मानसिकता बदलण्यासाठी कायद्याचा धक्का

कोवीड साथीच्या कालावधीत माणसातील माणुसकीचा ओलावा आणि निर्दयतेची टोकं दोन्हीही अतिशय प्रखरपणे समोर आली.स्त्रियांना माणूसच न मानणा-या, स्त्री-विरोधी आणि भेदभाव-धार्जिण्या मनोवृत्तीचा उदोउदो करणा-या या राजवटीमध्ये न्याय, समता वगैरे शब्दही उच्चारणे अवघड होत चालले आहे. याही परिस्थितीत काही संवेदनशील, न्यायाची चाड असलेल्या प्रवृत्तींनी सतत मुद्दा लावून धरल्यामुळे काही सकारात्मक घडामोडी दिसून येत आहेत. स्त्रियांच्या संपत्तीच्या हक्कांना व्यापक अर्थ देणारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक निवाडा हे अशाच काही सकारात्मक घटनांचे एक उदाहरण. ११ ऑगस्ट २०२० रोजी विनीता शर्मा विरूद्ध राकेश शर्मा या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा ऐतिहासीक महत्त्वाचा आहे . या निवाड्याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी आपल्याला स्त्रियांच्या वारसाहक्कासंदर्भात कायद्यातील ठळक तरतूदी लक्षात घेणे तर आवश्यकच आहे. पण मुळात स्त्रियांना संपत्तीचा हक्क कशासाठी मिळायला पाहिजे तेही लक्षात घ्याला हवे. 

स्त्रियांच्या संपत्तीवरील हक्कांसंदर्भात अनेक अभ्यास प्रकाशित झाले आहेत . केरळमधील काही समूहांच्या झालेल्या अभ्यासामध्ये स्त्रियांनी सांगितले की, संपत्ती किंवा स्वतःच्या हाताशी काही मालमत्ता असल्यास आत्मविश्वास येतो, संकटांशी सामना करण्याचं धाडस वाढतं, नवं काही घडवण्याची उमेद तयार होते. मात्र नव्याने काही व्यवसाय सुरू करायचा अथवा स्वतःच्या नावे काही मोठी खरेदी करायची तर मालमत्ता नाही म्हणून पत नाही अशी तक्रार अनेक स्त्रिया करतात. मालमत्ता असेल, पत असेल तर उत्पन्न वाढीच्या शक्यता दुणावतात, कुटूंबात-नातेवाईकांमध्ये मान मिळतो आणि महत्त्वाचे म्हणजे घरामध्ये अन्याय-कौटुंबिक हिंसा होत नाही, झाल्यास आवाज उठवता येतो असे अनेक फायदे संपत्ती बाळगण्याने मिळू शकतात असे स्त्रिया सांगतात. अगदी साध्या कुटूंबांमध्ये बचत गटातून कर्ज मिळू शकते म्हणून नवरा आता घरातल्या काही आर्थिक निर्णयात माझा सल्ला विचारू लागला असे सांगताना स्त्रियांचा चेहेरा स्वाभिमानाने, आनंदाने फुलून येतो. थोडक्यात काय स्त्रियांसाठी संपत्तीचा अर्थ दागिने, बँक बॅलन्स याही पलिकडे काहीतरी आहे. स्त्रियांना माणूस म्हणून संपत्तीच्या माध्यमातून मिळणारा सन्मान, स्वातंत्र्य, निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग, कुटूंब सदस्य म्हणून दखल घेतली जाणे असे सर्व हवे आहे. मग माणूस म्हणून जगण्यासाठी स्त्रियांना संपत्तीचा हक्क मिळवावाच लागेल. 

इतिहासातील अक्षम्य भेदभाव 

मुळात मानवाच्या उत्क्रांतिबरोबरच स्त्रियांवरील भेदभाव माणसाने अधिक ठळक, गडद बनवला. स्त्री ही व्यक्तिची, कुटूंबाची, समूहाची आणि नंतर जातीची, धर्माची मालमत्ता मानली गेली. अशा समाजात स्त्रीला स्वतंत्र व्यक्ति म्हणूनच मान्यता नसताना तिच्या जगण्याचा, सन्मानाचा, संपत्तीचा आणि एकंदर हक्कांचा विचार होणे तर दुरापास्तच होते. 

पाषाणयुगामध्ये, इतिहासपूर्व काळामध्ये अर्धमर्कटावस्थेतून माणूस हळूहळु घडत असताना, एकाच भौगोलिक क्षेत्रामध्ये स्थीर होण्याचा, वेगवेगळ्या जाणिवा विकसीत होण्याचा हजारो वर्षांचा कालावधी. या कालखंडामध्ये स्त्री-पुरुषांच्या परस्परपूरक सहजीवनामध्ये समानता-विषमतेपेक्षा निसर्गाच्या चढ-उतारांना टक्कर देत, स्वतःच्या कौशल्यांच्या, शरीराच्या ताकदीच्या आधारे टिकून रहाणे एवढेच माणूस शिकला होता. या कालावधीबाबत अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण मांडले जाते ते म्हणजे त्या काळातील माणसांना माणसाळविण्याचे काम प्रामुख्याने स्त्रियांनी केले. उत्पादन, पुनरुत्पादन, सौंदर्य, वगैरेबाबत स्त्रियांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्याअर्थाने स्त्रिया संपत्तीच्या निर्मिक होत्या. पुढे टोळी जीवनात प्रत्येक कुलाची स्वतःची ओळख निर्माण होण्याच्या, प्रत्येक कुलाची स्वतःची संपत्ती संचयीत होण्याच्या काळामध्ये संपत्ती म्हणजे काय, ती कोणाच्या मालकीची आणि त्या संपत्तीचा उत्तराधिकारी कोण हे प्रश्न समुहांना पडू लागले, आणि या प्रवासादरम्यान संपत्तीची निर्मिती करणारी स्त्री ही क्रमशः टोळीची, कुळाची, विशिष्ठ जाती-धर्माची मालमत्ता म्हणून ओळखली जाऊ लागली. धर्मपंडीत पुरूष आणि त्यांनी बनविलेल्या धर्मशास्त्रांनी स्त्रियांच्या दमनाची पुरुषप्रधान व्यवस्था टिकवून ठेवली. स्त्रियांच्या दमनाला, वस्तूकरणाला विरोध करणारे संघर्षाचे प्रवाह इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कार्यरत होतेच मात्र स्थितीप्रिय प्रथांपुढे हे प्रयत्न क्षीण, विखुरलेले होते. 

श्रृती-स्मृती-धर्मशास्त्रांची स्त्रीविरोधी हातमिळवणी

समाजातील एकंदर व्यवहार नियंत्रीत केले जात असतानाच कुटूंबातील खासगी संपत्तीसंदर्भातील नीतिनियम तयार करणारी दोन नावे महत्वाची ठरतात ती म्हणजे विजनेश्वर आणि जिमूतवाहन. बंगाल प्रांत आणि परिसरामध्ये प्रचलित दायाभाग प्रणाली प्रामुख्याने जिमूतवाहनाने निर्माण केली. कुटूंबातील संपत्तीवरील स्त्रीचा अधिकार नाकारणारी मिताक्षर प्रणाली, ही विजनेश्वराने मांडली.

दायाभाग प्रणाली
जिमुतवाहनाने श्रृती-स्मृतींचा अन्वयार्थ लावून रचलेली दायाभाग प्रणाली ही स्त्रियांच्या हक्कांसाठी पूरक होती, सबब कुटूंबातील संपत्तीवर स्त्रियांचा अधिकार काही प्रमाणात तरी समाजाने मान्य केला. या प्रणालीनुसार ‘सपिंड नातेवाईक’ अशी व्यापक व्याख्या केल्याने स्त्रियाही संपत्तीच्या वारसांमध्ये समाविष्ट झाल्या.’सपिंड नातेवाईक’म्हणजे व्यक्ति मयत झाल्यावर तिला पिंडदान करण्याचा अधिकार असलेले जवळचे नातेवाईक! मुलांच्या बरोबरीने मुलीही संपत्तीच्या सहहिस्सेदार मानल्या गेल्या. पतीच्या पश्चात त्याच्या विधवा पत्नीला संपत्तीमध्ये अधिकार मिळाला. एवढेच नाही तर मुले आईच्या हयातीत त्या संपत्तीची आईच्या परवानगीशिवाय विल्हेवाट लावू शकत नाहीत अशीही तरतूद करण्यात आली. एखाद्या स्त्रीला मुलगा नसेल तर पतीची पूर्ण संपत्ती त्याच्या निधनानंतर पत्नीला मिळण्याच्या तरतूदीचे वैशिष्ठ्य म्हणजे दायभाग प्रणालीने पुत्र नसलेल्या स्त्रीला कलंक मानले नाही. मृत व्यक्तिच्या अविवाहीत बहिणींची त्यांच्या विवाहापर्यंतची देखभाल व नंतर त्यांच्या विवाहाचा आवश्यक तो सर्व खर्च भावांनी करायचा आहे अशी तरतूद करुन बहिणींच्या अस्तित्वाची दखलही घेतली गेली.

मिताक्षर प्रणाली
मिताक्षर प्रणाली ही प्रामुख्याने उत्तर भारतामध्ये रुजली. हिंदु अविभक्त कुटूंबाच्या वडीलोपर्जीत संपत्तीमध्ये सपिंड व्यक्तिंनाच अधिकार मिळतो. मिताक्षरा प्रणाली नुसार ‘सपिंड’ म्हणजे पुरूषांच्या नजीकच्या नातलगांच्या चार पिढ्या म्हणजे वडील, मुलगा, नातू आणि पणतू अशा चार पिढ्या सहहिस्सेदार असतात व त्यांनाच संपत्तीमध्ये अधिकार मिळतो, तो ही जन्मतःच. स्त्री मात्र विवाहविधींच्या माध्यमातून एका कुटूंबातून दुस-या कुटूंबात पाठविली जाते, सबब तो कुटूंबातील अस्थीर घटक, पर्यायाने तिच्यामार्फत होऊ शकणारे संपत्तीचे विभाजन टाळण्यासाठी मिताक्षरा प्रणालीने संपत्तीच्या अधिकारापासून स्त्रीला बेदखल केले. त्याअर्थी विवाहानंतर सासरी नांदायला जाणे हे माहेरच्या संपत्तीत अधिकार न मिळण्याचे एक कारण ठरले. तेव्हापासून स्त्री ला तिच्या हयातीत 'स्त्रीधन', चोळीबांगडीची वहीवाट, मुलांचे हक्काचे आजोळ आणि अडी-अडचणीला माहेरपणाच्या दोन घटका एवढ्यावरच समाधान मानावे लागले.

ब्रिटीशांची ढवळाढवळ काही अंशी फायद्याची
भारतातील काही परिवर्तनवादी मंडळींच्या पुढाकारामुळे स्त्रियांसंदर्भात काही चांगले बदल स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाले. व्यापाराच्या निमित्ताने भारतात आलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीचे धोरणही काही अंशी त्या बदलांसाठी पूरक होते. स्त्रियांच्या संपत्तीच्या हक्कांसाठीचे कायदेही याच काळात पुढे येऊ लागले.
विवाहीत स्त्रियांच्या संपत्तीचा कायदा १८७४ – या कायद्यानुसार स्त्रीने कमावलेला रोजगार, स्वतःच्या कलाकौशल्यांचा उपयोग करून तिने मिळविलेले उत्पन्न, तिने केलेली बचत, गुंतवणूक इत्यादी सर्व मालमत्ता स्त्रीच्या स्वतःच्या मालकीची असेल अशी तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली. स्त्रियांच्या श्रमाला मोल मिळावं, बचत करुन केलेला संचय ही स्त्रीने निर्माण केलेली संपत्तीच आहे आणि त्या संपत्तीवर तिचा हक्क असावा, मुख्य म्हणजे स्त्री ने स्वतंत्र संपत्ती बाळगण्याला कायद्याची मान्यता मिळावी हे सर्वच धाडसी, नवं आणि स्वागतार्ह होते. मात्र पुढील तब्बल ४८/४९ वर्षे हा कायदा फक्त ब्रिटीश स्त्रियांपुरताच सीमित राहीला. हिंदु स्त्रियांना या कायद्याच्या कक्षेत येण्यासाठी १९२९ सालापर्यंत वाट पहावी लागलीं.
हिंदू वारसा हक्क कायदा १९२९ 
या कायद्याने वडीलांच्या संपत्तीमध्ये मुलींचा वाटा असला पाहीजे या विचाराला काही प्रमाणात मान्यता मिळाली. याच काळात स्त्रियांच्या आयुष्यातील इतरही गंभीर प्रश्नांची दखल घेतली जात होती. सबब मुली-मुलांच्या विवाहाचे किमान वय निश्चित करणारा बालविवाह प्रतिबंध कायदाही अस्तित्वात आला.
विवाहीत स्त्रियांच्या संपत्तीचा कायदा १९३७ 
कुटूंबांतर्गत संपत्तीचे वाटप व वारसा हक्कांसदर्भात स्त्रियांच्या अधिकारांचा उहापोह करणारा हा सुधारीत कायदा १९३७ साली पारीत करण्यात आला. या कायद्याने पतिच्या निधनानंतर तिच्या वाट्याला आलेल्या संपत्तीवर तिच्या हयातीपुरताच मर्यादीत हक्क निर्माण केला. विधवा सून, सासू यांच्यात संपत्तीची विभागणी कशी होईल, अविवाहीत मुलींच्या पालनपोषणाचा, विवाहाचा खर्च वडीलांच्या संपत्तीतून होणे अपेक्षीत आहे. मग भावजयीने तसे करण्यास नकार दिला तर नणंद-भावजयींमध्ये संपत्तीमुळे वाद उत्पन्न होतील, भावजय नणंदेला रस्त्यावर आणेल, बहिणीला संपत्तीमध्ये समान अधिकार मिळाला तर भाऊ बहिणीची जबाबदारी झटकून टाकेल अशा अनेक भित्या निर्माण केल्या गेल्या होत्या.
हिंदु कोड बील – सुधारणांविरोधात स्थितीप्रिय मनोवृत्ती
स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये स्त्रियांच्या विवाहाचे किमान वय, स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार, संपत्तीमधील अधिकार, दत्तकत्वासंबंधीचे अधिकार इत्यादी विवाह आणि कुटूंब व्यवस्थेबाबत अनेक कायदे एकसंध, सुसंगत पद्धतीने येण्यासाठी हिंदु कोड बिलाची संहिता तयार करण्यात आली. संहितीकरणात आणि ती कायदेमंडळात प्रस्तावित करून त्यावर चर्चा घडवून आणण्यात तेव्हाचे कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार आणि प्रयत्न महत्त्वाचे. एक स्वतंत्र माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याच्या स्त्रियांच्या हक्कांचा पुरस्कार करणारे हे बील होते. मात्र सनातनी, परंपरावादी, स्त्रियांनी धर्म-रुढी-परंपरांच्या चौकटीबाहेर पडणे मान्य नसलेले, स्त्रियांचे माणूसपण नाकारणारे, हितसंबंधांना धक्का लागू नये यासाठी आटापिटा करणारे अनेक प्रकारचे नेते, समूह हिंदु कोडबिलाला विरोधासाठी उभे राहीले. स्त्रियांना संपत्तीचा हक्क मिळाला तर कुटूंब व्यवस्था मोडकळीस येईल ही त्या विरोधामागील मुख्य धारणा होती. कायदे मंडळाने हिंदु कोड बील नाकारल्यानंतर हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा असे चार कायदे अस्तित्वात आले. हे कायदे हिंदुंसाठी तयार करण्यात आले. वीरशैव, लिंगायत, ब्राह्मो, प्रार्थना समाज, आर्यसमाज, बौद्ध, जैन, सिख धर्मीय यांना तसेच जे मुस्लिम, ख्रीश्चन, पारसी व ज्यू नाहीत त्यांना हिंदु असल्याचे मानले आहे.
हिंदु उत्तराधिकार कायदा १९५६
इतिहासात प्रथमच या कायद्यानुसार मुलींना वडीलांच्या संपत्तीमध्ये वडीलांच्या पश्चात मुलांच्या बरोबरीने हिस्सा मिळण्याची तरतूद झाली. म्हणजेच वडील हयात असताना मुलींना त्यांच्या संपत्तीमध्ये अधिकार नव्हता. त्यामुळे मुलींना माहेरच्या संपत्तीचे वाटप करून मागण्याचाही अधिकार नव्हता. स्त्री-पुरुषांमध्ये समानता हवी असे म्हणताना स्त्रीला एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून मान्यता हवी एवढीच मागणी स्त्रीवादी चळवळीने सुरुवातीपासून केली. मात्र कुटूंबात असो वा समाजात पुरुषांना सर्व सोयी-सवलती, हक्क हे जन्मतःच मिळालेले असल्याने स्त्रियांच्या हक्कांना पुरुषांच्या हक्कांचे प्रमाण नकळत मिळाले आणि मग संपत्तीमध्येही मुलीला मुलाइतकाच हक्क हवा असे म्हणावे लागते. हिंदु मिताक्षरा प्रणालीने मुलांना एकत्र कुटूंबामध्ये सहहिस्सेदार म्हणून अधिकार दिले त्याप्रमाणे मुलींना एकत्र कुटूंबाच्या संपत्तीमध्ये सहहिस्सेदार म्हणून १९५६ च्या तरतूदींमधूनही स्थान मिळाले नव्हते.
स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये देशात काही चांगले बदल घडत होते तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही घडत असलेले काही बदल स्वागतार्ह होते. स्त्रियांच्या संदर्भाने महत्त्वाचा म्हणजे सर्व प्रकारच्या भेदभावाचे उच्चाटन करण्यासाठीचा सिडॉ करारही १९७९ मध्ये पारीत केला. महाराष्ट्रामध्ये स्त्रियांच्या हक्कासाठी परीवर्तनाचे वारे होतेच, त्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यतेची जोड मिळाली.
राज्य पातळीवरील कायदेबदल 
हिंदु उत्तराधिकार कायद्यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश यांनी कमीअधिक फरकाने आपापल्या राज्यांपुरते बदल करुन घेतले. या कायदेबदलांमुळे वडीलांच्या हयातीतच मुलाच्या बरोबरीने मुलींना एकत्र कुटूंबाच्या संपत्तीमध्ये सहहिस्सेदार म्हणून अधिकार मिळाला. महाराष्ट्रात हा बदल १९९४ मध्ये करण्यात आला. मुलींना वडीलांच्या हयातीत जन्मतः मुलाप्रमाणेच सहहिस्सेदार म्हणून तिला मान्यता मिळावी यासाठी महाराष्ट्रामध्ये महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले. महाराष्ट्रातील २२ जून १९९४ सालचा कायदेबदल हा मुलगी ही जणू काही ती मुलगाच आहे याप्रमाणे वडिलोपार्जित व वडीलार्जित संपत्तीमध्ये वडीलांच्या हयातीत आणि वडीलांच्या मृत्यूपश्चात मुलींना सर्व अधिकार आणि जबाबदा-या विनाअडथळा मिळण्यासाठी हा प्रयत्न होता. मात्र कायदेबदल झाल्यापूर्वी विवाह झालेल्या स्त्रियांना माहेरच्या संपत्तीचा सहहिस्सेदार मानले गेले नाही.
हिंदु वारसा हक्क कायदा २००५
२००५ चा केंद्र पातळीवरील कायदेबदल हे स्त्रियांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह होते. एक म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये झालेले कायदेबदल त्यातील उणीवा कमी करून पूर्ण देशासाठी लागू झाले. पूर्वीच्या कायद्याचे कलम ६ पूर्णतः नव्याने बांधण्यात आले. स्त्री तिच्या हयातीत तिच्या मालकीची संपत्ती बाळगण्यास, संपत्तीचा मनाप्रमाणे उपभोग घेण्यास, तिची व्यवस्था लावण्यास मुखत्यार झाली. तसेच वडीलांच्या मृत्यूपश्चात तिला मिळणा-या हिश्शावरही ती हक्क सांगू शकली असती. परंतु, संपत्तीच्या वाटपासंदर्भातील विविध दाव्या-अपिलांमध्ये कायद्यातील तरतुदींचे परस्पराविरोधी अन्वयार्थ लावण्यात आल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.
शिलादेवी विरूद्ध लालचंद या खटल्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने होऊ शकत नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला. अर्थातच नवीन कलम अस्तित्वात येण्यापूर्वी वारसा हक्कांची अंमलबजावणी झाली आहे अशा कुटूंबातील मुली या हक्कापासून वंचित राहील्या. त्याचवेळी दुस-या एका निवाड्यामध्ये सर्वोच्च न्यायलयाने हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत असल्याचे सांगितले.
एक प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निवाडा दिला की हा कायदा २००५ नंतर जन्माला आलेल्या मुलींनाच लागू होईल तर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यामध्ये हा हक्क १९५६ नंतर जन्मलेल्या सर्व मुलींना प्राप्त होतो असे म्हटले आहे. काही निवाड्यांमध्ये म्हटले आहे की मुलीला संपत्तीमध्ये हिस्सा प्राप्त होण्यासाठी त्यावेळी वडीलांचे हयात असणे आवश्यक आहे तर काही खटल्यांमध्ये मुलगी हयात असणे अनिवार्य मानले. या सर्व गोंधळाच्या परिस्थितीमध्ये अलिकडे आलेल्या विनीता विरूद्ध राकेश शर्मा या निवाड्याने बरीचशी स्पष्टता येण्यास मदत होते. या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमुर्तिंच्या पीठाने स्पष्ट केले आहे की, मुलगी ही जन्मतःच एकत्र कुटूंबाच्या संपत्तीची सहहिस्सेदार बनते. कायदे दुरूस्ती आली त्या दिवशी म्हणजेच दि.९,९,२००५ रोजी वडील हयात असणे अनिवार्य नाही; मात्र त्या दिवशी मुलगी हयात असली पाहीजे व एकत्र कुटूंबाची मालमत्ता अस्तित्वात असली पाहीजे.
संपत्तीचा हिस्सा मुलींना देणे, म्हणजेच जावयाच्या घरची धन करणे असे मानून, हिस्सा देणे टाळण्यासाठी आमचे पूर्वीच तोंडी वाटप झाले आहे असे तुणतुणे वाजवले जाते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट केले आहे की कुटूंबाच्या संपत्तीचे वाटप हे लेखी, नोंदणीकृत असेल तरच ग्राह्य धरण्यात येईल. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तसेच तमिळनाडू या चार प्रांतांमध्ये यापूर्वी कोणत्याही प्रकारची कायदेदुरूस्ती झाली असली तरीही त्या प्रांतांमधील मुलींनाही २००५ च्या कायदेदुरूस्तीचा फायदा घेता येईल.

संपत्तीचा हक्क मिळवायचा, पण कसा?

काही स्त्रियांना नातेसंबंधांमध्ये कोणताही कटूता येऊ न देता माहेरच्या संपत्तीचा सन्मानाने हिस्सा मिळतो आहे. मात्र अनेक स्त्रियांना नातेसंबंधांना महत्त्व देऊन संपत्तीच्या हक्कावर पाणी सोडावे लागत आहे. असे असताना हक्काच्या संपत्तीवर दावा सांगणे सोपी बाब नाही. त्यासाठी आपल्याला काही पूर्वतयारीही करावी लागेल. मुळात संपत्ती सासरची असो वा माहेरची काही बाबींची माहिती घेणे आवश्यक आहे आणि अशी माहिती घेणे हा आपला हक्कच आहे. जमीन, घर, दागिने, बँक बॅलन्स, वीमा, शेअर्स, म्युच्युअल फंड वा इतर मार्गांनी केलेली गुंतवणुक, काही मौल्यवान वस्तू अशा कोणत्या स्वरुपात संपत्ती आहे, ती कोणाच्या नावावर आहे, कोणाच्या ताब्यात आहे, संपत्तीचे वर्णन व मालकाची ओळख सांगणारे कोणते कागदपत्र कुटूंबात आहेत, ते कागदपत्र कोणाच्या ताब्यात आहेत. संपत्तीचा स्रोत काय आहे, ती एकत्र कुटूंबाच्या मालकीची वाड-वडीलांपासून चालत आलेली आहे की पूर्वापार संपत्ती विकून त्यातून आलेल्या किंमतीतून केलेली खरेदी आहे की कुटूंबातील एखाद्या सदस्याने स्वतःच्या उत्पन्नातून मिळविलेली ही संपत्ती आहे, संपत्तीवर ही कर्ज काढलेले आहे का, असल्यास ते कोणत्या कारणासाठी घेतले होते, कोणत्या कामासाठी ती कर्जाची रक्कम वापरण्यात आली, संपत्तीबाबत काही मृत्यूपत्र आहे का अशा अनेक मुद्द्यांची माहिती असल्यास संपत्तीच्या वाटपावेळी ते वाटप न्याय्य होतेय अथवा नाही हे आपल्याला समजू शकते. एवढेच नाही तर काही कारणानी संपत्तीसंदर्भात दावा दाखल करावयाचा असल्यास संपत्तीचा योग्य प्रमाणात हिस्सा मागणे आपल्याला शक्य असते. संपत्तीचा दावा दाखल करायचा असल्यास अनेक मुद्द्यानुसार दावा कोणत्या न्यायालयात दाखल होईल हे ठरते.
आतापर्यंत आपण चर्चा केली ती हिंदु स्त्रियांच्या वारसा हक्कासंदर्भात हिंदु वारसा हक्क कायद्यासंदर्भातील एका निवाड्याच्या निमित्ताने. मात्र संपत्तीचा हक्क मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी सर्वच स्त्रियांना हवा. प्रत्येकच धर्मातील कायदे कमीअधिक फरकाने स्त्रियांना दुय्यमत्त्व देतात. मुद्दा जेव्हा स्त्रियांचा आणि त्याच्या हक्कांचा येतो तेव्हा ती सर्व समाजाची जबाबदारी बनते. परंतू तसे घडत नसेल तर आपले हक्क मिळवण्यासाठी सर्व वयोगटाच्या, सर्व धर्माच्या, जातीच्या स्त्रियांनी किमान स्वतःच्या हक्कांसाठी तरी पुढे आले पाहीजे. आता अनेक पुरूष गटही स्त्रियांच्या हक्कांना पाठींबा देत आहेत ही जमेची बाजू आहे!

अर्चना मोरे 

व्यवसायाने वकील,
 गेली पंचवीस वर्षं स्त्रीयांचे हक्क, लिंगभाव, स्त्रियांवरील हिंसा या विषयांवर लिखाण आणि प्रशिक्षण 





उजव्या शक्तींचा उदय आणि स्त्रिया

 

गेल्या आठवड्यात हाथरस बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यापासून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरुद्ध बातम्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर सोशल मिडियावरूनही बलात्कारी मानसिकतेचा निषेध होतो आहे. पण त्यापूर्वी काही दिवसांपर्यंत मात्र याच माध्यमांतून रिया चक्रवर्ती, सोनिया गांधी इ. महिलांच्या संदर्भात अतिशय वाईट शब्दात निंदानालस्ती केली जात होती. अशा प्रकारचे ट्रोलिंग वारंवार अनेक महिलांच्या बाबतीत केले जाते – त्यामागची मानसिकता काय असते? चांगलीबाई किंवा वाईटबाई म्हणजे काय हे कसे ठरते? पुरुषसत्तेचा आणि उजव्या राजकीय विचारांचा परस्पर संबंध कसा असतो?

असे अनेक मुद्दे चैत्रा रेडकर यांच्या  ह्या लेखातून समजून घेता येतील. 


डॉ. चैत्रा रेडकर, गांधी आणि आंबेडकर यांच्या विचारांच्या अभ्यासक असून, ‘आयसर’ पुणे येथे मानव्य व सामाजिक शास्त्रांच्या सहयोगी प्राध्यापिका आहेत.


सबलीकरण झालेल्या स्त्रीची प्रतिमा दाखवायची असेल तर आजकाल नऊवारी साडी नेसून डोक्यावर फेटा बांधून मोटार सायकलवरून निघालेल्या तरुणींचा तांडा दाखवायची पद्धत रूढ झाली आहे. 'संस्कृतीचाही आदर राखते आणि कर्तृत्वही गाजवते, मोठ्यांची काळजी घेते आणि दुर्जनांना धडाही शिकवते' अशी एखादी टॅग लाईनही या इमेजच्या अवतीभवती सोडून दिली की मग अशा सबळ स्त्रीच्या निमित्ताने उभे करायचे राजकारण आकाराला येते. प्रतीकांच्या पातळीवर स्त्रीची सबलता सिद्ध करण्यासाठी नेमके काय काय केले जाते हे पाहिले तर हा पैस स्पष्ट होऊ लागतो. सबल स्त्री नऊवारी नेसते म्हणजे पारंपरिक वस्त्र-प्रावधान हा - सत्तेचा एक स्रोत म्हणून वापरला जातो. तिच्या दैनंदिन वस्त्रात पर्यायाने तिच्या सहज-स्वाभाविक रूपाचा सत्तेशी काहीच संबंध नसतो. किंबहुना सबळ होण्यासाठी तिला स्वाभाविकता सोडून द्यावी लागते. वर्तमानातील स्वाभाविकता सोडून जेव्हा भूतकाळातील स्वाभाविकता परिधान करते, तेव्हा तीही पुरेशी ठरत नाही, तर तिला सबळ होण्यासाठी पुरुषांच्या परिधानाचा आसरा घ्यावा लागतो. त्यांच्यासारखा फेटा बांधावा लागतो. 'फेमिनाईन' दिसण्यासाठी वॅक्सिन्ग-थ्रेडींग केलेलं असतं म्हणून मिशांवर उलटा हात फिरवत ताव मारता येत नाही, मग फेट्याचा शेमला मागे टाकण्यावरच समाधान मानावे लागते. सबळ होण्यासाठी इतर कोणतेही वाहन चालत नाही, वेग-दणकटपणा - राकटपणा- स्टॅमिना यांच्याशी जोडली गेलेल्या मोटारसायकलवरच तिला स्वार व्हावं लागतं. 
या प्रतिकात्मकतेत किमान चार गोष्टी गृहीत आहेत.
1. स्त्री-सुलभ आणि पुरुषी असे काही निश्चित गुणधर्म आहेत.
2. हे गुणधर्म अंगी आहेत याची सिद्धता त्यांच्या प्रतिकात्मक अभिव्यक्ती मधून होते. म्हणजे गुण अंगी असण्या-नसण्याला महत्व नाही तर त्या गुणांची ज्या प्रतिकांशी सांगड घातली आहे त्या प्रतीकांचे प्रदर्शन हीच त्या गुणांच्या असण्याची पावती आहे.
3. स्त्री-सुलभ मानलेले गुण हे स्त्रीला सबळ होण्यासाठी उपयुक्त नाहीत. सबळ होण्यासाठी तिने पुरुषी गुण आत्मसात करणे आवश्यक आहे.
4. स्त्रीने पुरुषी गुण आत्मसात करताना 'स्त्री-सुलभ' गुण सोडून चालणार नाही. ती 'पुरुष' बनता कामा नये. तिचं अस्तित्व स्वतंत्र असता कामा नये. ती स्वतःच्या सुखासाठी जगता कामा नये, तिने दुसऱ्याच्या सुखात आपलं सुख शोधलं पाहिजे. ती संसारी, सोज्वळ, पवित्र, मुलाबाळांना अंगाखांद्यावर खेळवणारी, घरा-कुटुंबापुढे नोकरी-करियरला दुय्यम मानणारी आणि जाताजाता नोकरी करूनही तिथे कर्तृत्व दाखवणारी, हरहुन्नरी, मल्टीटास्कर, सर्वगुण संपन्न, गृहकृत्यदक्ष, गोरी, देखणी, मध्यम बांध्याची, मध्यम उंचीची, आखूड शिंगी, बहुदुधी, कधीच प्रश्न न विचारणारी पण प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर माहीत अशी सुपरवुमनही असलीच पाहिजे.
तिच्या उलट आपली 'स्त्री-सुलभ' शालीनता सोडून मुक्तीची आस बाळगणारी आणि त्यासाठी संघर्ष करणारी स्त्री ही कजाग, भांडकुदळ, निगेटिव्ह, स्वार्थी, दुट्टपी, कावेबाज, विध्वसंक, घर फोडणारी, काम वासनेने वखवखलेली असते. ती समाजहिताला घातक असते. त्यामुळे 'व्यापक' समाजहिताचा विचार करून अशा स्त्रीला वठणीवर आणण्यासाठी पुरुषाला आक्रमक व्हावे लागले तर त्यात चूक पुरुषांची नाही. अशा स्त्रीची निर्भत्सना करण्यासाठी कोणत्याही थरापर्यंत जाणे योग्यच आहे. जगभरात जसजशा उजव्या शक्ती प्रबळ होत चालल्या आहेत, तसतसे हा दृष्टीकोनही प्रबळ होत चालला आहे. सामाजिक माध्यमांवर ज्या प्रकारे स्त्रियांविषयी कॉमेंट्स होत राहातात त्यातून हे दृष्टीकोन किती बळावत आहेत हे ठळक दिसते.
सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणातील संशयीत रिया चक्रवर्तीवर चाललेली मिडिया ट्रायल आणि समाज माध्यमांवरील ट्रोलिंग हे अगदी आत्ताचे उदाहरण झाले. तिची निर्भत्सना करताना सभ्यतेची कोणतीही किमान मर्यादा पाळली गेली नाही. 'ती बंगाली आहे म्हणून तिला काळी जादू येते' हा धागा पुढे सगळ्या बंगाली मुली काळी जादू करतात', इथपर्यंत गेला. सोशल मीडियावर ज्या ज्या मुलींचे रियाबरोबर फोटो होते त्या सगळ्या तिच्यासारख्याच असणार म्हणत त्यांचे ट्रोलिंग झाले. ‘गुड गर्लफ्रेंड - बॅड गर्लफ्रेंड सिंड्रोम’ खेळवला गेला. त्याच्या कुटुंबाच्या भूमिकेची भलावण करणारी ती चांगली, कुटुंबाचे आणि त्याचे जमत नव्हते म्हणणारी वाईट, नैसर्गिक कुटुंब हे खात्रीलायक व्यक्तीच्या हिताचे संरक्षक आणि गर्ल फ्रेंड मात्र नक्कीच गोल्ड-डीगर! एका विशिष्ट व्यक्तीच्या संदर्भात या बाबी कोणत्याही स्वरूपाच्या असू शकतात. म्हणजे बॉय-फ्रेंडला लुबाडणाऱ्या मुली असतात की नाही तर असू शकतात, व्यक्तीला कुटुंबापासून तोडण्याचे प्रयत्न होतात की नाही तर होतात, कुटुंब व्यक्तीच्या हिताची काळजी वाहते की नाही तर वाहते. माणसे सर्व प्रकारची असतात मात्र जेव्हा एका व्यक्तीवरून (आणि इथे तर पुरेशी शहनिशाही ना करता) जेव्हा संपूर्ण समुदायाबद्दल समज बनवले जातात तेव्हा त्यात एक राजकारण असतं. या केसमध्ये नेमके काय होते हे तपासण्याची संधीही न देता काढलेले निष्कर्ष हे पुरुषसत्ताक मूल्यांची पाठराखण करणारे होते. या प्रकरणात ज्या ज्या स्त्रियांची नावे आली किंवा ज्या स्त्रियांनी या विषयी काही भूमिका घेतली त्यांच्यावर सामाजिक माध्यमांतून झालेली विखारी टीका पहिली तर त्यातून काही गोष्टी स्पष्ट दिसतात. 


  • उजव्या शक्ती सामाजिक माध्यमांचा नियोजनबद्ध वापर करून विशिष्ठ व्यक्ती किंवा समाजाविषयीचं मत फार थोडक्या वेळात कलुषित करू शकतात. एखाद्या विशिष्ट संदर्भात आपल्याला पूरक दृष्टीकोन तयार करणे हे त्यांचे तात्कालिक उद्दिष्ट असले तरी ते साध्य करताना सर्व प्रकारच्या समतावादी मूल्याना आणि उदारमतवादी अवकाशाला पायदळी तुडवण्याचे काम हिरीरीने केले जाते. अशा एकारलेल्या विश्लेषणातून आणि अभिनिवेशातून वास्तवाचं बहुआयामी स्वरूप नाकारले जाते. कोणत्याही समाज घटकाला एकजिनसी सबगोलंकारी समूह म्हणून पेश करणे हे सांप्रदायिक राजकारणाला पोषक असते.
  • ‘तुम्ही आमच्यापेक्षा वेगळे असाल तर तुम्ही आमचे शत्रू आहात’ हा दृष्टीकोन रुजणे ही उजव्या शक्ती यशस्वी होत असल्याची पावती असते. हा दृष्टीकोन रुजला की केवळ उजव्या शक्तीच नव्हे तर परिवर्तनवादी शक्तीही तीच भाषा बोलू लागतात. उदाहरणार्थ, ‘आम्ही स्वीकारत असलेला स्त्रीवादी दृष्टीकोन तुम्ही स्वीकारत नसाल तर तुम्ही स्त्रीवादीच नाही’; ‘जातीअंताची आमची भूमिका तुम्हाला मान्य नसेल तर तुम्ही ब्राह्मणी आहात.’ इत्यादी. हे दृष्टीकोन परिवर्तनवाद्यांमध्ये आधी नव्हते असे नाही. मात्र आता हे आग्रह अधिकच अणकुचीदार होत ज़ाताना दिसतात. अशा प्रकारच्या दृष्टीकोनाचा स्वीकार चर्चेचा अवकाश आक्रसत नेतो. एकच एक विचारधारा इतर विचारांपेक्षा स्वयंमेव श्रेष्ठ असल्याचा एकतर्फी निकाल देऊन टाकतो. विचारविनिमय, चर्चा, संवाद याविषयीची साशंकता ही अंतिमतः विचार-विरोधी असते. विचारहीन कृती परिवर्तनाची वाहक होऊ शकत नाही.
  • प्रस्थापित व्यवस्थेला पूरक अशी विषमतावादी मूल्ये रुजवताना वापरली जाणारी भाषा ही फसवी असते. ती शाब्दिक पातळीवर समता नाकारत नाही तर विषमता हीच खरी समता आहे हे बिंबवते. दुसऱ्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि समान अधिकार नाकारत तिच्यावर बिनबुडाचे आरोप करण्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हटले जाते. फेक-न्यूजचे वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्य म्हणून समर्थन केले जाते. सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने बेलगाम बोलणाऱ्या व्यक्तीला निर्भय-निडर म्हणून सादर केले जाते. यात भाषा व व्यवहार यात फारकत असली तरी माध्यमांतून सातत्याने झालेल्या माऱ्यातून लोक त्याकडे दुर्लक्ष करू लागतात. अशा रीतीने भाषा अधिकाधिक ‘पोलिटिकली करेक्ट’ असली तरी समता-स्वातंत्र्य-बंधुतेची मूल्ये मात्र खर्ची पडतात.  
उजव्या शक्ती त्यांना त्रासदायक वाटणाऱ्या स्त्रीला गप्प करण्यासाठी साधारणपणे खालील तंत्रे वापरतात 
अ ) स्त्रियांचे नग्न, अर्धनग्न फोटो प्रसारित करून तिला लाजिरवाणे वाटावे यासाठी प्रयत्न करणे. उदाहरणार्थ, सोनिया गांधी यांचा तारुण्यातला पोहोण्याच्या पोषाखातला फोटो व्हायरल केल्याचे दिसते. मध्यन्तरी मोदींचा वाढदिवस ‘राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस’ म्हणून साजरा झाल्यावर सोनियाजींचा वाढदिवस हा ‘राष्ट्रीय बारबाला दिवस’ म्हणून साजरा करावा असा ट्विटर ट्रेंड चालवला गेला होता. इथे मोदींचा प्रतीकात्मक निषेध हा त्यांच्या धोरणांच्या संदर्भात आहे तर सोनियाजींच्या विरोधातला ट्रेंड हा स्त्री म्हणून त्यांच्या चारित्र्याविषयीचा आणि लैंगिकतेविषयीचा आहे. अशा प्रकारामागच्या धारणा या अनेक प्रकारे पुरुषसत्ताक आहेत. विरोधक स्त्री नेत्याच्या लैंगिकतेची चर्चा ही तिच्यावरील टीकेचे साधन बनविणे हे तर पुरुषसत्ताक आहेच त्याचबरोबर स्वतः कष्ट करून उपजीविका चालविणाऱ्या बारबालांना हीन लेखणे हेही तेवढेच पुरुषसत्ताक आहे. एखाद्या ‘चांगल्या घराच्या’ स्त्रीला ‘बारबाला’ म्हटल्याने तिचा अपमान होईल ही दृष्टीच स्त्री-विरोधी आहे.
आ) स्त्रियांना बलात्कार आणि इतर प्रकारच्या शारिरीक हिंसाचाराची धमकी देणाऱ्यांना मोकाट ठेवणे. सामाजिक माध्यमांवर दीपिका पदुकोणला ‘पदमावत’प्रकरणी देण्यात आलेल्या धमक्या, रिया चक्रवर्तीवर भोजपूरी भाषेत आलेलं गाणं, अग्रीमा जोशुआ या कॉमेडियनला बलात्काराच्या धमक्या यातील शाब्दिक हिंसा ही विकृत मनोवृत्ती तर दाखवतेच त्याच बरोबर अशा प्रवृत्तीच्या लोकांवर कारवाई होण्यातील दिरंगाई, त्यांच्याविषयी व्यवस्थेने पाळलेले मौन यातून दहशत निर्माण केली जाते. ‘आमचं न ऐकणाऱ्या स्त्रियांना कोणत्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागेल ते त्यांचे त्यांनी पाहावे. आम्ही जबाबदार नाही.’ हा मेसेज स्त्रियांना भूमिका घेण्यापासून परावृत्त करणारा आहे.

इ) स्त्रीच्या विरोधात होणाऱ्या शाब्दिक व शारीरिक हिंसेचे समर्थन करणे. सोबत ट्विटरवरील काही कॉमेंट्सचा स्क्रिनशॉट दिला आहे. हाथरस बलात्कार प्रकरणातील पीडित मुलीच्या कुटुंबियांना भेटायला निघालेल्या प्रियांका गांधी यांच्या कुडत्याला एका पोलिसाने हात घातला. त्याचा निषेध करणाऱ्या पत्रकाराच्या ट्विटवर आलेली ही प्रतिक्रिया आहे. प्रतिक्रिया नोंदविणारी व्यक्ती लिहिते, ‘प्रियांका गांधींचे केस जर पुरुषांसारखे कापले असतील तर पोलिसाला ती बाई आहे की पुरुष हे कसे कळणार?’ ही प्रतिक्रिया अतिशय हिणकस तर आहेच पण त्यातली गृहीतकेही अतिशय पुरुषी आहेत. ‘बाई असून तुम्ही बाईसारखे दिसला-बोलला-वागला नाहीत तर तुमच्याविरोधात हिंसा होणे, तुमची छेडछाड होणे स्वाभाविक आहे’ या मेसेजमध्ये बाईसारखे म्हणजे काय हे ठरविण्याचा सर्वाधिकार पुरुषी मानसिकता स्वतःकडे घेते आणि आमच्या दृष्टीनं जे आदर्श आहे तशा तुम्ही नसाल तर तुम्हाला हिंसेला सामोरे जावे लागणार याची भीतीही घालतात. अशाप्रकारे बदनामी, चारित्र्यहनन, शारीरिक आणि लैंगिक हिंसेची भीती व त्याचा प्रत्यक्ष वापर यांच्या वापरातून उजव्या शक्ती स्त्रियांना काबूत ठेऊ पहातात. यांच्या जोडीला आपल्या विरोधातील स्त्री-पुरुष दोघांसाठी वापरली जाणारी काही समान तंत्रे आहेतच. कर्तृत्वाबद्दल शंका उपस्थित करणे, त्यांना अकार्यक्षम ठरवणे, त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल शंका उपस्थित करणे यासारखी तंत्रेही विरोधी विचाराच्या स्त्री-पुरुषांना नामोहरम करण्यासाठी वापरली जात असतात.
उजव्या विचारधारेचे समर्थन करणाऱ्या स्त्रिया आपल्या विचारधारेबाहेरील स्त्रियांच्या विरोधात होणारी हिंसा, बदनामी, चारित्र्य हनन याकडे कशा बघतात? 
उजव्या विचारधारेच्या स्त्रियांचे व्यक्तिगत आयुष्य आणि त्यांच्या राजकीय भूमिका यात एक प्रकारची विसंगती असते. या स्त्रिया स्वतः घराबाहेर पडायचे स्वातंत्र्य उपभोगत असतात, राजकारण किंवा समाजकारणात करिअर करता असताना कौटुंबिक आयुष्याला जी तिलांजली द्यावी लागते, ती त्यांनीही दिलेली असते, मात्र इतर स्त्रियांसाठी त्या अवकाशाचा आग्रह धरताना दिसत नाहीत. स्त्रीने प्राय: कुटुंबाला प्राधान्य द्यावे, समाजाने आखून दिलेल्या मर्यादा पाळाव्यात यासारख्या बाबींचे समर्थन करत असताना आपण मात्र स्वतःसाठी त्याहून वेगळे असे वास्तव उपभोगत आहोत याचे भान सोयीस्कर सोडून दिले जाते. स्वतःसाठी मुक्ती आणि इतरांसाठी परंपरेची शक्ती असा दुटप्पीपणा आढळून येतो. आपल्या विचारधारेचे समर्थन न करणाऱ्या स्त्रियांविषयी त्यांना भगिनीभाव नसतो. वेगळ्या मताच्या स्त्रियांच्या विरोधातील हिंसेविषयी, चारित्र्य हननाविषयी त्या मौन पाळणे अधिक पसंत करतात. अलीकडच्या काळात हाथरसप्रकरणाविषयी, सोनिया गांधी यांच्यावर होणाऱ्या जहरी आणि अश्लाघ्य भाषेतील टिकेविषयी सत्ताधारी मोदी सरकार मधील स्त्री मंत्र्यानी बाळगलेले मौन हे याचे अगदी ताजे उदाहरणे झाले. 
 उजव्या शक्तींचा आज जगभरात उदय झाला आहे. पोलंड मध्ये दोन-तीन महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आल्याआल्या उजव्या पक्षांनी घरेलू हिंसेपासून स्त्रीला संरक्षण पुरवणारा कायदा रद्द करून टाकला. या कायद्याचा आमच्या कुटुंब व्यवस्थ्येवर विपरीत परिणाम होतो आहे असतात कांगावा त्यांनी केला. अशा उदाहरणांच्या जोडीला इतरही काही चिरंतन प्रश्न आहेत. गर्भपाताच्या स्त्रीच्या अधिकाराविषयी ख्रिश्चन जगातील उजव्या पक्षांनी कायमच स्त्रीचे स्वातंत्र्य नाकारले आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानातील काही भागात उजव्या शक्तीनी स्त्रीचा शिकण्याचा अधिकार नाकारला आहे. भारतात बलात्काराच्या प्रकरणांत स्त्रीच्या चारित्र्याविषयी शंका उपस्थित करणारे आणि पुरुषांच्या मर्दानगीचे भलावण करणारे काही कमी नाहीत!  या पार्श्वभूमीवर उजव्या शक्तींच्या हातात सत्ता गेली की स्त्रियांच्या अधिकारांत घट होते आणि त्यांना दुय्यमत्व मिळते हे अधिकाधिक स्पष्ट होत जाते. म्हणूनच उजव्या शक्तींच्या विरोधातील लढा केवळ लोकशाही - सर्वंकष राजवटी, धर्मान्धता-धर्मनिरपेक्षता अशा चौकटीत लढणे पुरेसे नाही तर उजव्या शक्तींच्या विरोधातली लढाई ही समतेसाठीचा लढाई करणे देखील आवश्यक आहे हे आवर्जून ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे!




कोरोना : जाहिराती, लिंगभाव आणि शोषितांचे जग

आतापर्यंत जगभरात नऊ लाखांपेक्षा जास्त लोकांचा कोरोनामुळे बळी गेला आहे. भारतातही मृतांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. कोरोना या महामारीपूर्वीही भारतात अनेक मृत्यू हे प्लेग, स्वाईन फ्ल्यू सारख्या विविध साथींमुळे झालेले आहेत. साथीच्या रोगांचे पहिले बळी हे स्त्रिया, गरीब-कष्टकरी, खालच्या जाती राहिलेल्या आहेत. असे घडण्यामागील कारणांचा वेध घेताना आपल्याला भारतीय विकासाचे प्रारूप बघणे आवश्यक ठरते. भारतीय विकासाचे प्रारूप हे लोककल्याणापेक्षा उच्चजातवर्गीय हिताचे संरक्षण करणारे राहिले आहे, परिणामतः पाणी, अन्न, शिक्षण, निवारा, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत गरजा कनिष्ठ जातवर्गीयांपर्यंत पोहचल्या नाहीत. लोक स्वतःच आपल्या मूलभूत गरजा भागवू शकतील इतकीही किमान आर्थिक स्थिती त्यांची नाही. अर्जून सेनगुप्ता समितीच्या (२००६) च्या अहवालानुसार भारतातील ७७ टक्के लोकांचे दरडोई उत्पन्न हे २० रुपयांपेक्षा कमी आहे. ४७ कोटी ग्रामीण कुटुंबापैकी ९० टक्के कुटुंबे ही दारिद्रयरेषेखालील आहेत. नव्या आर्थिक धोरणानंतर खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकण या धोरणांनी दारिद्रयरेषेखालील लोकांच्या संख्येत वाढ केली. भारतातील ९३ टक्के लोक हे असंघटित क्षेत्रात आहेत, ज्यात कोणत्याही प्रकारचे कुशल प्रशिक्षण नाही. उदा. कागद-काच-पत्रा गोळा करणे, सफाई संदर्भातील कामे, मोलकरीण, हॉटेल कामगार, फेरीवाले, शेतमजूर, बांधकाम क्षेत्रातील कामगार, छोट्या दुकानतील मजूर इत्यादी. भारतातील असंघटित क्षेत्रातील बहुसंख्य कामगार हे अशिक्षित-अर्धशिक्षित आहेत, त्यांचे बस्तान हे झोपडपट्टी, कनिष्ठ वस्ती, गल्ली, मोहल्ला येथे असते. तेथे रस्ते, पाणी, स्वच्छता, वीज, शौचालये, स्वस्त अन्नधान्य दुकान, शाळा, दावाखाने अशा सरकारी मूलभूत सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. अशा ठिकाणी राहणार्‍या लोकांचा रोजचा झगडा हा अस्वच्छतेशी आहे. अनेक झोपडपट्या गाव-शहर यांच्या बाहेर, दलदलीच्या ठिकाणी, रेल्वे ट्रॅकला समांतर अशा ठिकाणी असतात. जेथे घाणीचे साम्राज्य असते. अशा परिसरात दिवसागणिक हजारो विषाणू जन्म घेतात. अशा ठिकाणी वास्तव्यास असणारे अनेकजण हे आरोग्यसेवेच्या अभावी मृत्यू पावतात. आश्चर्याची बाब म्हणजे अशा निकृष्टातील निकृष्ट वस्त्यांमध्ये मानवी जीवनाचा एकूण स्तर न उंचावता फक्त नफेखोरीशी घेणं-देणं असणार्‍या भांडवलशाहीने मनोरंजनाच्या नावाखाली टिव्ही व मोबाईल ही साधने पोहचविलेली आहेत. आज प्रत्येक गावात, नगरात, गल्लीत, पालावर, वस्तीत मूलभूत सेवा नाहीत; मात्र १९९० नंतर यांठिकणी टिव्ही व मोबाईल यांनी प्रवेश केला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात अनेक असंघटित कामगारांचे काम सुटले. चित्रपटगृह, हॉटेल, शाळा बंद असल्याने अनेक बिनसरकारी कर्मचार्‍यांवर घरी बसण्याची वेळ आली आहे. लहानमुले, विद्यार्थी, स्त्रिया, वयस्क गृहस्थ व ज्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी आहे, अशा सर्वांच्या सार्वजनिक वावराला मर्यादा पडल्यात. हा मोठा वर्ग मनोरंजन म्हणून टिव्ही समोर अथवा मोबाईलच्या माध्यमातून सोशल मिडियाला चिटकला आहे. कोरोना विषाणूशी दोन-हात करण्यासाठी घोषित केलेल्या लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित कामगारांची वाताहत झाली. याकाळात असंघटित कामगारांच्या समस्या, जातीय हिंसा व स्त्रीहिंसा, वेश्या, एलजीबीटीक्यू इत्यादींचे प्रश्न भीषण बनले आहेत. अशा परिस्थितीतही भारतीय भांडवलदार वर्ग हा स्वतःचा ग्राहक तयार करण्यात व्यस्त आहे, हे अलीकडील जाहिरांतींचे बदललेले रूप पाहिल्यास अगदी सहजपणे लक्षात येते.

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत काम गमावलेले कामगार, शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थी, स्त्रिया, वयस्कर हे मोठ्याप्रमाणात चित्रपट, मालिका ,गाणी, रियलिटी शो, बातम्या, धार्मिक कार्यक्रम बघण्यासाठी टिव्ही समोर बसलेले असतात अथवा मोबाईलवर असतात. यापैकी सुखवस्तू जीवन जगणारे मोजके काही लोक सोडले तर बसलेला बहुतेक जण शोषित-पीडित आहे. आपली ही अवस्था का आहे, जमीन, पाणी, खनिजे हे नैसर्गिक स्त्रोत सर्वांसाठी असून देखील त्यांची विभागणी विषम प्रमाणात का आहे, जगातील २० ट्कके लोकांकडे एकूण ८६ टक्के संपत्ती; तर तळातील २० टक्के लोकांकडे केवळ १.३ टक्के संपत्ती का आहे, यांसारख्या प्रश्नांशी थेट संबंध अभावग्रस्त वर्गाचा आहे. मात्र हा वर्ग आता २० टक्के लोकांचे प्रभुत्व असणार्‍या माध्यमांच्या समोर बसलेला आहे. माध्यमांची मालकी असणारा हा २० टक्के प्रस्थापित वर्ग गरीब जनतेचा वेळ व पैसा खर्च करतो. त्यांना याची जाणीव होणार नाही याची खबरदारी घेत असतो. टीव्ही बघणार्‍या प्रत्येकाला रिमोटमुळे असे वाटत असेल की, काय बघायचे हे आपल्या हातात आहे; परंतु हा एकप्रकरचा गैरसमज आहे. ‘काय दाखवायचे’ व ‘काय पाहयचे’ हे माध्यमांचा मालक असलेला भांडवलदार वर्ग ठरवितो. भारताचे वास्तव त्यापेक्षा वेगळे नाही. भारतातील संपत्तीधारक मूठभरांचा वर्ग हा उच्चजातीय स्वरूपाचा आहे. भारतातील बहुतेक सर्वच खाजगी दूरचित्रवाहिन्यांचे मालक उच्चजातीय आहेत. ‘टाईम्स नाऊ’ ही इंग्रजी वाहिनी जैन कुटुंबाच्या मालकीची आहे. ‘झी’ ही भारतातील एक प्रभावी वाहिनी असून ती देखील एका बनिया कुटुंबाची आहे१ २०००मध्ये सुरु झालेली “कलर्स मराठी” या वाहिनीचे मालक चेरूकरी रामोजी राव हे गुजराती कुटुंबातील आहे. मायबोली, मस्ती, सब टिव्ही, दबंग यांसाखे एकूण २९ चैनल श्री अधिकारी ब्रदर्स प्राइव्हेट लिमिटेडमार्फत चालतात. त्यांचे मालक असलेले गौतम अधिकारी व मार्कंड अधिकारी हे उच्चजातीय आहेत. ‘नेटवर्क १८’ समूहांतर्गत सीएनबीसी-टिव्ही १८, सीएनएन-आयबीएन, सीएनबीसी आवाज, आयबीएन ७, आयबीएन लोकमत, कलर्स यावृत्तवाहिन्या शिवाय मनीकंट्रोल डॉट कॉम, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमआणि क्रिकेटनेक्स डॉट कॉम, बूक माय शो डॉट कॉम आणि होमशॉप डॉट कॉमया वेबासाईट, फोर्ब्ज इंडिया आणि ओव्हर ड्राईव्हसारखी नियतकालिके तसेच अन्य काही मीडिया व नॉन मीडिया प्रॉपर्टीजची मालकी इत्यादींचा सहभाग होतो. या ‘नेटवर्क १८’ वर रिलायन्सची (अंबानी ब्रदर्स) मालकी आहे.२ भारतातील दूरर्शन आणि रेडिओ या माध्यमांमध्ये दलित, आदिवासी आणि स्त्री कर्मचार्‍यांचे प्रमाण अत्यल्प राहिलेले आहे.३ भारतातल्या मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांमधील ३१५ प्रमुख अधिकार्‍यांपैकी एकही दलित, आदिवासी अथवा महिला नाही. ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटी’ या संस्थेने २००६ मध्ये केलेल्या पाहणीत असे आढळले की, २७ विविध माध्यम संस्थांच्या एकूण ३१५ कळीच्या ठिकाणी स्थानापन्न असलेल्या आणि निर्णयक्षम अशा पत्रकार आणि संपादकांमध्ये ८६ टक्के हे उच्चजातीय आहेत. कोट्यावधीची माया गोळा करणारे उच्चजातीय भांडवलदार हे माध्यमांसमोर बसलेल्या पिचलेल्या, शोषलेल्या स्त्रिया, कनिष्ठ जातीय कामगार, विद्यार्थी, बेरोजगार तरूण यांना काय दाखवितात हे बघणे गरजेचे बनते. उच्चजातवर्गीय समूहाने दाखविणे आणि शोषित बहुजन समाजाने पाहणे हे प्रभुत्व प्रस्थापित करणार्‍या माध्यमांचे सूत्र राहिलेले आहे. ‘अॅनिमल फार्म’चे लेखक जॉर्ज ओर्वेल म्हणतात की, माध्यमं अशा श्रीमंत व्यक्तींच्या मालकीची असतात, ज्यांना लोकांपर्यंत काही विशिष्ट गोष्टीच पोहचवणं आवश्यक वाटत असतं.’४ म्हणून टि.व्ही.समोर अथवा मोबाईलवर असणारा प्रेक्षक तेच पहातो जे प्रस्थापित व्यवस्थेला हवे असते. टिव्ही व मोबाईल ही दृश्य माध्यमं आहेत. ऐकण्यापेक्षा चलचित्र हे व्यक्तीच्या मनाची पकड प्रभावीपणे घेते. टिव्ही व मोबाईल मार्फत दाखविले जाणारे चित्रपट, मालिका, जाहिराती, बातम्या, रिअॅलटी शो, गाणी, धार्मिक कार्यक्रम, कार्टून, स्पोर्टस्, शैक्षणिक कार्यक्रम हे व्यक्तींची बौद्धिक व भावनिक पकड घेऊन बाजारधिष्ठित व्यवहारासोबतच जातपितृसत्ता मुल्यांचे गौरवीकरण, दृढीकरण करण्यास प्रोत्साहित करतात. मूलभूत गरजांव्यतिरिक्त उपभोग्य वस्तूंचे प्रचंड उत्पादन व वस्तूंच्या उपभोगासाठी ग्राहकांची निर्मिती करणे ही भांडवलशाहीची प्रक्रिया सतत चालू असते. कृत्रिम गरजा निर्माण करून ही प्रक्रिया निरंतरपणे चालूच रहाते. भांडवलशाही एका बाजूला ‘वापरा आणि फेकून द्या’ असा ग्राहक तयार करते, तर दुसर्‍या बाजूला हाच ग्राहक प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात बंड करणार नाही याची दक्षता घेते. यासाठी जाहिरात हे मध्यवर्ती माध्यम राहिलेले आहे.



जाहिराती आणि लिंगभाव

जाहिराती या वस्तूंच्या उपभोगासाठी ग्राहकाची म्हणजेच उपभोक्त्याची निर्मिती करत असतात. जाहिराती या केवळ उपभोगता तयार करत नाहीत तर त्या-त्या देशातील शोषण करणार्‍या विविध परंपरा, रुढी, धर्म, संस्कृती यांचेही वहन करीत असतात. भारतीय भांडवलदार हा ग्राहक निर्मितीसोबतच जात-पितृसत्तेला पोसणार्‍या धर्म-संस्कृती, रुढी-परंपरा यांचेही बीजारोपण व पुनरुत्पादन करीत असतो. जाहिरातीतील स्त्री-पुरुषांच्या ठराविक भूमिका या स्त्री-पुरुष विषमतेचे संस्कार नकळत टिव्हीसमोर व मोबाईलवर असणार्‍या व्यक्तींवर करतात.

आपण सर्वजण जाहिराती बघतो. जाहिरातील बाई कशी असते, याविषयी विचार करताना असे दिसून येते की, अविवाहित तरूणी असेल तर शर्ट-पॅंट, चूडीदार-कुर्ता घालून घरातील व घराबाहेरील काम करणारी असते. विवाहित मध्यमवयीन (४०च्या पुढची) स्त्री ही साडीत, सलवार-कमीज-ओढणीत मुलांच्या मागेमागे धावणारी, स्वयंपाक करणारी, कुटुंबातील सदस्यांची काळजी घेणारी, नवर्‍याला सहकार्य करणारी अशी आदर्श गृहिणी असते. तर वयोवृद्ध स्त्री ही नातवांना उपदेश करणारी, नीतिमूल्ये सांगणारी, धार्मिक कथा सांगणारी दाखविली जाते. एकप्रकारे प्रत्येक वयोगटातील स्त्रीने कोणती भूमिका अदा केली पाहिजे, याचे प्रशिक्षण जाहिरातींच्या माध्यमातून केले जाते. जाहिरातींतील स्त्रिया या धुणी- भांडी करताना, शौचालय साफ करताना, कुटुंबातील लहान मुले व वयोवृद्ध व्यक्ती आणि नवरा यांच्या आरोग्याची काळजी करताना व स्वयंपाक करताना दिसतात. जर एखाद्या स्त्रीला नोकरी असेल तर ती घर व नोकरी अशा दोन्ही जबाबदार्‍या एकत्रित आणि नीटपणे साभाळताना दाखविली जाते. बहुतेक सर्व निरमा, टाईड, रिन, व्हिल, घडी, एरियल इत्यादी डिटर्जंट पावडरच्या जाहिरांतीमध्ये स्त्रिया कपडे धुताना दाखविल्या जातात. तर एक्सपर्ट बार, विमबार, ईएक्सओ बार, प्रिल लिक्विड, विम लिक्विड यांसारख्या उत्पादनाच्या जाहिरातीतही भांडी घासताना सर्व स्त्रियाच आहेत. लायझोल, डोमेक्स, हार्पिक यांसारख्या फर्शी आणि टॉयलेट साफ करण्याचे लिक्विड या सफाईशी संबंधित उत्पादनांच्या जाहिरातीत देखील स्त्रिया असतात.

घरगुती कामांसाठीच्या उत्पादनांच्या जाहिरातीत स्त्रिया परांपरागत भूमिका बजावताना दिसून येतात. त्याच प्रमाणे सौंदर्यप्रसाधनांच्या जाहिरातीत त्या आधुनिक रूपात सादर करण्यात येतात. म्हणजे एकाच वेळी परांपरिक श्रम विभाजनानुसार घरकामे करणारी स्त्री ही सौंदरर्याच्या बाबतीत आधुनिक काळाला साजेसी आणि प्रस्थापित सौंदर्य निकषांवर उतरणारी अपेक्षित असते. त्याचेच प्रतिबिंब विविध प्रकारच्या सौंदर्यप्रसाधनांच्या जाहिरातींत दिसून येते. सौंदर्य म्हणजे गोरा रंग अशी सर्वसाधारण सौंदर्याची व्याख्या प्रस्थापित आहे. हा रंग असल्यास तो टिकवण्यासाठी व नसल्यास तो मिळवण्यासाठी विविध प्रकारच्या ग्लो देणार्‍या क्रीम, फेश वॉश आणि साबणे यांच्या जाहिरातींचा सतत भडिमार सुरू असतो. केवळ गोरा रंगच पुरेसा नाही, मऊ मुलायम त्वचा ही स्त्रियांच्या उपभोगवादी प्रतिमेत आवश्यक असल्याने ती मिळवण्यासाठी व टिकवण्यासाठी देखील काही उत्पादने मोठ्या संख्येने आहेत.

सौंदर्य प्रसाधनांच्या जाहिराती या स्त्रियांच्या गुण-कर्तृत्वाकडे दुर्लक्ष करून केवळ त्यांच्या गोर्‍या व मुलायम कांतीच्या दिसण्याला मध्यवर्ती ठेवतात. यामागे स्त्रियांचे सौंदर्य व पुरुषांचे कर्तृत्व अशी पारंपरिक विचारदृष्टी कार्यरत असते. या जाहिराती स्त्रियांच्या विवाहाभोवती अथवा करियर भोवती फिरतात. विको टरमरिक, फेअर अँड लव्हली वापरल्यानंतर काही दिवसांतच तुम्ही गोर्‍या व्हाल आणि तुम्हाला हवे त्याठिकाणी तुमच्या सौंदर्यावरून तुमची निवड केली जाईल, असा भ्रामक संदेशही यातून दिला जातो. तरूण व मध्यमवयीन स्त्रियांवर दिर्घकाळ राज्य करणार्‍या या उत्पादनांनी समाजात नकारात्मक संदेश पोहचविला. अशा चुकीचा बोध देणार्‍या जाहिरांतींना अनेक अभिनेत्रींनी नकार दिला. नंदिता दास, तापसी पन्नू, कलकी कोचलीन, स्वरा भास्कर, दाक्षिणात्य अभिनेत्री साई पल्लवी व काजल आग्रवाल इत्यादींनी या जाहिराती वर्णभेद करणार्‍या आणि सामाजिक भेद पसरवणार्‍या आहेत, म्हणून त्यांना विरोध केला. अनेक परिवर्तनवादी कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी, अभ्यासक यांनी देखील व्यक्तिगत पातळीवर व चळवळीच्या माध्यमातून तीव्र विरोध केला. अनेकांनी ‘फेअर अँड लव्हली’ च्या जाहिराती विरोधात कोर्टात याचिकादेखील दाखल केल्या. परिणामतः आज या जाहिरातीमधून ‘फेअर’च्या ऐवजी ‘ग्लो’ असा बदल तिने करून घेतला आहे. परंतु ‘फेअर अँड लवली’ च्या अलीकडे आलेल्या जाहिराती बघता भांडवलशाही नफ्याचे राजकारण करताना भेदवादी व्यवस्थेला किती धूर्तपणे खतपाणी घालते हे लक्षात येते. यामी गौतम मुख्य भूमिकेत असलेल्या ‘फेअर अँड लवली’ च्या अलीकडील जाहिरातीत थेट ‘ग्लो अँड लव्हली’ हे नाव न दाखविता आधीच्या म्हणजेच ‘फेअर अॅण्ड लव्हली’ या नावाचा उल्लेख केला जातो, इतकेच नाही तर सदर क्रिमवर तसा लिखित उल्लेख देखील केला गेला आहे. एकीकडे पितृसत्ता स्त्रियांच्या बौद्धिक गुणांपेक्षा स्त्रीच्या शारीरिक सौंदर्याच्या पारंपरिक धारणांना महत्त्व देते. तर दुसरीकडे अशा धारणांना कवटाळून जगणार्‍या रूढीप्रिय समाजात आपली उत्पादने खपवण्यासाठी या धारणांनाच गोंजारण्याचे काम या उत्पादनांच्या जाहिराती करतात. परिणामी अनेक काळ्या व सावळ्या स्त्रियांना विवाहापासून ते नोकरीपर्यंत संघर्ष करावा लागतो. तर अनेकजणी सौंदर्याच्या न्यूनगंडापायी प्रचंड दडपणात जगतात. त्यातील काही जणी तर मानसिक रूग्ण बनतात. सौंदर्य प्रसाधनसाधनांचा ग्राहक वर्ग वाढावा म्हणून चित्रपट क्षेत्रातील नावाजलेल्या नायिकांना मुख्य भूमिकेत ठेवून जाहिराती तयार करण्यात येतात. उदा. लक्स, संतूर, पियर्स, डव, इ. साबणांच्या जाहिरातीतील अभिनेत्रींच्या भूमिका. प्रसिद्ध अभिनेत्रींवर भाळणारा पुरुष वर्ग मग जाहिरातीत दर्शवण्यात आल्यानुसार सौंदर्याची अपेक्षा आपल्या स्त्रियांकडून बाळगतो. अशा अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी स्त्रियांचा कल अशी उत्पादने घेण्याकडे असतो.

घरकाम, सौंदर्य यांच्याशी निगडीत उत्पादनांच्या जाहिरातींमधील लिंगभावाचा विचार करता वरील परिस्थिती आढळून येते. मुलांचे संगोपन आणि त्यांची निगा राखणे याच्याशी निगडीत उत्पादनांच्या जाहिराती महत्त्वाच्या असतात. त्यामधून स्त्रियांची विशिष्ट प्रकारची प्रतिमा ही उभी करण्यावर भर दिला जातो. लहान मुलांच्या सर्व जाहिरातींतून ‘आदर्श मातृत्व’ घडवण्यावर भर दिलेला दिसून येतो. आधुनिक स्पर्धेच्या युगात आपल्या मुलांचे योग्य पोषण करणारी माता ही आदर्श समजली जाते. मुलांची शारिरीक व मानसिक काळजी घेणे ही स्त्रियांचीच जबाबदारी आहे, असे त्यातून ठसविल्या जाते. म्हणून सर्व बोर्नव्हिटा, हॉर्लेक्स, कॉमप्लॅन या उपत्पादनांच्या जाहिरातींमधून आदर्श मातेची प्रतिमाने दिल्या जातात.

बोर्नव्हिटाच्या दोन जाहीरातींत, ‘सिर्फ एक माँ ही अच्छी आदतों की अहेमियत समजती है’, आणि ‘तूम दौडना चाहोगें, इसलिए तुम्हे स्ट्रॉंग बनना होगा, ताकी बिमारिया तुम्हारी रफ्तार न रोक सके’ अशी तर हॉर्लेक्सच्या जाहिरातीत ‘खाना अधुरा, तो पोषण भी अधुरा ना, इसिलिए ज्यूनियर हॉर्लेक्स’, अशी विधाने आहेत. या सर्व जाहिरातीत मातांनी मुलांच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, त्यांना चांगल्या सवयी लावल्या पाहिजेत, त्यांचा आहार सांभाळला पाहिजे, असे दर्शविल्या जाते. त्यातून एक आर्दश मातृत्वाची प्रतिमा समस्त स्त्रियांसमोर ठेवली जाते. एका वर्षाच्या आतील बाळांच्या जाहिरातीत बाळाला आंघोळ घालताना, मालिश करताना, पावडर अथवा बॉडिलोशन लावताना, कपडे बदलाताना अशी सर्व कामे आई करताना दाखवितात. उदा. जॉनसन्स बेबीचे व हिमालयाचे लोशन, पावडर, शॅम्पू, साबण, मॅनीपोको पॅंट, हगिज, पॅम्पर्स पॅन्ट इत्यादी. आदर्श आईने मुलांच्या खाण्यापासून ते झोपेपर्यंत सर्व काळजी घेतली पाहिजे. मुलांना कोणत्याही प्रकारचे इनफेक्शन होणार नाही, याची काळजी केवळ आईने घेतली पाहिजे असे पितृसत्ताक संस्कारच या जाहिरातींमधून होतात.

स्वयंपाक घरातील स्वयंपाक व त्यासाठी सर्व आवश्यक वस्तू व पदार्थांच्या जाहिरातीत स्त्रिया या ‘सुग्रणी’च्या रूपात समोर येतात. फॉर्च्यून तेल, जेनिमी ग्लोड, डाल्डा, सन फाल्वर ऑईल, सफोला ग्लोड इत्यादी खाद्यतेलाच्या जाहिरातीतील स्त्रिया किंवा चहा पावडर किंवा कॉफीच्या जाहिरातींमधील स्त्रिया या कुटुंबातील मुले, नवरा, सासू सासरे आणि इतर सदस्यांची काळजी घेताना दाखवितात. अशा प्रकारची दृश्ये ही पितृसत्ताक धारणांनी प्रेरित असतात. कारण पितृसत्तेत कुटुंबातील सर्व सदस्यांची सेवा करणे व त्यांची काळजी घेणे स्त्रियांच्या कार्यक्षेत्रात मोडते. जाहिराती ज्या प्रकारे स्त्रियांचे स्त्रीत्व घडविते, त्याच प्रकारे त्या पुरुषांचेदेखील पुरुषत्व घडविते. द सेंकड सेक्स’ची लेखिका सिमोन द बोव्हुआर म्हणते की, “स्त्री जन्मत नाही, तर घडवली जाते.” जशी स्त्री घडवली जाते तसाच पुरुषदेखील घडवला जातो. स्त्री-पुरुषांना घडविण्याची ही प्रक्रिया कुटुंब, शाळा, महाविद्यालये, धर्मसंस्था, माध्यमे यांद्वारे केली जाते. जाहिरातीत स्त्री जशी त्यागी, नाजूक, कर्तव्यदक्ष, चारित्र्यवान, आज्ञाधारक दाखविली जाते तसाच जाहिरातील पुरुष हा शूर, पराक्रमी, अवजड कामे करणारा, नोकरी, बॅंकेचे व्यवहार व इतर कुटुंबाबाहेरी कामे करणारा दाखविला जातो. जाहिरातीतील पुरूष हे पुरुषत्व दाखविणार्‍या रूपात आणि नवरा, भाऊ, बाप अशा संरक्षणकर्त्या भूमिकेत असतात. बाईक, कार, कोलड्रिंक्स, परफ्यूम, बिजनेस, कर्ज, अशा जाहिरांतींमध्ये पुरुष दाखविले जातात. थम्सअप या कोल्डड्रिंक्सच्या जाहिरातीत ‘जो तुफानी होते है वो कुछ और का मतलब नही समजते’ असे म्हणणारा सलमान खान बाईक समुद्रांच्या पाण्यातून चालवत थम्सअप डिलिव्हर करणार्‍या चालत्या गाडीवरून थम्सअपची बॉटल घेतो. या सर्व जाहिरातींमध्ये धाडस, शौर्य दाखविणारा समजातील इतर पुरुषांचा प्रतीनिधी म्हणून पुरुष अभिनेता दाखविला जातो. हार्पिकच्या बहुतेक जाहिरातीत टॉयलेट स्त्रिया साफ करताना दाखविल्या जातात तर हार्पिकची माहिती पुरुष सांगताना दाखविले जातात. उदा. हार्पिकच्या जाहिरातीत अक्षय कुमार एका बाथरूम व्हॅनमधून येतो आणि ती व्हॅन बघून तिथे जमलेल्या स्त्रिया म्हणतात; ‘अरे नया बाथरूम’, त्यातील एक स्त्री म्हणते की, “मै तो मेहंगे डिटर्जंटसे साफ करती हू” अक्षय हार्पिकची माहिती देतो. जाहिरातीच्या शेवटी टॉयलेट साफ करणारे सर्व हात स्त्रियांचे आहेत. डेटॉल साबण अथवा लिक्विड यांची माहिती पुरुष सांगतात, तर त्यांचा वापर स्त्रिया करतांना दिसतात. मेनटोसच्या जाहिरातींचे सोल्गन आहे “दिमाग की बत्ती जला दे” या जाहिरातीत पुरुषच आहेत. बौद्धिक व आर्थिक कामे पुरुषांनी करायची असतात तर बौध्दिकता विरहित व घरातली कामे स्त्रियांनी असे संस्कार या जाहिरातींतून केले जातात. पितृसत्तेने वर्षांनुवर्षे स्त्रियांची इच्छा असो अथवा नसो त्यांना स्वयंपाक करायला लावला,परंतु कुटुंबाच्या बाहेर स्वयंपाक हे मूल्यरहित श्रम समजले गेले तेव्हा तेथे पुरुषांनी प्रवेश केला. केएफसी, मॅकडोनल्ड अशा जाहिरातीत स्वयंपाकी ज्यांना कूक म्हटले जाते, ते पुरूष आहेत. डिलेव्हरी देणारे देखील पुरुष आहेत. जाहिरातीतील पुरुष हे काही तरी खाताना, पिताना, बायकोला खूश करण्यासाठी गिफ्ट देताना, कामावरून थकलेले येताना, मैदानी अथवा शारीरिक बळ दाखविणारे खेळ खेळताना अथवा आव्हाने स्वीकारतांना दाखविले जातात. सर्व तेलाच्या जाहिरातीत स्त्री स्वयंपाक करते तर पुरुष जेवत तिच्या स्वयंपाकाची तारिफ करतांना दाखवतात. तनिष्काच्या अथवा इतर ज्वेलरी संबंधीच्या जाहिरातीत पुरुष बायकांना खूश करताना दाखविले जातात. पुण्यात ज्यांचे खाद्यपदार्थ रांगेत उभे राहून घ्यावे लागतात व ६०० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या चितळे बंधू या उच्चजातीय (ब्राह्मण) उद्योजकाच्या खाद्यपदार्थांच्या जाहिराती या जातपितृसत्ता व वर्गव्यवस्थेचे समर्थन करणार्‍या आहेत. सोशल मिडियावर कार्यरत असणार्‍या या जाहिरातींत; उच्चजातीय पुरुष हे समजदार, ज्ञानी, उदार, स्त्रियांचे रक्षणकर्ते, आदर करणारे दाखविलेले आहेत. तर स्त्रिया पारंपरिक रुढी-परंपरेच्या वहन करणार्‍या, उत्तम गृहिणी, कुटुंबातील सदस्य, नवर्‍याचे मित्र यांची काळजी घेणार्‍या अशा दाखविलेल्या आहेत. चितळे बंधूची एक जाहिरात ही कोरोनोच्या काळात केली गेली. एक ब्राह्मण गृहस्थ; नाव श्री. मा. र. चिटणीस, ही व्यक्ती गणपती बसविणार्‍या मुलांना कधीच वर्गणी देत नाही परंतु मार्चमध्ये लॉकडाऊन झाल्यानंतर हीच मंडळातील मुले वयोवृध्द गृहस्थांना दुध, भाजीपाला, बाजार सर्व घरपोच आणून देतात. त्यांच्या इथे सॅनिटायझरची सोय करतात, या काळात अडकलेल्या मजूराची राहण्याची, खाण्याची व घरी जाण्याची सोय करतात तेव्हा ब्राह्मण गृहस्थ मंडळाला १०,००० चेक देतो आणि म्हणतो की , ‘सार्वजनिक गणपती उत्सवाचे स्वरूप कसे असावे, स्वातंत्र्यानंतर हे खरंच तुम्ही सांगितले’, या जाहिरातीतील ब्राह्मण पुरुष कर्मकांडी नसून उदार, मानवतावादी, विवेकी आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक विशिष्ट उच्चजातीय आडनाव वापरुन एखादी वस्तू विकण्यासाठी धर्माचा सबंध लावणे आणि प्रत्यक्ष समाजहिताची कृती करणार्‍या बहूजन मुलांना धर्म श्रद्धांचे सल्ले देत शाबासकी देणे हे कोणत्या व्यवस्थेची भलावण करणारं आहे हे समजून घ्यावं लागतं. फक्त वस्तूची विक्री करणे एवढाच उद्देश नसून उच्चजातीय संस्कृतीचं जाहिरातींच्या माध्यमातून प्रमाणीकरण करवून घेणे ही दुहेरी कुरघोडी इथे आहे.

२ ते ३ मिनिटे असणार्‍या या जाहिराती जातपितृसत्तेच्या वाहक असणार्‍या धार्मिक सणांचे, रुढी-परंपरांचे, कुटुंबाचे गौरवीकरण करतात. स्त्रिया कमकुवत, दुबळ्या असतात त्यांचे पुरुषांनी रक्षण केले पाहिजे. लहानपणी वडील व भावांनी, लग्न झाल्यावर नवर्‍याने तर म्हातारपणी मुलांनी असे मनुस्मृतीवादी संस्कारांचे वाहक या जाहिराती बनतात. याच पार्श्वभूमीवर वर्षांनुर्षे साजरा होणारा रक्षाबंधन हा सण अशाच पितृसत्तेचा वाहक राहिलेला आहे. या सणाचे उदात्तिकरण चितळेबंधू मिठाईवाले यांच्या एका जाहिरातीत येते. या जाहिरातीत MSRTC चालक; प्रवास करणार्‍या स्त्रीचा भाऊ तिला घ्यायला येईपर्यंत बस तिथेच थांबवून ठेवतो. स्त्रीचे रक्षण करणार्‍या अशा चालकाचे घर शोधत ती स्त्री चालकाच्या घरी येते व त्याला भाऊ मानून राखी बांधते. अनेक शाळांमध्येदेखील राखी बांधण्याचा कार्यक्रम घेतला जातो. सर्व मुली मुलांना राखी बांधतात. यातून प्रस्थापित व्यवस्था दोन गोष्टी साध्य करते. त्यातील एक म्हणजे स्त्रियांचे रक्षण पुरुषच करू शकतात. आणि दुसरी म्हणजे मुलगी मुलाकडे भावाच्या नजरेने बघेल. म्हणजे जेणे करून मैत्री-प्रेम होणार नाही. परिणामतः जातशुद्धतेला बाधा पोहचणार नाही. या जाहिरातील भाषा संस्कृत प्रचूर आहे. जाहिरातींना दिलेली प्रमुख शिर्षके ही संस्कृत या भाषेतील आहेत. चितळेंच्या बहुतेक जाहिराती या ब्राह्मणी - जातवर्गपितृसत्तेच्या समर्थन करणार्‍या आहेत.



जाहिरांतीचे बदलते स्वरूप

जातपितृसत्तेची भलावण करणार्‍या भांडवलशाहीने कोरोना महामारीच्या काळात मर्यादित सुधारणावादासह काही जाहिरातीत बदल केले आहेत. मर्यादित सुधारणावादासह पुढे आलेल्या जाहिरातींतील जात व लिंगभाव समजून घेण्यासाठी नमुना दाखल काही जाहिराती बघू.

१) एरियलच्या जाहिरातीत कुटुंबातील स्त्रिया उठल्यापासून ते झोपेपर्यंत काम करताना दाखवितात. त्यांच्या श्रमाची दखल घेत पुरुष त्यांना मदत म्हणून वॉशिंगमशीनमध्ये त्यांनी कपडे टाकताना दाखविले जातात. उदा. मुलांची अस्ताव्यस्त रूम आवरताना आई विवाहित मुलीला फोन करते. तेव्हा फोनवरील दोघींचा संवाद आहे. मुलगी म्हणते ‘नोकरी छोड दी’, आई- ‘क्या? कितनी तरक्की हुई थी तुम्हारी, हमभी कितना प्राऊड फिल कर रहे थे, पर बेटा शादी के बाद घर के काम बढ जाते है, लेकीन तू अकेले थोडी है, आकाश (पती) भी है जो घर के काम में तुम्हारी मदत कर सकता है, मुलगी -अरे उसे घर का काम नही आता, आई – मतलब?, एैसे कैसे नही आता?, थोडा पॉज घेत म्हणते नही आता होगा, गलती हमारी है; बेटीओ को पैरों पर खडा होना सिका दिया है, लेकीन बेटो को हात बटाना नही सिखाया है’, येथे संवाद संपतो आणि ती मुलाच्या रूममधील सर्व कपडे आवरते आणि मुलाला वॉशिंगमशिनमध्ये टाकायला लावते.

एरियलच्याच दुसर्‍या एका जाहिरातीत विवाहित मुलीकडे आलेले तिचे वडील घरातील आणि ऑफिसमधील तिची कामाची धावपळ बघून जाताना तिला पत्र लिहितात, ‘उसके डॅड की तरफ से सॉरी, तुम्हारे डॅड के तरफ से सॉरी और हर उस डॅड की तरफ से सॉरी, पर अभी भी देर नही हुई, इस सॉरी के साथ मै अपनी तरफ से छोटीसी कोशिश करूंगा, घर के काम में मम्मी की मदत करूगा, किचन का किंग न बन पाऊ पर लॉन्ड्री में हात बटाऊगा; इतने साल एक गलत एकझाम्पल सेट किया है अब कुछ सही करने जा रहा हू’, इथे पत्र संपतं आणि वडिल वॉशिंगमशिनमध्ये कपडे टाकून मदतीचा हात पुढे करतात.

कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊनच्या काळात अनेक पुरुषांना घरी बसण्याची अथवा घरी बसून काम करण्याची वेळ आली. तेव्हा एरियलने जाहिरात काढली. या जाहिरातीत पुरुष म्हणतो, ‘जब घर को ऑफिस बनाना पडा तब समजा, तुम कब से काम कर रही हो, खाना बनाने से लेकर सारा की पढाई तक, हमारे घर को चलाने के लिये तुम अकेली सब करती रही हो, मै प्रॉमिस करता हू, तुम्हारा हात बटाऊंगा’, या सर्व जाहिरातीत पुरुष हे स्त्रियांना मदत करतात पण ती फार त्रोटक वरवरची आहे.

२) रेड लेबलच्या जाहिरातीत आई-वडील हे मुलाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी अचानक त्याच्या घरी येतात. घरी आल्यावर ते बघतात की मुलाने तर प्रेम विवाह केला. घरात आल्यावर शर्ट पॅंटवर असणारी सून तत्काळ स्वयंपाक घरात जाते व चहा ठेवते. येतांना अंगावर ओढणी घेत ती सासर्‍याला चहा द्यायला जाते तेव्हा संवाद आहे- सासू - उन्हे डायबेटीज है, सून - ये बिना चीनीवाली है और दो चम्मचवाली आपकी, मुलगा आईला म्हणतो, अच्छी नही लगी, आई म्हणते बुरी भी नही है’, ही जाहिरात आधुनिकतेचा स्वीकार करत अससतांना पितृसत्तेची चौकट मोडणार नाही याचीही काळजी घेते. परिणामतः ही जाहिरात एकाबाजूला प्रेमविवाहाला मान्यता देते आणि त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूला आर्दशपत्नी व आदर्श सून कशी असावी याचे प्रारूप समस्त स्त्रियांसमोर उभे करते. या जाहिराती स्त्रियांचा पेहराव, वर्तवणूक, श्रम, दुय्यमत्व यांच्या नियमावर उभ्या असणार्‍या जातपितृसत्तेला विरोध न करता केवळ वरवरचा सुधारणावाद मांडतात.

एक गृहस्थ गणपती घेण्यासाठी एका मूर्ती बनविणार्‍या व्यक्तीकडे जातो. तो मूर्तीकारास म्हणतो पहिल्यांदा घरात गणपती बसवितो आहे, म्हणून खास मूर्ती दाखवा. मूर्तीकार त्या गृहस्थास माहिती सांगत असताना मूर्तीकार चहा मागवतो. चार भूजावाली मूर्ती जिसे अभयमुद्रा कहते है. तेव्हा गृहस्थ म्हणतो, बाबा वो मूशकके साथवाली मूर्ती नही है, मूर्तीकार म्हणतो, है ना, इस मूर्ती में बाप्पा अपने वाहक मूशक के साथ है. तेवढ्यात नमाजची वेळ होतो आणि मूर्तीकार खिशातून टोपी काढून घालू लागतो. तेव्हा तो गृहस्थ आश्चर्यचकित होतो. मूर्तीकार हा मुस्लिम आहे आणि मुस्लिमांकडून मूर्ती घेणे अधार्मिक ठरेल असे समजून तो मूर्ती घेण्याचे टाळण्यासाठी उद्या येतो असे सांगून जाण्यास निघतो. तितक्यात चहा येतो आणि चहा घेत असतानाच मू्र्तीकार म्हणतो, ‘नमाज अदा करनेवाले हात अगर बाप्पा की मूर्ती बनायेंगे तो हैराणी तो होगी’,गृहस्थ विचारतो हेच काम का ? त्यावर मूर्तीकार म्हणतो की, ‘यह भी इबादत है’ आणि तो गृहस्थ मूर्ती घेतो.

दुसर्‍या एका जाहिरातीत पती-पत्नी बाहेरून येत असतात. बाई घराची चावी शोधत असतांना तेथून शेजारी रहाणारी मुस्लिम स्त्री व तिची मुलगी घरी जात असते. मुस्लिम स्त्री बघते की चावी सापडत नाही. ती त्यांना घरात येण्याचा आग्रह करते. मुस्लिम असल्याने नवरा नकार देतो. पत्नी म्हणते, तिच्या घरातून चहाचा खूप सुदंर वास येतो. तेवढ्यात मुस्लिम स्त्री चहा ठेवते , पती पत्नीला म्हणतो तुम्हारे घुटनो में दर्द हो गया होगा तो चलते है. ते त्या स्त्रिच्या घरात जातता चहा घेतात तेव्हा शेवटी दाखविले जाते की, ‘कुछ घरो के चाय में अपनेपनका स्वाद होता है’, पती पुन्हा एका कपाची मागणी करतो.

वरिल दोन्ही जाहिराती या हिंदू-मुस्लिम ऐक्याच्या प्रतिक वाटतात. भारतील हिंदू-मुस्लिम द्वेष हा धार्मिक राष्ट्रवादातून पोसला जात आहे. जगातील सर्व धर्म हे पितृसत्ताक आहेत. रुढी-परंपरा आणि संस्कृतीच्या नावाखाली स्त्रियांवर जाचक बंधने लादण्यात धर्मव्यवस्थेने कुठलीच कसर सोडली नाही. स्त्री-पुरुष विषमता; धार्मिक, जातीय व्यवहार व वर्गीय दरी यातून टिकवून ठेवली जाते. वरील जाहिरातीत एकाबाजूला हिंदू-मुस्लिम ऐक्य व त्याचवेळी दुसर्‍याबाजूला लिंगभाव व धार्मिक रूढी-परंपरा-संस्कृती यांचे गौरवीकरणदेखील दाखविल्या जाते. या जाहिरातील स्त्रिया या त्यांच्या धार्मिक पेहरावात, उत्तम गृहिणी म्हणून दाखविलेल्या आहेत. लिंगभावाचे समर्थन करणार्‍या जाहिराती विषमतेचा अंत न करता केवळ अंताचा आभास तयार करू शकतात. कोरोनाच्या काळात रेड लेबल चहाची पुढील जाहिरात ही मानवतावादाच्या संदेशासोबत लिंगभेद रूजवायला विसरत नाही. कोरोनाग्रस्त अमित हॉस्पिटलमधून घरी आल्यानंतर त्याच्या शेजारील गृहस्थ पत्नीला म्हणतो, ‘आ गया अमित हॉस्पिटल से, देखो मै कह रहा हू महिने भर उसके घर से दूर रहेंगे, गेट के पास भी नही जायेंगे और सारी खिडकीया बंद कर लेंगे’ तेवढ्यात स्वयंपाक घरातून त्याची पत्नी चहाचे तीन कप घेऊन येते. तेव्हा तो म्हणतो हा तिसरा कप कोणासाठी तेव्हा पत्नी म्हणते, अमितसाठी, ती पुढे म्हणते, ‘उसे अकेला रेहेने के लिए कहा गया है, अकेला छोडने के लिए नही, ‘हम दूर रेहकर भी अपनापण दिखा सकते है ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल चाय ; स्वाद अपनेपन का’. मानवतावाद शिकविणार्‍या या जाहिराती चहा स्त्रियांनी बनविला पाहिजे, कारण स्वयंपाकघर अथवा घरातील श्रम हे स्त्रियांचे आहे अशी वैचारिक रूजवणूक करून लिंगभेद जोपासतात.

कोरोनाच्या काळात ज्या जाहिरातींमध्ये बदल केले गेले त्यातून लिंगभेद पोसला गेला. या काळातील सॅनिटायझर, साबण, हात, कपडे, फर्शी अथवा टॉयलेट साफ करण्याचे लिक्विड या सर्व जाहिरातीत पुरुष हे एकतर माहिती देताना, रिसर्च करताना दाखविले आहेत, तर स्त्रिया घऱ साफ करताना, किराणा अथवा भाजी-पाला आणताना, मुलांची काळजी घेताना दाखविलेल्या आहेत. उदा. लाईफबॉय सॅनिटायझर,रिलायन्स सॅनिटायझऱ, डेटॉल साबण व लिक्विड इत्यादी.

या काळात कोलगेटने एक जाहिरात केली आहे, ज्यात एकटया आईचा संवाद आहे, ‘लॉकडाऊन अकेले बिताकर अकेलेपन में कब से जी रही थी, एक तरफ लोग क्या कहेंगे का डर था, दुसरी तरफ फिरसे जिनेकी उम्मीद, इसिलिए जब घर से निकलने की इजाजत मिली; मैने खूद को अपने डर से भी निकालने की इजाजत दे दी, एक नयी आझादी का जश्न बनाओ, स्माईल करो और शुरु हो जाओ, कोलगेट.’ या जाहिरातीतील संवाद बारकाईने बघितल्यास असे लक्षात येते की, तिला बाहेर पडण्यासाठी कुटुंबातील मुलांची परवानगी घ्यावी लागली. स्त्रियांना तेव्हाच बाहेर पडता येईल जेव्हा त्यांना कुटुंबातील कुटुंबप्रमुख अर्थातच पुरुष परवानगी देईल. पुरूषांना घराबाहेर पडताना मात्र परवानगी घेण्याची गरज पडत नाही. स्त्रियांचा अवकाश कसा चार भिंतींमध्ये बंदिस्त केल्या जातो हे यातून दिसतं. जातिव्यवस्था, पितृसत्ता व भांडवलशाही यांच्या बळकटीचे एक माध्यम टिव्ही व मोबाईलमधील जाहिराती राहिलेल्या आहेत. तरीदेखील बघणारा प्रेक्षक त्याविरोधात आवाज का उठवित नाही, हे जाणून घेण्यासाठी इटालियन अभ्यासक अॅन्टिनिओ ग्रामशी यांची ‘प्रभुत्व’ ही संकल्पना महत्वाची वाटते. ग्रामशीच्या मते, सत्ताधारी वर्ग हा त्याची सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी बळासोबत स्वीकृतीचे राजकारण करतो. बळ व स्वीकृती यातून प्रभुत्व प्रस्थापित होत असते. पाशवी बळापेक्षा तो शोषितांची सत्तेप्रती अधिमान्यता मिळावी म्हणून स्वीकृतीची भावना निर्माण करतो. यातून तो सहमतीचे राजकारण करतो. ही सहमती कुटुंब, शाळा, महाविद्यालये, मिडिया यांसारख्या अनेकसंस्था करतात. शिक्षणातील अभ्यासक्रम, धर्मग्रंथ, मालिका, चित्रपट यांसोबतच जाहिराती यादेखील प्रस्थापित व्यवस्थेच्या स्वीकृतीचे राजकारण करतात. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो बंड करून उठेल’, उच्चजातवर्गीय भांडवलदार वर्ग हा निम्न गरीब वर्गाला त्याच्या मुख्य प्रश्नांची जाणीव होऊ नये व आपल्या उत्पादनांचा खप होऊन नफा कमावता यावा, म्हणून त्यांच्याशी उत्पादक आणि ग्राहक या नात्याने वागतो. ग्राहकांच्या गळी जात-पितृसत्ता या विषमतापोशी व्यवस्था जाहिरातींच्या माध्यमातून उतरवत राहतो, त्यासाठी वेळप्रसंगी आधुनिकतेला फाटा फोडून अत्त्यंतं रुढीवादी आणि कर्मठ धर्मश्रद्धा आणि संस्कृतीचा आधार देखिल घेतो. स्वीकृतीच्या राजकारणासाठी मिडिया हे त्याचे मुख्य माध्यम असते. म्हणून भारतातील शोषित जाती आणि स्त्रिया यांनी माध्यमांकडे केवळ मनोरंजनाचे साधन म्हणून न बघता चिकित्सकपणे पाहिले पाहिजे.

सुप्रिया गायकवाडनांदेड

रोहिणी गायधनेअमरावती

 

संदर्भ :

1.      चव्हाण,दिलीप:  समकालीन भारतः जातिअंताची दिशा, क्रांतिसिंह नाना पाटील अकादमी व हरिती पब्लिकेशन, पुणे,प्र. आ. २०१९, पृ. क्र.  १६३

2.      परंजोय,गुहा-ठाकूरता  : भारतात माध्यमाचे भविष्य काय?,परिवर्तनाचा वाटसरू, १६ ते ३१ जुलै २०१४, वर्ष १४ वे अंक ६ वा, पृ. क्र. ४६

3.      चमडिया,अनिल :  गरीबी और मीडिया, संभव प्रकाशन, तितर्म, कैथल (हरियाणा), २०१६, पृ. क्र. ३५-३६

4.      नोम चोम्स्की : मुख्य प्रवाहातील माध्यमं असतात,तशी का असतात?, अनुवाद-अवधूत डोंगरे, अक्षरगाथा, वर्तमान, समाज आणि माध्यमे विशेषांक), वर्ष दहावे, अंक चौथा, १०जाने-फेब्रु-मार्च २०२०, पृ. क्र. ११

 

नवे कृषी विधेयक : ताळ आणि मेळ

कोरोनाच्या छायेत आखलेल्या लोकसभा व राज्यसभा यांची सत्रे कदाचित सर्वांनी पाहिली असतील आणि तिथे लोकशाहीचा कसा कस लागतो तेही लक्षात आले असेल. एखादे बिल आपल्या बाजूने पारीत होत नाही असे लक्षात आल्यावर घाईघाईने आवाजी मताने ते बिल पास करून घ्यायचे आणि लोकशाहीचे सर्व नियम, संकेत तोडून टाकायचे आणि वर आरडाओरडा केला म्हणून विरोधीपक्षाला दोष द्यायचा हे सध्याच्या सरकारचे धोरण दिसते आहे. लोकसभेत भरभक्कम बहुसंस्ख्या आहे पण राज्यसभेत ती नाही हे वास्तव मान्य करायचे नाही आणि लोकशाहीची ऐशी तैशी करत राज्य चालवायचे. हया सगळ्या गोंधळामध्ये हे शेतकरी वर्गासाठी विधेयक आहे तरी काय हे समजून घेणे आपल्यासारख्या शहरी मध्यमवर्गीयांनाही आवश्यक आहे. त्यातील काही कलमांचा आपल्यावरही परिणाम होणार आहे.
फार तपशीलामध्ये न जाता शेतकरी बांधव ज्यामध्ये ८ टक्के मोठे शेतकरी आहेत आणि बाकी छोटे शेतकरी, ५ एकरच्याहून कमी शेती असलेले आहेत, अशा एका मोठ्या समुदायासाठी, देशाच्या जवळजवळ ६० टक्के लोकसंख्याअसलेल्या या शेतकरी बांधवांसाठी आणि भगिनींसाठी जो कायदा केला जातो तो तपासून पहाणे आपल्यासाठीही आवश्यक आहे. 
हा कायदा मुख्यत: विक्री व्यवस्थेसंबंधी आहे. पीक आल्यावर नेमकी त्याची किंमत काय हे कसे ओळखायचे तर साधारण किती प्रमाणात उत्पादन झाले, तेही त्या पीकाच्या गुणवत्तेनुसार, हे कळण्यासाठी त्यात्या भौगोलिक भागातील वेगवेगळी पीके घेऊन शेतकरी एका ठिकाणी जमले तर ती किंमत ठरविणे सोपे जाते. मागणी किती आहे याचेही प्रमाण व्यापा-यांकडून कळू शकते. आणि मग पुरवठा किती आहे हे एका ठिकाणी धान्य आले तर कळू शकते. शेवटी मागणी आणि पुरवठा या घटकांच्या परस्पर संबंधांवरच किंमत ठरत असते. हे सर्व मंडीमध्ये होते. प्रत्येक तालुक्याच्या व जिल्ह्याच्या ठिकाणी या मंड्या सरकारने स्थापन केल्या आहेत. त्यालाच APMC म्हटले जाते. येथे शेतकरी व अडते म्हणजे व्यापारी एकत्र येतात. शेतकरी आपण आणलेला माल स्वच्छ करून व त्याची गुणवत्ता ठरवून पोत्यांमध्ये भरतो आणि भाव काय निघतो याची वाट पहात रहातो. जवळ जवळ सर्व शेतक-यांनी येथे यावे अशी अपेक्षा असते. एखादा छोटा शेतकरी येतही नाही. कारण त्याला माल घेऊन जाण्याचा म्हणजेच वहातुकीचा खर्च झेपत नाही. शिवाय त्याला पैशाची घाई असते. मग तो अंदाजपंजे जो कोणी रोख रक्कम देऊ करतो त्याल विकतो. यामध्ये त्याची पिळवणूक होते. योग्य भाव मिळत नाही. पूर्वीच्या काळी तर सावकाराच्या कडून रक्कम उचलली असेल तर तोच आधी माल घेऊन जायचा. त्याच्या मनाला येईल तो भाव लावायचा. छोट्या शेतक-यांकडे सौदेबाजी करण्याची शक्ती नसते, कारण त्याला फार काळ थांबून रहाता येते नाही. उत्पादनाचा पैसा लवकरात लवकर हातात येण्याची त्याची गरज असते. या परिस्थितीच्या संदर्भात ही सरकारी बाजारपेठेची कल्पना जन्माला आली होती. बाजारपेठेच्या व्यवस्थेसाठी मग बाजार समिती आली. तिच्या प्रशासनाच्या खर्चासाठी राज्याने कर लावला. प्रत्येक शेतक-याला त्याच्या धान्याच्या प्रमाणात हा भरावा लागतो. येथेच मोठे व्यापारी येऊन धान्य खरेदी करतात. तसेच सरकारही रेशन दुकानातून धान्य वाटप करण्यासाठी येथूनच धान्य खरेदी करते. एव्हढेच नव्हे तर आजपर्यन्त सरकारने जवळजवळ २३ वेगवेगळ्या धान्य प्रकारांच्या किमान आधारभूत किंमती साधारण पेरणीच्या वेळीच घोषीत कराव्यात अशीही वहिवाट आहे. या किमान आधारभूत किंमती किंवा MSP कशा ठराव्यात याचेही गणित बसविले गेले आहे. उत्पादनाचा खर्च व त्यावर थोडा नफा अशा प्रकारे ही किमान किंमत ठरविली जाते. त्यातही बरेच वादविवाद आहेत. जमीनीची किंमत धरणे बरोबर आहे का? कारण जमीन वडिलोपर्जित असते. घरातील काम करणा-यांच्या श्रमाची किंमत धरणे योग्य आहे का? कारण ती मंडळी आठ तास काम करतीलच असे नसते. अशा परिस्थितीमध्ये शेतक-यांचा व्यापार आतबट्ट्याचा होऊ नये म्हणून सरकारने किमान किंमतीची हमी देऊन जर बाजारात माल विकला गेला नाही तर सरकार तो विकत घे ईल याचे आश्वासन दिलेले असते. या व्यवस्थेमध्ये जे बदल करण्यात आले आहेत ते म्हणजे हे शेतीविषयक विधेयक आहे.

सरकारच्या मते एकच एक बाजारपेठ, म्हणजेच एपीएमसी असणे योग्य नाही कारण त्यामुळे शेतकरी बांधला जातो. शिवाय यामध्ये मध्यस्थ तयार होतात. उदाहरणार्थ शेतकरी आपला माल घेऊन बाजारपेठेमध्ये येतो तेव्हा त्या धान्याची स्वच्छता करून तो पोत्यामध्ये भरून, आणि तोलून द्यायला हे मध्यस्थ मदत करतात. परन्तु पुष्कळदा हेच मध्यस्थ शेतक-याला पैशाची मदत करतात आणि धान्याचा भाव निघण्यासाठी जो वेळ लागतो त्यासाठी न थांबता शेतकरी मिळाले ते पैसे घेऊन निघून जातो. यामध्ये मध्यस्थाचा फायदा होतो. बहुधा या मध्यस्थांना किंमतीचा अंदाज आलेला असतो. कारण त्यांची तेथे ऊठ्बस असते. मोठ्या व्यापा-यांना एकदम बराच जास्त माल हवा असतो. हे मध्यस्थ लहान शेतक-यांकडून माल घेऊन तो सौदेबाजी करून मोठ्या व्यापा-यांना विकतात. एपीएम्सीची प्रक्रिया लांबलचक आणि कंटाळवाणी असते. यामुळे ती जाचक होते. राज्याचा कर, एपीएम्सीचे भाडे यावरही खर्च होत असतो. आणि म्हणून अनेक दिवस शेतक-यांची मागणी होती की एपीएम्सीमध्ये काही बदल होणे आवश्यक आहे आणि अधिक मोकळी बाजारपेठ, जेथे स्पर्धेला वाव असेल अशी निर्माण होणे आवश्यक आहे.

या विधेयकांचा मुख्य विषय आहे तो शेतक-यांनी पिकविलेल्या मालाची विक्री कशी व्हावी याबद्दल. भाजप हा पक्ष सर्वच उत्पादन व्यवस्था आणि त्याची विक्री व्यवस्था सातत्याने बाजारपेठेकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आलेला आहे. नुकत्याच पारीत झालेल्या शिक्षणविषयक धोरणापासून हे दिसून आलेले आहे. शासनाने आपल्यावर कमीतकमी जबाबदारी घ्यावी, अर्थव्यवस्थेमध्ये कमीत कमी हस्तक्षेप करावा आणि बाजारपेठेतील फोर्सेसना, किंवा प्रेरणांना मुक्त वाव द्यावा असे त्यांचे सतत म्हणणे आहे. याच तत्वज्ञानावर हे शेतकरी विधेयक आधारीत आहे. त्यांच्या मते शेती मालाची बाजारपेठ मुक्त झाली, शेतक-यांना आपला माल कोणालाही विकायचे स्वतंत्र्य मिळाले तर त्यांना अधिक चांगली किंमत मिळू शकेल. आणि मग किमान आधारभूत किंमतीची गरज उरणार नाही. एपीएम्सी या मंडीमध्ये आज अडते, किंवा मध्यस्थ यांचे वर्चस्व आहे आणि ते शेतक-याला खरी किंमत मिळवू देत नाहीत. शिवाय तेथे राज्य सरकारला कर द्यावा लागतो. एपीएम्सीच्या जागेचा आणि समितीचा कारभार चालविण्यासाठी पैसे घेतले जातात. आणि शेतकरी हे एक प्रकारे या एपीएम्सी व्यवस्थेचे गुलाम असतात. आणि म्हणूनच १९९१ साली भारत जेव्हा जागतिक व्यापार व्यवस्थेचा सभासद झाला आणि उद्योग धंद्यावरील निर्बंध उठले, निर्यात व आयातीला परवानगी मिळाली, मोनोपोली कमिशन बरखास्त झाले हा जसा उद्योगधंद्याच्या स्वातंत्र्याचा क्षण होता तसाच शेतीवरील निर्बंध उठणे हाही असाच ऐतिहासिक क्षण म्हणून पाहिला पाहिजे अशी हाकाटी भाजप पक्ष आज करत आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एपीएम्सी ह्या कायम रहाणार आहेत. तसेच किमान आधारभूत किंमत हीही संकल्पना कायम असणार आहे. फक्त एपीएम्सीच्या पलिकडे सुध्दा बाजारपेठ उपलब्ध असणार आहे आणि निवडीचे स्वातंत्र्य असणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर थोडा इतिहास पहाणे आवश्यक आहे. १९९१ नंतर, कॉंग्रेस सरकार आणि तेव्हाचे अटल बिहारी बाजपैयींचे सरकार यांनीही यातील काही संकल्पना अंमलात आणायचा प्रयत्न केला होता. पंजाबमध्येच पेप्सी कोला तर्फे कॉन्ट्रक्ट शेतीचे, विशेषत: टोमॅटोबाबत प्रयोग करून झाले. त्यांना टोमॅटो सॉससाठी मोठ्या प्रमाणात एकाच प्रकारच्या टोमॅटोचे उत्पादन हवे होते आणि पेरणी होण्यापूर्वीच त्याचा भाव निश्चित करण्याची त्यांची तयारी होती. बी बियाणे व इतर निविदा तेच देणार होते, फक्त श्रम शेतक-याचे होते. पण ती व्यवस्था जमली नाही आणि त्यांना काढता पाय घ्यावा लागला. तसेच आयटीसी ह्या तंबाखू कंपनीने खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय करायला सुरवात केली आणि त्यांनी मध्यप्रदेशमध्ये चौपाल योजना आखली आणि शेतक-यांचा माल विकत घ्यायला सुरवात केली. आकर्षण होते ते हे की दाम जरी त्यांनी ठरविला तरी त्यांनी लगेच घाऊक माल घेऊन पैसे देण्याची व्यवस्था केली होती. पण तीही शेतक-यांना आवडली नाही आणि ती बंद पडली. कारण किंमत फारच कमी दिली गेली. बिहारमध्ये तेथील सरकारने २००६ मध्ये एपीएम्सी बंद केली तरीही आजचा अनुभव असाआहे की तेथे मका बराच पैदा होतो आणि त्यालाही भाव कमी मिळतो अशी शेतक-यांची तक्रार आहे. थोडक्यात आपल्याकडील शेतीची परिस्थिती अशी आहे की एकरी उत्पादन जगातील इतर देशांपेक्षा कमी आहे. यंत्रे आलेली नाहीत. शेतीमध्ये भांडवल गुंतवणुक झालेली नाही. कोल्ड स्टोरेजची सोय नाही. त्यामुळे उत्पादन झाल्या झाल्या माल विकावा लागतो, उदाहरणार्थ, बटाटा व कांदा यासरखे पदार्थ. मनुष्यबळ जास्त आहे. त्यांनाही चांगली मजूरी मिळत नाही. अशारीतीने स्पर्धेसाठी योग्य असे वातावरण तयार नाही.

अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा बाजारपेठ खुली होईल तेव्हा मोठ्या कंपन्या, ज्या आता शेतीमालाच्या व्यवहारात शिरत आहेत, उदा. रिलायन्स हे ’रिफ्रेश’ नावाने घरगुती गरजेच्या गोष्टींसाठी, वाणकामासाठी बाजारात उतरले आहेत, ह्या कंपन्या छोट्या व्यापा-यांपेक्षा कमी भाव देऊन व्यवहार करतील आणि शेतक-यांचा तोटाच होईल. सौदेबाजी करणे छोट्या शेतक-यांना जमणार नाही ह्याची त्यांना खात्री आहे. अशा परिस्थितीत सरकारतर्फे काहीतरी नियमन होणे आवश्यक आहे असे त्यांना वाटते. छोट्या शेतक-यांनाच नाही तर मोठ्या शेतक-यांना सुध्दा. वर पाहिल्याप्रमाणे वास्तवात केवळ देशातील ८ टक्के शेतक-यांना किमान आधारभूत किंमतीचा फायदा होत असतो. आणि तोही फक्त दोन पिकांच्या बाबतीत, गहू व तांदूळ जे अन्नसंरक्षण कायद्याखाली रेशनच्या दुकानातून वाटपासाठी उचलले जातात. प्रत्यक्षात २३ शेतमालासाठी किमान आधारभूत किंमती जाहिर केल्या जातात, पण बाकी पीके सरकारकडून विकत घेतली जात नाहीत. तरीही छोट्या शेतक-याला त्या भावाचा आधार वाटतो. सौदा करण्यासाठी त्याला एक प्लॅटफॉर्म मिळतो. एपीएम्सीमध्ये एकत्र आल्यावर चार ठिकाणी झालेल्या व्य्वहाराची माहिती मिळते. मोबाईलवरून भाव कळून उपयोग नसतो. लांबच्या बाजारात जास्त भाव मिळाला तरी वहातुकीचा खर्च परवडणारा नसतो. म्हणूनच एपीएम्सी हे एकप्रकारचे सरकारी नियमन आहे आणि त्याची कायद्यात तरतूद करणे आवश्यक आहे. जरी सरकार म्हणत असेल की आम्ही एपीएम्सी बंद करणार नाही, पण त्याच्या बाहेर देखील विक्रीची परवानगी देऊ तरीदेखील अनेक तज्ञांचे म्हणणे आहे की बाहेरील बाजारपेठेला सुध्दा किमान आधारभूत किंमतीची संकल्पना कायद्याच्या अंतर्गत आणली गेली तर मदत होईल. तसेच माल विकला गेला नाही तर सरकार त्या भावाने खरेदी करेल याची गॅरंटी आवश्यक आहे. त्यातच हमीचे तत्व आहे. त्याची नोंद या कायद्यामध्ये नाही. आणि बाहेर जर चांगला भाव मिळाला नाही तर शेवटी सरकारला किमान आधारभूत किंमतीने खरेदीसाठी एपीएम्सीमध्येच यावे लागेल. सरकारी गोडाऊन आज रेशनव्यवस्थेसाठी वापरली जातात. ती सरकारने केलेली भांडवल गुंतवणुक आहे. उद्या सरकारने धान्य विकत घेणे नाकारले, किंवा कमी केले तर हीच गोडाऊन्स खाजगी कंपन्यांना भाड्याने दिली जातील. म्हणजे खाजगी कंपन्या स्वत: मोठी गुंतवणुक करतील ही अपेक्षा चुकीची आहे. सध्या जरी सरकार म्हणत असेल की आम्ही एपीएम्सी बंद करत नाही तरी बाहेरील बाजाराला उत्तेजन देत दोन तीन वर्षात ही संस्था बंद पडण्याचीच शक्यता आहे. सरकारचा मुद्दा आहे की आजही कायद्याने एपीएमसी आलेली नाही. ती प्रशासकीय योजना आहे. तसेच हमी भाव हीही कायदेशीर योजना नाही. सरकारच्या कल्याणकारी योजनेचा तो भाग आहे म्हणून आम्ही या दोन्ही संकल्पना शेतकरी विधेयकात घातलेल्या नाहीत. त्या एका अर्थाने वहिवाटी आहेत. परंतु शेतक-यांना भिती आहे की नवा पर्याय सुरू झाला आणि मोठ्या कंपन्या या व्यवहारात आल्या की सरकारला हळूच या वहिवाटीतून बाहेर पडणे शक्य होईल. नाहीतरी अन्नसुरक्षा कायद्यालाही सरकारची बांधिलकी यथातथाच आहे. पूर्वी साखर मिळत असे, तीही सध्या गायब आहे. डाळींची आवश्यकता अनेक पोषणतज्ञांनी पुन्हा पुन्हा सांगितली आहे पण तिकडेही सरकारचे लक्ष नाही. कुपोषणाची समस्या नुसती कायमच नाही तर कुपोषितांचे प्रमाण वाढत आहे. एकदा अन्नधान्याची खरेदी हमीभावाने सरकार करणार नाही म्हटले तर आज रेशनमध्ये जे स्वस्त धान्य मिळते तेही पुढे मिळणार की नाही याची खात्री देता येत नाही.
या विधेयकात आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे काही शेतीमाल जो पूर्वी अत्यावश्यक वस्तू या नावाखाली त्याच्या विक्री व्यवस्थेवर सरकारचा दबाव असायचा, व्यापा-यांनी त्याचा साठा केल्यास त्यासाठी, व काळाबाजार केल्यास त्यांना सक्त सजेची व्यवस्था करण्यात आली होती त्यातील अनेक वस्तू आता मुक्त करण्यात आल्या आहेत. त्या कोठेही विकता येतील, एव्ह्ढेच नव्हे तर त्यांची निर्यातही करता ये ईल असा नवा कायदा सांगतो. याचा शहरी मध्यम व निम्न मध्यमवर्गावर काय परिणाम होईल हे आपण सर्व जाणतोच. उदा. कांदा. बाजपैयींचे पहिले सरकार कांद्याच्या भावामुळेच पडले होते.
आणखी एक गोष्ट आपल्या लक्षात आली असेलच. की शेतकरी स्त्रियांना या नव्या कयद्याचा फायदा किंवा तोटा काय होईल याचा विचार फारसा केला जात नाही आहे. भाजीपाला पिकवितांना शेतकरी स्त्रिया भरपूर मेहनत घेतात आणि भाजीपाला महाराष्ट्रात तरी खुल्या बाजारात विकता येतो. मी नाशिकहून येवल्याला जातांना दोन बायका घाई घाईने मोठाल्या पाट्या घेऊन चालत निघाल्या होत्या. सहज विचारले तर म्हणाल्या की, "जवळच रिलायन्सचे केंद्र आहे, तेथे ही भाजी नेऊन घालणार आहोत. लगेच पैसे हातात पडतील. चांगली सोय झाली आहे." आठवडी बाजारात तर बायकाच भाज्या घेऊन बसतात. फळे सुध्दा एपीएम्सीमध्ये नेण्याची गरज नसते. तेथेही बरेचवेळा बायकाच राबतात. पण बाजारात नेण्यासाठी वहातुक शोधणे आणि विक्री करणे हे पुरुषाचे काम समजले जाते. एकूणच लक्षात येते की विक्री हा पुरुषांचे काम आणि हक्क सुध्दा. यामध्ये बाजारपेठ दूर असणे, वहातुकीची व्यवस्था करणे, ओझी उचलणे ही पुरुषांची कामे मानली गेली आहेत. त्यामागची मुख्य गोम आहे की जमीन पुरुषाच्या मालकीची असते. एपीएम्सीचा सभासद जमीनीचा मालकच होतो. तेथेही बोली बोलणे, म्हणजेच किंमत काढणे ज्या गुप्त पध्दतीने केले जाते तेही पुरुषांच्या हातून केले जाते. त्यामुळे विक्रीव्यवस्थेच्या कायद्यात स्त्रियांना वेगळे स्थान नाही. पण रास्त किंमत मिळणे त्यांनाही आवश्यक आहे. 
रेशनची दुकाने व मनरेगासारखी योजना हे दोन्ही मोदी सरकारला आवडत नाहीत, त्यांच्या मुक्त बाजारपेठेच्या प्रणालीमध्ये ते बसत नाही असे त्यांनी प्रथम निवडून आल्यावर अनेकवेळा बोलून दाखविले होते. या योजना जनतेला भीक मागायला लावण्याच्या योजना आहेत असे त्यांचे स्पष्ट मत अनेकवेळी बोलून दाखविले होते. त्याच योजनांनी लोकांना आणि सरकारलाही या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तारून नेले. या योजना नसत्या तर लोकांचा विद्रोह झाला असता. मनरेगाची जॉबकार्डे न वाटण्याचे तंत्र अवलंबिले गेले होते त्यालाच स्थलांतरीत लोकांनी गावी परत आल्यावर आव्हान दिले. रेशनकार्ड सुध्दा एक देश एक रेशनकार्ड या पध्दतीने वापरता आले पाहिजे याचीही जाणीव झाली. तसेच मला वाटते की शेतक-यांचा व विरोधी पक्षांचा विरोध असूनही जर हे विधेयक मोठ्या कॉर्पोरेटससाठी सोयीचे म्हणून वापरले गेले तर शेतक-यांचे बंड नक्कीच होईल. संख्येने ते जास्त आहेत. उद्योगधंद्यामधील संप, काम बंद, असे लढे वेगळे, त्यांची ताकद कमी, पण 6० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेला हा वर्ग वेगळा. तो जर ढवळून निघाला तर सरकारला मागे पाय घ्यावा लागेल असे वाटते.

 छाया दातार