त्वाची अडचण असते! जर स्त्रियांचा सहभाग पुरुषांइतका वाढला तर देशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न तब्बल ६० टक्क्यांनी वाढेल, असं मॅकिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्यूट ह्या आंतरराष्ट्रीय पाहणी संस्थेचे मत आहे. पण पितृसत्ताक समाजाने महिलांवर टाकलेल्या दडपणामुळे देशाच्या श्रमशक्ती मधला स्त्रियांचा सहभाग आक्रसला आहे. म्हणून हे चित्र बदलायचे असेल तर त्यासाठी अर्थातच पुरुषप्रधान मानसिकता बदलावी लागेल आणि त्याच्यासाठी पुरुषांनाच पुढाकार घ्यायला लागेल! आपल्या बरोबरीने वाढणाऱ्या, खेळणाऱ्या, काम करणाऱ्या, स्पर्धा करणाऱ्या मुली म्हणजे पुरुषांच्या अस्तित्वाला धोका नाहीत – हे पुरुषांनी स्वीकारले तरच स्त्रियांना स्वत:च्या कौशल्यांचा विकास आणि उपयोग करता येईल.

वंदना खरे

 संपादक, 'पुन्हास्त्रीउवाच'