'शक्ती कायदा' - स्त्री संघटनांची भूमिका

विधानसभेचं दोन दिवसांचं हिवाळी अधिवेशन अनेक आरोप-प्रत्यारोपांमुळे आणि विविध सामाजिक गटांच्या मागण्यांमुळे हे अधिवेशन गाजलं. त्याचबरोबर या अधिवेशनात मांडला गेलेला ‘शक्ती कायदा’ देखील वादविवादात सापडला होता. महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद कारवाई करणाऱ्या कायद्याचे अनेक सामान्य नागरिक एकीकडे कौतुक करत आहेत. विरोधीपक्ष सुद्धा ह्या विधेयकांना फारसा विरोध करत नव्हते. पण अनेक महिला कार्यकर्ते मात्र या कायद्याला विरोध करत आहेत. सध्या ‘शक्ती विधेयक’ महाराष्ट्र विधी मंडळाच्या संयुक्त निवडसमितीकडे विचार विनिमयासाठी पाठवले आहे. म्हणूनच महिलांच्या हिंसाचाराच्या विरोधात काम करणाऱ्या पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष संस्थासंघटना आणि स्त्रीवादी कार्यकर्ते या विधेयकाला करत असलेल्या विरोधामागे काय कारणं आहेत,ते समजून घेेणं जाास्त गरजेेचं आहे.

खरंतर महिला आणि मुलांवरील हिंसेविरुद्ध देशात अनेक कायदे आहेत. तरीदेखील महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातल्या सहा मंत्र्यांच्या समितीने आंध्रप्रदेशातल्या ‘दिशा’ कायद्याचा अभ्यास करून हे नवीन ‘शक्ती विधेयक’ तयार केलं आहे. ते मंत्रीमंडळानेे मंजूर केलं आणि आता हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलं. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी असं सांगितलं की ‘शक्ती कायद्यात महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांवर अंकुश आणण्यासाठी गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा प्रस्तावित आहे. तसेच सोशल मीडियातून महिलांची बदनामी करणाऱ्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.’

थोडक्यात, ज्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद होती त्याऐवजी शक्ती कायद्यानुसार आता मृत्युदंडाची शिक्षा सुचवलेली आहे आणि फौजदारी प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्याची सूचना आहे. या दोन्ही बदलांवर महाराष्ट्रातील पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष महिला संस्था-संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. स्त्रीमुक्तीआंदोलन संपर्क समितीने आपली भूमिका स्पष्ट करताना असे म्हटले आहे की – ‘शिक्षा जितकी कडक तितकी ती होण्याचे प्रमाण कमी हे अनेक अभ्यास सांगतात, आणि फाशीच्या शिक्षेबाबत तर हे अधिकच खरे आहे. तसेच स्त्री विरोधी गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा निकाल रेंगाळू नये या सद्हेतूने दोन आठवड्यात निकाल लावण्याची व्यवस्था या नव्या तरतुदींमध्ये केलेली असली तरी इतक्या कमी कालमर्यादेत योग्य तपास कितपत शक्य आहे, याबद्दल आम्हाला शंका वाटते. परिणामी, महाराष्ट्रात स्त्री विरोधी गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे (conviction rate) अगोदरच कमी असलेले प्रमाण अजून कमी होण्याची भीती आम्हाला वाटते. त्यापेक्षा अस्तित्वात असलेले कायदे अधिक प्रभावी पणे अमलात आणले तर आरोपींना शिक्षा होण्याची अधिक खात्री असेल आणि त्यामुळे कायद्याचा धाक वाढून स्त्रिया आणि बालकांच्या विरोधातली हिंसा कमी होण्याची अधिक शक्यता आहे.’

शक्ती कायद्यामध्ये फौजदारी प्रक्रियेमध्ये जे बदल सुचवले आहेत त्यानुसार तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 दिवसांचा केला आहे. खटला चालवण्याचा कालावधी 30 दिवसांचा आणि अपील करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून 45 दिवसांवर आणण्यात आला आहे. पण स्त्रीमुक्तीआंदोलन संपर्क समितीच्या अनुभवानुसार अशी कालमर्यादा अभावानेच पाळली जाते. ‘तपास त्वरेने होणे आवश्यकच असले तरी इतकी कडेकोट कालमर्यादा असेल तर योग्य तपास होण्याऐवजी कमकुवत आरोपपत्र दाखल होऊन आरोपी सुटण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. जर आरोपी परराज्यात पळून गेला आणि तिथे असा कायदा नसेल तर पोलिसांना मुदतीमध्ये तपास करण्यात अनेक अडचणी येतील. यामुळे आरोपीना शिक्षा होण्याची काहीच खात्री दिसत नाही. सुनावणीमध्ये अनेक घटक, व्यक्ती असतात अशा वेळी सुनावणी कडेकोट मुदतीत पूर्ण करण्याचे दडपण असेल तर ती सुनावणी योग्य पद्धतीने होईल का हा प्रश्न आहे. कायदेशीर प्रक्रिया या महत्वाच्या आहेत आणि केस पूर्ण करण्याच्या घाईचा विपरीत परिणाम निकालावर होऊ शकतो. सध्या पॉक्सो कायद्यात तसेच महिलांविरुद्ध लैंगिक गुन्ह्यांच्या तक्रारीतही विशेष न्यायालयांची तरतूद आहे त्यामुळे विशेष न्यायालयांसाठी कायदा आणणे हे अनावश्यक आहे.’ असे संपर्क समितीला वाटते.

एवढेच नव्हे तर या कायद्यातील काही तरतुदी महिला विरोधी आहेत आणि महिला हिंसेचे मामुलीकरण करणार्‍या आहेत – असेही स्त्रीमुक्तीआंदोलन संपर्क समितीचे मत आहे. शक्ती कायद्यातल्या “निहित संमती” (implied consent) आणि तथाकथित “खोट्या तक्रारी” करणाऱ्या स्त्रीला शिक्षा, या तरतुदी अतिशय घातक आहेत आणि शिवाय धर्मवादी, पुरुषप्रधान आणि स्त्रियांबद्दल पारंपारिक दृष्टीकोनाला पुष्टी देणाऱ्याही आहेत – अशी संपर्क समितीची भूमिका आहे.

‘२०१३ च्या बलात्कार कायद्यातील दुरुस्तीमध्ये कलम ३७५ मध्ये संमतीची व्याख्या केली आहे. शक्ती विधेयकात यावर जोडण्यात आलेले स्पष्टीकरण या व्याख्येशी विसंगत आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की जेव्हा दोन्ही पक्ष प्रौढ असतील आणि सर्व परिस्थितीनुसार त्या कृतीला संमती वा निहित संमती असल्याचे दिसून आले तर त्या कृत्याला संमती होती असे गृहीत धरले जाईल. पण अशा कितीतरी घटना आहेत की ज्यात धमकी देऊन, परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन किंवा दिशाभूल करुन संमती मिळवली जाते. तसेच ही जोडणी, पुरावा कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत आहे. पुरावा कायद्यात पीडितेला संशयाचा फायदा मिळतो आणि पुरावा देण्याची जबाबदारी ही आरोपीवर असते. म्हणजेच शक्ती कायद्यातली ही जोडणी आक्षेपार्ह आणि गोंधळ निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे शिक्षेचे प्रमाण कमी होण्यात याचा परिणाम होऊ शकतो. कारण निहित संमतीचा मुद्दा पुढे करुन आरोपी सुटायची शक्यता वाटते. आधीच महिलांना तक्रार नोंदवण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पोलीस, न्याययंत्रणा यांचा प्रतिसाद योग्य नसतो. “खोट्या” तक्रारीसाठी शिक्षा करण्याच्या तरतुदीमुळे गुन्हे नोंदवण्याचे प्रमाण आणखीन कमी होईल आणि शिक्षेचे प्रमाण पण कमी होईल. शिक्षेचे प्रमाण कमी असणे म्हणजे कायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर असेही काही लोकं मानतात. त्यामुळे महिलांच्या तक्रारी नोंदल्या जाऊन त्या पुराव्यानिशी सिद्ध होण्यात अनेक अडथळे असतात. अगदी कमी महिला न्याय यंत्रणेपर्यंत पोचू शकणे, त्यांच्या तक्रारी पुराव्यानिशी सिद्ध होऊ न शकणे आणि परिणामत: शिक्षा होण्याचे प्रमाण अल्प असणे असे हे दुष्टचक्र आहे. या अडचणींचा विचार न करता तक्रार सिद्ध न झाल्यास तिला ‘खोटी’ ठरवून तक्रारदारालाच सजा करण्यासाठी या तरतुदींचा वापर होऊ शकतो.’ असा धोका महाराष्ट्रातल्या अनेक पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष स्त्री संघटनांना वाटतो.

या सर्व कारणांमुळे - महाराष्ट्रातल्या महिलाहिंसेच्या मुद्यांवर काम करणाऱ्या संस्था, संघटना, अभ्यासक, वकील, कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा न करता घाईघाईने हा कायदा आणल्या बद्दल स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समितीने तीव्र निषेध नोंदवला आहे. “२०१३ मध्ये वर्मा समितीच्या शिफारसींनुसार गुन्हेगारी कायद्यात झालेले बदल आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे सरंक्षण कायदा, २०१२ या काही योग्य कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत. त्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाल्यास पीडितांना दिलासा मिळू शकतो. वर्मा समितीने सुधारणा सुचवताना ‘गुन्हेगारी न्याय यंत्रणेत सुधारणा’ करण्यावर तितकाच भर दिला होता. परंतु केंद्र व राज्य सरकारे त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करताना दिसतात. म्हणजे सुधारित कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलीस-न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनात मूलगामी सुधारणा करून योग्य आणि सक्षम यंत्रणा, त्यासाठी लागणारे अर्थसहाय्य आणि त्याच बरोबरीने समाज प्रबोधन, या पैकी काहीही न करता केवळ वरवरचे बदल करून घाईने ते मंजूर करून घेणे म्हणजे केवळ दिखाऊपणा आहे” अशी समितीची भूमिका आहे.