आमच्या गावात आम्हीच संघटना



“असे कितीही ‘कोरोना’ आले तरी आम्ही आमच्या बहिणीला उपाशी राहू देणार नाही, त्यासाठी आम्ही आमची धान्य बँक तयार करणार.”
“आमची संघटना आमच्यासाठी माहेर वाटते”
“ आमची संघटना ही आम्हाला बोलण्यासाठी आमच्या हक्काची जागा आहे”
हे उद्गार आहेत मराठवाड्यातल्या गावोगावच्या एकल महिलांचे आणि त्या ज्या संघटनेविषयी इतक्या आपुलकीने बोलताहेत ; ती संघटना आहे त्यांची स्वत:ची – एकल महिला संघटना!
भारतीय समाजात पुरुषाशिवाय राहणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र जीवन जगण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही. विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता महिलांना बरेचदा कुटुंबावरचे ओझे मानले जाते. कुटुंबातही बर्‍याचदा त्यांचे शोषण केले जाते आणि घर सोडल्यास अनोळखी लोकांकडून त्रास होण्याची शक्यता असते. अशा महिलांकडे नेहमी मदतीसाठी याचना करणाऱ्या व्यक्ती म्हणून तुच्छतेने पाहिले जाते. पण मराठवाड्यातल्या एकल महिला संघटनेतील महिलांनी लॉकडाउनच्या काळात गावोगावच्या गरीब लोकांना सहाय्य केले आहे. ही जादू कशी घडली, ह्या एकल महिलांमध्ये ही ताकद आणि प्रेरणा कुठून आली – ते समजून घेण्यासारखे आहे.

जेव्हा सरकारने मार्च मध्ये लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा सुरुवातीला तर लॉकडाऊन म्हणजे काय हेदेखील अनेकजणीना समजले नव्हते. लॉकडाऊनच्या आधी सकाळी उठून महिला घरातील सर्व कामे केल्यावर शिल्लक राहिलेला वेळ आपल्या घराच्या शेजारी असलेल्या इतर महिला गावातील वस्ती मधील मैत्रिणी यांच्या सोबत थोड्या का होईना गप्पा, सुख दुख: याची चर्चा करण्यात वेळ घालत होते. मुलांच्या भविष्या संदर्भात चिंता व्यक्त करणे आपल्या रोजच्या जगण्यातील शेअरिंग करण्याचा संदर्भात वेळ जात होता. परंतु लॉकडाऊन झालं आणि सर्व प्रकिया बंद झाली. सर्वांना सांगण्यात आलं एकमेकांच्या पासून लांब रहा, गावात कुठेही फिरण्यास बंदी,त्यामुळे कुटुंबातील सर्व सभासद आपल्या घरात बसून राहिली.सर्वजण सतत घरात असल्यामुळे वादविवाद तयार झाले आणि त्यामधून होणारी हिंसा देखील आपोआप आली. कितीही त्रास झाला तरी सांगणार कोणाला? हा प्रश्न समोर महिलांच्या आला. काही काळाने सरकारने जाहीर केलं शेतीच्या कामाला परवानगी आहे. त्यामुळे घरात बसलेले मंडळी कामाच्या निमित्ताने शेतात जायला लागली. परंतु मेहनतीचे कामे करतांना तोंडाला मास्क लावणे, हात स्वच्छ करणे हे अशक्य व्हायला लागलं. त्यामध्ये रोज बातम्या मध्ये सोशलमिडिया मधून रुग्णाचे आकडे ऐकायला मिळायला लागले. त्यामुळे मनात भीती खूप वाढली. महिलांच्या मध्ये उलट सुलट चर्चा सुरु झाली. जी काही माहिती मिळत होती ती शास्रीय माहिती नव्हती. लोक एकमेकांकडे संशयीवृत्तीने पाहू लागले आणि अंधश्रद्धा वाढण्यास मात्र सुरुवात झाली.
महिला कार्यकर्त्या देखील सुरुवातीला गांगरून गेल्या.गावातील महिलांचा प्रश्न तर अजून बिकट झाला. ज्या महिलांवर कुटुंबाची जबाबदारी होती, त्यांच्या समोर तर अनेक प्रश्न ‘आ’ वासून उभे राहिले. टेन्शन जास्त वाढत चाललं, कुटुंबाच्या गरजा भागवायच्या कश्या? मुलांच्या शिक्षणाचे काय? लोकांनी रात्ररात्र काळजीत जागून काढल्या. अश्या सर्व परस्थिती मध्ये तर एकल महिला संघटनेच्या सभासदांवर मोठे संकट कोसळले. गेल्या पाच वर्षांपासून CORO च्या प्रयत्नातून एकल महिलांच्या प्रश्नावर काम सुरु आहे. गावात संघटनेची महिला मंडळे आहेत आणि तालुका पातळीवर समित्या आहेत. एकल महिलांना त्यांच्या प्रश्नावर संघटीत करणे आणि त्यांच्या प्रश्नाच्या भोवती संघटना बांधणी करण्याच्या कामातून आज साधारपणे सोळा हजार महिलांची संघटीत ताकत निर्माण झाली आहे. हे काम ३० महिलांची कोअरटीम विभागीय पातळीवर करते. या टीमने ठरवून टाकले की आता आपल्यालाच पुढाकार घ्यायला हवा. त्यांनी आपल्या मोबाईलवरून “कॉन्फरन्स कॉल” चे तंत्र शिकून घेतले आणि एकमेकीना मात्र धीर देण्यास सुरुवात केली – ‘आपण सर्व सोबत आहोत आणि काही अडचण आली तर फोनवरून संपर्क करू या...!’ असे ठरवले. गावातल्या महिलांवर याचा चांगला परिणाम दिसून येऊ लागला. नातेवाईकांच्या कडून धीर मिळण्याच्या अगोदर संघटनेतील मैत्रिणीनी त्यांना फोन करून धीर दिला. तेव्हा ‘या जगात आपलं कोणीतरी आहे’ याची त्यांना खात्री पटली.
एकल महिला संघटनेच्या एक कार्यकर्त्या कौशल्या बावणे यांनी आपल्या ओळखीच्या लोकांच्या मदतीने गावातून शेतकरी कुटुंबातील महिलांच्याकडून भाकरी जमा करून बीड शहरात अत्यंत गरजवंत महिलांना एका दिवशी ६०० भाकरी मिळवून दिल्या. पण भाकरी देण्याच्या कामात काही आव्हाने येत होती. जर एखाद्या कुटुंबाला एक दिवस भाकरी मिळाली तरी ती दुसऱ्या दिवशी शिळी होते आणि अन्न जपून वापरण्यावर मर्यादा येतात. हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी त्यांच्या संघटनेतील मैत्रिणी, सहकारी यांच्यासोबत चर्चा केली. आपण भाकरी जमा करून मदत करण्याच्या ऐवजी धान्य जमा करून त्याचे कीट करून वाटप केले तर किमान आठवडा भराची मदत होऊ शकेल, हे लक्षात आले. आपल्या संघटनेतील ज्यांच्याकडे शेती आणि घरात धान्य आहे अश्या सभासदांशी बोलायला सुरुवात केली. त्यांनी बीड तालुक्यातील ढेकणमोहा या गावात महिलांच्या बैठकीत जाण्याच्या अगोदर महिलांच्या सोबत टेलिफोन वरून संवाद केला. त्यामुळे कौशल्याताई मात्र गावात जाण्याच्या अगोदर महिलांनी २०० किलो धान्य जमा करून ठेवले. या सर्वांच्या मधून महिलांच्या मध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला. त्यांनी ते धान्य गरजू महिलांची यादी तयार करून त्यांना वाटप केले.
आतापर्यंत व्यक्तिगत पातळीवर सुरु असलेले हे काम आता सामुहिक व्हायला सुरुवात झाली. एकल महिला संघटनेच्या ज्या इतर लीडर्स आपल्या संघटनेच्या सभासदांच्या सोबत फोनवरून संवाद करत होत्या त्यांनीही आपआपल्या विभागात कॉन्फरन्स कॉलच्या माध्यमातून बैठका घेऊन महिलामध्ये चर्चा घडवून आणली. गावातल्या महिलामंडळाच्या पुढाकारातून धान्य जमा करून गावातील वंचित घटकातील कुटुंबाना असेच धान्यवाटप केले. साधारणपणे २० दिवस ही मोहीम सुरु ठेवली त्यामधून 4,509 किलो धान्य जमा झाले. ही प्रकिया ११ तालुक्यातील ४१ गावातून होतांना पहावयास मिळाली. कुठेही कोणीही न सांगता एकल महिलांनीच पुढाकार घेऊन ह्या मोहिमेचे नेतृत्व केलं.
या महिलांचे पाहून गावात ज्यांच्याकडे धान्य आहे असे लोकप्रतिनिधी, शिक्षक अशा व्यक्तींनी देखील त्यांच्या परिसरातील गरजवंत कुटुंबाला “फूड कीट” वाटप करण्यासाठी पुढाकार घेतला. ह्या महिलांकडे गावात सुरुवातीला “घेणारे” म्हणून पाहाणारे आता मात्र “लोकांना मदत मिळवून देणारे” म्हणून पाहायला लागले. त्यामधून काही सकारात्मक गोष्टी घडल्या तश्या काही नकारात्मक गोष्टी देखील झाल्या. उदा. संघटनेच्या लीडर्सच्या कामाकडे पाहून प्रशासकीय यंत्रणा, सामाजिक संस्था आणि काही दानशूर व्यक्तीनी चांगला प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली. मदत करण्यास पुढाकार घेतला. संघटनेच्या कामाची दखल घ्यायला सुरुवात झाली. पण काही ठिकाणी नकारात्मक प्रतिसाद तयार झाला. एकल महिला संघटनेच्या काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या श्रीमंत नव्हत्या उलट त्यांनादेखील लॉकडाऊनचा कालावधी वाढत असतांना मदतीची गरज होती. पण त्यांनी मदत करतांना आपल्यापेक्षा गरजवंत कुटुंब शोधली. स्थानिक पातळीवरच्या लोकांकडून मदत मिळवून दिली. तरीही जेव्हा स्थानिक लोकप्रतिनिधीनी मदतकार्य सुरु केलं तेव्हा- “यांना मदतीची आवश्यकता नाही, त्या श्रीमंत आहेत” असे काही लोक बोलू लागले. पण महिलांनी एक एक पाउल पुढे टाकायला सुरुवात केली आहे. भविष्यात अशी वेळ आली तर पुन्हा तुटवडा निर्माण होऊ नये, म्हणून “धान्य बँक” तयार करायचा विचार करत आहेत. तर काही ठिकाणी महिलांनी सामुहिक उद्योग व्यवसाय करण्याचा विचार करून त्यांची प्राथमिक सुरुवात केली आहे. 
या सर्व प्रोसेस मध्ये महिलांनी आपले घोष वाक्य तयार केले आहे - “आमच्या गावात आम्हीच संघटना” 




 

 

 

 

 

 



त्या दोघी आणि आपण ...

अलीकडेच 'गिली बेसॉन' या ट्रान्सवुमनच्या आयुष्यावर आधारित माहितीपट पाहिला.या माहितीपटाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्या स्वत:शी आणि समाजाशी होत असलेल्या संघर्षाचे दर्शन तर घडतेच आणि त्यासोबत 'गिली'ला कुटुंब आणि समाजातील विविध घटकांकडून वेळप्रसंगी मिळत गेलेली सौहार्दाची वागणूकही आपले लक्ष वेधून घेते. आपल्या लैंगिक ओळखीसहित विविध कलाप्रकारात स्वत:ला सिध्द करायची उर्मी , त्यासाठी घेतलेली मेहनत आणि समाजाकडून मिळत गेलेला सकारात्मक प्रतिसाद याआधारे 'गिली' एक आत्मविश्वासपूर्वक आयुष्य जगू शकते याचे या माहितीपटातून घडलेले दर्शन आपल्याला थोड्या प्रमाणात का होईना पण निश्चितच आश्वस्त करते. त्याचवेळी आपल्या आसपासच्या अनेक ट्रान्सजेन्डर व्यक्तींच्या आयुष्याची वाताहत डोळ्यासमोर येऊन अस्वस्थ वाटते.
अशावेळी जगप्रसिध्द अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांनी आपल्या 'आयडेंटिटी अँड व्हायलंस' या पुस्तकात व्यक्त केलेल्या विचारांची आठवण होते. ‘व्यक्तीच्या एका विशिष्ट सामाजिक ओळखीला अनावश्यक महत्व दिल्याने किंवा व्यक्तीच्या विविध अस्मितांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने बर्‍याचवळेस त्या व्यक्तीचे आणि पर्यायाने समाजाचेही नुकसान होत असते’ – असे अमर्त्य सेन मांडतात. लैंगिक ओळखीच्या अनुषंगाने अल्पसंख्य असलेल्या, LGBTQI+ समाजगटातील बर्‍याच व्यक्तींबाबत अगदी हेच घडताना दिसते. अनेकदा 'सेक्सवर्कर' व 'भिक्षेकरी' म्हणून या समाजगटातील बर्‍याचजणांची उपेक्षा होताना आपण पाहतो. समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवल्याने त्यांच्यावर सामाजिकदृष्ट्या अन्याय तर होतोच पण त्या व्यक्तिमधील क्षमतांच्या विकासालाही मर्यादा येतात. 'ट्रान्सजेन्डर' समुदायातील अनेकांची भरकटलेली, विस्कटलेली आयुष्य पाहिली कि महाराष्ट्र राज्याने यावर्षी स्थापन केलेली तृतीयपंथी हक्क संरक्षण महामंडळाची स्थापना किती आवश्यक होती याची जाणीव होते. परिस्थितीमध्ये आता हळूहळू बदल घडताहेत. पहिली ट्रान्सजेन्डर सरपंच , पहिली ट्रान्सजेन्डर शिक्षिका, पहिली ट्रान्सजेन्डर पोलिस - अशा आशयाच्या बातम्या वाचल्या की आशेचे किरण दिसायला लागतात. 'ट्रान्सजेंडर' ही एकजिनसी संकल्पना नाही. समाजाने स्त्री किंवा पुरुष असण्याच्या ज्या चौकटी आखून दिलेल्या असतात त्यापेक्षा निराळी लैंगिक ओळख जपणाऱ्या व्यक्तींना ‘ट्रान्सजेंडर’ म्हटले जाते. भारतीय समाजात 'किन्नर' , 'हिजडा' , 'जोगती' इ. अस्मिता बाळगून वावरणार्‍या ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आहेत तसंच कोणत्याही समुहाचा भाग न बनता स्वतंत्रपणे आयुष्य व्यतित करणार्‍या व्यक्तीही आहेत. आज दोन ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना कोरोनाकाळात आलेले अनुभव तुमच्यासमोर ठेवतो आहे. एक आहेत मोठ्या शहरात राहणार्‍या आणि हिजडा समुदायाशी संबंधित असणार्‍या पण त्या एकाच ओळखीपुरत्या मर्यादित न राहिलेल्या 'चांदणी गोरे' आणि सांगलीसारख्या तुलनेने छोट्या शहरातील एका उपनगरात  'जोगती' ही आपली ओळख अभिमानाने सांगणार्‍या 'मोना तुपलोंडे'  

मोना तुपलोंडे 

सांगली शहरात ग्रामीण जीवनशैली अनुसरणार्‍या मोना यांच्या कुटुंबियनी त्यांना एक 'जोगती' ( यल्लमा या देवीसोबत लग्न लागलेला पुरूष जो एक स्त्री म्हणून जगतो) म्हणून स्वीकारले आहे.अर्थातच कुटुंबाने स्वीकारण्याचा हा प्रवास मोना यांच्यासाठी साधासोपा नव्हता. स्वत:मधील बाईपणाशी प्रामाणिक राहण्याची मोनाची जबरदस्त इच्छाशक्ती आणि एका सामाजिक - राजकीय कार्यकर्तीने केलेली मध्यस्थी यामुळे काही वर्षे घराबाहेर राहिलेल्या मोनाला तिच्या माणसांनी स्वीकारुनही अनेक वर्षे लोटली आहेत.जोगती म्हणून भिक्षा मागणे आणि धार्मिक कार्यक्रम करणे हे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे.आई , वडिल , बहिण आणि भाचीसोबत त्या राहतात. कडक लाॅकडाउनच्या काळात बाहेर पडता येत नव्हते त्यामुळे रोजच्या खर्चासाठी पुर्वी केलेल्या बचतीवर अवलंबून रहावे लागले असे मोना सांगतात.लाॅकडाउन थोडे शिथिल झाल्यावर मंगती आणि जोगवा ( दोन्हीही भिक्षेचे प्रकार आहेत) मागण्यासाठी मोना बाहेर पडायच्या. धार्मिक प्रभावामुळे तसेच मोनाच्या प्रेमळ स्वभावामुळे त्यांना पुरेशी भिक्षा मिळायची.इतक्या वर्षांच्या ओळखीनंतरही भिक्षा मागायला गेल्यानंतर काहीजण मोना यांना अपमानास्पद वागणूक देतात.पण त्या अशा मंडळींकडे दुर्लेक्ष करतात. 'देवाचा माणूस' म्हणून बहुतेकांकडून मिळणारी आदराची वागणूक वेळप्रसंगी तिरस्कारयुक्त नजरेमुळे अनुभवास येणार्‍या त्रासाची तीव्रता कमी करते , असे मोना यांचे विचार आहेत. "एवढ्या कोरोनाला घालवा आणि पाहिजे तेवढे पैसं घेऊन जावा" किंवा "लई दिवस झालं जोगवा घ्यायला आला नाही ?" मोना यांना उल्लेखून काढले गेलेले असे उदगार त्यांना सन्मानजनक वाटतात.
लाॅकडाउनच्या काळात जेव्हा फारसे घराबाहेर पडता येत नव्हते तेव्हा घरकामात आईला मदत करणे , घरच्या जनावरांची देखभाल करणे अशी कामे त्या करत होत्या. याचकाळात त्यांच्याकडची एक म्हैस व्याली तर याबतची जनावरांची काळजी घेण्यामध्ये वेळ आनंदात गेल्याचे मोना सांगतात. त्या जनावरांना चरायला घेऊन जायच्या त्यावेळी त्यांना स्वत:शी संवाद साधता यायचा आणि मग "देवी का केलस तु हे सगळं? नष्ट करायचं असलं तर एका क्षणात सगळं जगच संपून जाऊ दे म्हणजे मग आप्तस्वकियांच्या विरहाचे दु:ख कोणालाच सोसावे लागणार नाही." – अशा अर्थाचं काही त्या यल्लमादेवीशी बोलून मन मोकळं करायच्या. आईयल्लमा या कोरोनाच्या संकटातून आपल्याला वाचवेल असे मोना यांची श्रध्दा त्यांना सांगत असली तरी कोरोनापासून बचावासाठी त्या बाहेर जाताना मास्क वापरणे, वेळोवेळी सॅनिटायझर वापरणे हे आवर्जुन करतात. चैनीच्या वस्तूंसाठी कर्ज काढू नये , अनावश्यक खर्च टाळावा हि आर्थिक सूत्रे पूर्वीप्रमाणे यापुढील काळातही काटेकोरपणे अमलात आणायची हे मोना यांनी ठरविले आहे. याप्रकारच्या नियोजनामुळे आर्थिक बाबतीत कमी त्रास होतो असे मोना यांना वाटते. यल्लमा देवीवरील नितांत श्रध्दा , स्वत:वरचा विश्वास तसेच कुटुंबियांकडून , गुरूंकडून, चेल्यां(शिष्यां) कडून मिळणारे प्रेम या अस्थिर काळात मानसिक संतुलनासाठी मदत करणारे ठरले असे मोना सांगतात. मोना यांना नृत्याची आवड आहे किंबहुना या नृत्याच्या ओढीमुळेच त्यांचा देवदासी मेळ्याशी परिचय झाला जिथे त्यांना 'जोगती' म्हणून ओळख मिळाली. 
तर या नृत्यामध्ये स्वत:ला काही प्रमाणात रमविणे आणि आपल्या लहानग्या भाचीसोबत खेळणे हे या लॉकडाउनमधील मोना यांचे विरंगुळ्यासाठीचे पर्याय होते. कोरोनाचं संकट दूर होऊन लवकरच त्यांचे धार्मिक कार्यक्रम सुरळितपणे सुरु व्हावे म्हणून त्या यल्लमाकडे रोज प्रार्थना करतात. शासनाकडून योग्य ती मदत मिळण्यासाठी तृतीयपंथीयांची संघटनबांधणी मजबूत असावी असे त्यांना वाटते आणि म्हणूनच एका विशिष्ट टप्प्यावर हिजडा किंवा जोगती अश्या प्रकारची लैंगिक ओळख असणारे सर्व ‘तृतीयपंथी’ या शीर्षकाखाली एकच आहेत असे त्या आवर्जुन नमूद करतात. विशिष्ट प्रकारच्या उपासनापध्दती मोना यांना 'जोगती' म्हणून ओळख देत असल्या तरी साकल्याने विचार करता अश्या प्रकारच्या धर्मनिष्ठ ओळखींचे व्यवस्थेतील स्थान आणि त्यातून निर्माण होणारे सामाजिक प्रश्न समजून घेण्यासाठी मोना यांना विवेकाच्या वाटेवरचा खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे.



चांदणी गोरे 

पुण्यातील 'निर्भय आनंदी जीवन' या सामाजिक संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षा चांदणी या स्वत:ची ओळख 'हिजडा' अशी सांगतात पण त्याहीपेक्षा त्यांना स्वत:ची 'माणूस' ही ओळख महत्वाची वाटते असे त्या विशेषत्वाने नमूद करतात. विविध कार्यक्रमांमध्ये आपली नृत्यकला सादर करणे हा त्यांच्या उपजिविकेचा भाग आहे. त्यांचा स्वत:चा एक डान्स ग्रुप आहे. पुण्यात त्या स्वतंत्रपणे राहतात. पुण्यातील एका उपनगरात चांदणी यांनी भाड्याने घर घेतले तेव्हा परिसरातील काही उपद्रवी लोकांनी चांदणी यांच्या दारात विष्टा , निरोधची पाकिटे इ. आणून टाकली. आज त्याच परिसरातील चाळीस ते पन्नास महिला बचत गटाच्या माध्यमातून चांदणीशी जोडल्या गेल्या आहेत.चांदणी त्यांच्या सामाजिक संस्थेद्वारे तृतीयपंथीयांसोबतच इतर वंचित शोषित घटकांसाठी काम करतात. पुण्यातील विविध शाळांमध्ये जाऊन लैंगिक शिक्षणाचा अंतर्भाव असलेल्या कार्यशाळाही त्या घेतात.लाॅकडाउनच्या काळात काम बंद पडल्यामुळे इतरांसारखेच चांदणी यांनाही ताण तणावाला सामोरे जावे लागले. अगदी रोजचे अन्न शिजवतानाही त्यांना भविष्याची अनिश्चितता अस्वस्थ करीत होती. सुरवातीचा काही काळ असा गेल्यानंतर मात्र त्यांच्यातील सामाजिक भान चांदणी यांना स्वस्थ बसू देत नव्हते.लाॅकडाउनमध्ये शहरातील दानशूर व्यावसायिकांसोबत काही सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने पुणेशहर आणि ग्रामीण परिसरातील तृतीयपंथीयांना आवश्यक ते किराणा सामान पोहचवण्याचे काम त्यांनी केले. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने एच.आय.व्ही ग्रस्तांची ए.आर.टी.ही औषधे त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचे कामही चांदणी यांनी केले. प्रामुख्याने 'सेक्सवर्क' मध्ये गुंतलेल्या आणि भिक्षेकरी असलेल्या तृतीयपंथीय समाजाचे कडक लाॅकडाउनच्या काळात खूप हाल झाले असे चांदणी सांगतात. तृतीयपंथीयांना मदत देताना पुण्यातील काही तथाकथित सुसंस्कृत मंडळींनी "तुम्हारे पास तो बहोत पैसे होंगे !!!" इथपासुन ते "ट्रान्सजेन्डर असल्याचा किंवा सर्जरी केल्याचा काही पुरावा दाखवू शकाल का ?" अशी उद्वेगजनक विचारणा केल्याचे त्या नमूद करतात. यासोबतच काही मंडळींनी सहानुभावाने, निरपेक्षपणे मदत केल्याचेही त्या सांगतात. लाॅकडाउनमध्ये वाणसामानाची मदत करताना काही तृतीयपंथीयांना चांदणी त्यांच्यापध्दतीने स्वावलंबन आणि स्वयंरोजगाराचे महत्व पटवून द्यायच्या. तृतीयपंथीयांनी स्वत:मधील कला कौशल्ये ओळखून त्यांना आकार द्यावा आणि सन्मानाने जगावे असे चांदणी यांना वाटते.लाॅकडाउनच्या काळात बाहेर पडताना चांदणी मास्क , सॅनिटायझर सारख्या गोष्टी बाळगून काळजी घ्यायच्या , तरी जवळ जवळ दररोज प्रेमापोटी आईने रडत रडतच बाहेर न जाण्याविषयी केलेली विनवणी त्यांना अस्वस्थ करायची. आईने व्यक्त केलेला हा स्नेहभाव चांदणी यांना त्यांच्या कुटुंबाशी जोडून ठेवतो. चांदणी यांना 'निर्भय आनंदी जीवन' ही त्यांची सामाजिक संस्था आपले विस्तारीत कुटुंबच आहे असे वाटते. कोरोनामुळे आलेले अडथळे दूर होऊन, संस्थेचे कामकाज पुन्हा पुर्ण क्षमतेने सुरु होण्याची चांदणी वाट पाहत आहेत. संस्थेमार्फत त्यांना अनेक प्रकल्प राबवायचे आहेत, त्यापैकी कम्युनिटी रेडिओ सुरु करणे हे त्यांचे स्वप्न आहे. याप्रकल्पाद्वारे आर.जे.बनण्याचे स्वप्न आणि सामाजिक उपक्रम या दोहोंची सुरेख सांगड घातली जाईल असे चांदणी यांना वाटते. लाॅकडाउनच्या निमित्ताने चांदणी गोरे यांच्याशी बोलल्यानंतर, त्यांचा स्वत:च्या आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण समजून घेतल्यानंतर मला पुन्हा एकदा प्रस्तुत लेखाच्या सुरवातीला उल्लेख केलेल्या 'गिली बेसाॅन'या ट्रान्सवुमनच्या आयुष्यावरील माहितीपटाची आठवण झाली. 
या माहितीपटाचा शेवट दिग्दर्शकाने अत्यंत कौशल्यपुर्णरीतीने केला आहे, या शेवटच्या दृश्यचौकटीत 'गिली' एका मनुष्यरुपी एअर बलुनला पकडून अत्यंत आनंदाने आणि आत्मविश्वासाने फोटोसाठी पोझ देत आहे असे दिसते. आपण ज्याक्षणी त्या मनुष्यरुपी एअर बलुनकडे नीट पाहतो त्यावेळी आपल्या लक्षात येते कि तो पुतळा स्वत:च्या तोंडात मारुन घेतो आहे. प्रस्तुत माहितीपटाच्या दिग्दर्शकाने माझ्यासमोर ठेवलेली हि दृश्यचौकट मला अंतर्मुख करुन गेली कारण त्या आत्मताडन करुन घेणार्‍या मनुष्यरुपी एअर बलुनच्या ठिकाणी मला आपल्या समाजाचे प्रतिबिंब दिसत होते.



ओंकार थोरात 

  कोल्हापूरच्या रेडियोसिटीमध्ये ओंकार आर.जे. आणि असो. प्रोग्रामिंग हेड आहे.

 





घरेलू कामगारांचे कवडीमोल श्रम

एक घरकामगार बाई १८०० रुपयाच्या मोबदल्यासाठी काही मुलांशी वाद घालत आहे हा व्हिडियो खूप व्हायरल झाला. त्यानंतर – ‘विनोद विनोदाप्रमाणे घ्यावा’ यापासून ‘हे किती क्रूर आहे’ अशी अनेक मतं मतांतरं झाली. ती बाई अर्धशिक्षित आहे त्याहूनही जास्त कातावून गेली आहे. केलेल्या कामाचे पैसे न मिळणं, वेगवेगळी कारणं सांगून आधीच कमी असलेला पगार कापणं यामुळे समोरची व्यक्ती आपल्याला फसवणार हे तिच्या आणि तिच्यासारख्या अनेकींच्या डोक्यात फिट्ट बसलं आहे. त्यामुळे पगार हातात आला तरी तो बरोबर असेलच याची त्यांना खात्री वाटत नाही. तो व्हिडियो ज्या तत्परतेने सगळ्यांनी एकमेकांना परत परत पाठवलाय या वरून घरकामगारांचं नाही तर त्यांच्याकडून काम करून घेऊन, त्यांना कमी लेखणाऱ्या, कमी पैसे देणार्‍या आणि त्याची टवाळी उडवणाऱ्या, हक्क नाकारणाऱ्या मध्यमवर्गाचं पितळ उघडं पाडतोय.
जुन्या ‘गोलमाल’ सिनेमात एक मजेदार गाणं आहे. “भूख रोटी कि हो तो पैसा कमाईये, पैसा कमाने के लिये पैसा चाहिये. गोलमाल हैं भाई सब गोलमाल हैं!” सगळ्या नोकरी करणाऱ्या मध्यमवर्गीय बायकांसाठी ही वस्तूस्थिती आहे. स्वत:ची प्रगती करण्यासाठी, घर चालवण्यासाठी काम करायचं असेल तर त्या घरात करत असलेल्या कामासाठी कोणाला तरी पैसे देऊन कामाला लावावं लागतं! कारण पैसे कमावण्यासाठी काम करायचं तर घरकाम, स्वयंपाक, मुलं- वृद्ध यांची देखभाल या पूर्णवेळ कामातून उसंत मिळाली पाहिजे. ऊर्जा उरली पाहिजे. ती मिळावी म्हणून स्त्रीची प्राथमिक जबाबदारी समजली जाणारी कामं करण्यासाठी इतर व्यक्ती नेमाव्या लागतात. अर्थात ही घरातली कामं करण्यासाठी त्यांना कोणतंही मानधन मिळत नसतं. त्यामुळे कमी पैशात ती कामं करण्यासाठी तयार असलेली माणसं नेमावी लागतात. बहुतांश वेळा त्या घरातल्या किंवा घराबाहेरच्या बायकाच असतात. केर काढणे, कपडे धुणे, भांडी घासणे, स्वयंपाक, इतर सफाई, मूल संभाळणं या कामासाठी मदतनीस मिळाल्याशिवाय बाईला नोकरी करणं कठीण होतं. दररोज ही सगळी कामं करणं हे वेळखाऊ, कष्टाचं आणि रटाळवाणं आहे. नोकरी न करणाऱ्या स्त्रीलाही एकटीने हे दररोज नित्यनेमाने हे रहाटगाडगं चालवणं कठीण असतं. त्यामुळे घरकाम मदतनीस हा स्वतंत्र शहरी मध्यमवर्गीय जीवनाचा अविभाज्य भाग, अत्यावश्यक झाला आहे.
घरकाम मदतनीस यांच्या कष्टावर नोकरदार, व्यावसायिक बायकांचं करियर अवलंबून असतं. घराची स्वच्छता, घरी शिजवलेलं पौष्टिक अन्न, मुलं-आजारी-वृद्ध यांची देखभाल या कामांसाठी लागणारे कष्ट, वेळ त्या देतात. स्त्रीची जबाबदारी दुसरी स्त्री/ स्त्रिया घेत असल्याने पुरुष या कामांपासून नामानिराळे राहतात. परिणामी वर्तमान पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेला धक्का न लावता शांती आणि नात्यातला सलोखा कायम राहतो आणि संपूर्ण कुटुंबाचं शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य टिकून राहतं. या बदल्यात कामगार महिलांचं घर चालतं, मुलं शिकतात, थोडी बचत होते, त्यांना मालकिणींकडून किंवा बचतगटांकडून कमी व्याजदरावर कर्ज मिळतात त्यातून या कुटुंबांच्या अनेक गरजा भागतात, थोडं स्थैर्य लाभतं.
कोरोना आला आणि सगळं उलटपालट झालं. बहुतांश स्त्रिया खाजगी, असंघटीत क्षेत्रात किंवा अर्धवेळ काम करतात. छोटे व्यवसाय चालवतात ते सगळे बंद पडले. सगळे सदस्य घरी परतले आणि घरात बंद झाले. बाह्य संपर्क तोडणे हा आजाराच्या प्रतिबंधाची सर्वात पहिली पायरी ठरली. कोरोनाची साखळी तोडण्याच्या नादात सधन घरांचं गृहस्वास्थ्य आणि घरकामगाराचं आर्थिक स्वास्थ्य यांचं अक्षरश: कंबरडं मोडलं. स्वत:चे आई -वडील, भावंडं, मुलं- नातवंडं यांना भेटणं मुश्कील झालं. घरात राहणाऱ्या व्यक्तींशिवाय कोणालाच घरात प्रवेश बंद झाला. कोरोनामुळे भांबावलेल्या सुरुवातीच्या काळात घरकामगार कामाला येऊ शकत नाहीत हे दोन्ही पक्षांना मान्य होतं. पंधरा दिवस, महिन्यात हा प्रश्न सुटेल अशी आशा वाटत होती. कोरोनाची भीती दोन्ही बाजूंना होती पण सुरुवातीला मालकांकडून कामगारांना लागण होण्याची शक्यता जास्त होती. घरकामगार महिलांना कधी नव्हे तो पंधराएकदिवस आराम मिळाला म्हणून बरं वाटलं. 
इकडे सधन कुटुंबात समाजमाध्यमावर चमकण्याच्या मिषाने सगळे कामाला लागले होते. पण हा विसाव्याचा आणि एकोप्याचा भर दोन महिने पूर्ण होता होता पुरता ओसरला. सरकारी परवानगी मिळाली की कामावर जाण्यासाठी बायका लागलीच तयार होत्या. पण तोवर कोरोना त्यांच्या वस्तीत पोहोचला होता आणि सहनिवासातील व्यवस्थापन समित्यांनी करोना थोपवण्यासाठी कंबर कसली होती. तिथे जास्तीच्या मेजॉरीटीचं राज्य चालू होतं. गरीब हे अस्वच्छ वस्तीत राहणारे अशिक्षित, बेशिस्त आणि प्रमुख कोरोनावाहक ठरत होते. त्यामुळे त्यांना सहनिवासाबाहेर ठेवणं हा सर्वात महत्त्वाचा कार्यक्रम झाला होता. दारोदार वर्तमानपत्र , कपडे इस्त्री करून देणारे, वाहनचालक, वाहन सफाई आदी सेवा देणारे यांच्या सेवांना मनाई होतीच, त्यात घरकामगार या कोरोना प्रसाराच्या दृष्टिने सर्वात जास्त धोकादायक सेवा म्हणून नाकारण्यात आल्या. त्याचवेळी घरून काम करणाऱ्या महिला, घरकाम करू न शकणारे वृद्ध, आजारी, अपंग आणि आवश्यक खबरदारी घेऊन कोरोनाकाळात सुरळीत जीवन जगू पाहणारे या लोकांना ही सेवा अत्यावश्यक आहे.
घरकामगार घरात चोवीस तास राहून वैतागल्या . नवरा, मुलं, इतर कमावते हात थंडावले . बांधकाम कामगार, वाहनचालक, खाद्यपदार्थ इ. डिलिव्हरी, कंत्राटी कामगार कुणाच्याही हाताला काम नाही. मार्च महिन्याचा पगार दिल्यानंतर बहुतांश मालकांनी पगार देण्यास दिलेला नकार दिला किंवा वर्षभर तरी घरकामाला येऊ नको अशी अनेकांनी फोनवरच बोळवण केली. घरात खायला अन्न नाही. ज्या मोजक्या बायकांची शहरात जनधन खाती होती त्यांना मिळालेले हजारेक रुपये आणि रेशन कार्ड असलेल्या बायकांना मिळालेले तांदूळ आणि डाळ कुठवर पुरणार होते . त्यात बहुतांश घरकामगार नवरा असो व नसो एकटीने संसार चालवणाऱ्या. घरात खर्चाचा मेळ बसवायचा , व्यसनी पुरुष, आजारी, अपंग, अवलंबून असलेल्या नातेवाईकांचा प्रतिपाळ करायचा, प्रतिबंधित क्षेत्रात असल्याचा, गरीब वस्तीत राहत असल्याचा कलंकांचा सामना करायचा अशी अनेक अंगाने लढाई लढत आहेत.
कुठे नोकरदार महिलांना असलेली मदतीची गरज तर कुठे घरकाम करणाऱ्या बायकांची निकड यानुसार श्रमविभागणी आणि मोबदला यात चढउतार होत या क्षेत्राने कोरोना येईपर्यंत जम बसवला होता. असंघटीत क्षेत्रात घरकामगारांची संख्या झपाट्याने वाढत होती. कमी कौशल्याचं, अनौपचारिक स्वरूपाचं आणि वेळा सोयीच्या असल्याने ग्रामीण भागातून आलेल्या, निम्न वर्गातल्या, कमी शिकलेल्या आणि घरची कामं, इतर जबाबदाऱ्या सांभाळून काम करणाऱ्या महिलांसाठी शहरात दुसऱ्या घरी घरकाम करणं ही एकमेव संधी होती. भांडी, फरशी करणाऱ्या बायकांची हळूहळू स्वयंपाक, मूल सांभाळणे, आजारी/ वृद्धांची शुश्रुषा अशी कौशल्यानुसार बढती झाली होती. एकीने सुटी घेतली तर काम अडू नये म्हणून चार कामांसाठी दोन ते चार वेगळ्या बायका कामाला ठेवण्याची काही घरात सोय केली गेली. याचा विचार करून अनेक उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्ये या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळ्या लिफ्ट, कामगारांची नोंदणी, त्यांची ओळखपत्र तयार केली गेली. त्यांच्या येण्याजाण्याच्या वेळा नोंद केल्या जातात त्या कोणत्या वस्तू घेऊन जातात याची तपसणीही होते.
जात, धर्म आदी भेद थोडे सैल होत या महिलांनी घरात, स्वयंपाकघरात शिरकाव केला तर अनेकींना कुटुंबातल्या सदस्यांचं स्थान मिळालं. या अनौपचारिकतेत असलेली असमानता, शोषण कमी व्हावं मानवी हक्क, कामगार अधिकार आणावे यासाठी अनेक कामगार संघटनांनी आपल्या घरकामगार संघटना सुरु केल्या. 
ठराविक कामाला ठराविक मोबदला, हक्काच्या सुट्ट्या आणि बोनस यासाठी संघटन काम करू लागलं. अन्यायाच्या घटनांमध्ये त्यांना साथ मिळत होती. महिन्यातून चार सुट्ट्यांच्या मागण्या काही महानगरात मान्य झाल्या आहेत. असंघटीत क्षेत्रातल्या कामगार संघटनांबरोबर जोडलेल्या या संघटनांच्या मागण्यावरून काही राज्यात घरकामगार कल्याण मंडळ स्थापन झालं. हजारो महिला दरवर्षी फी भरून इथे नोंदणी करत आहेत. काही साठी ओलांडलेल्या महिलांना १०००० पेन्शनही मिळाली. कोरोनाकाळात राज्य मंडळ अस्तित्वात असल्याची काही चिन्हं दिसली नाहीत. उलट कोरोनाने हा लढा जिथून सुरु झाला तिथेच नेऊन ठेवला आहे.
हातात काम नाही. कामावर जाण्यासाठी तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र, प्रतिबंधित क्षेत्रात राहत नसल्याचं हमी पत्र, मास्क, हातमोजे वापरणं, दारात तापाची तपासणी हे सगळे नियम पाळून जे मिळेल ते काम करण्याची आता कामगार महिलांची तयारी आहे. त्याबरोबर संकुलात त्यांनी इतर कोणाशी बोलू नये, परिसरात रेंगाळू नये, एका घरात एकजणच काम करू शकेल, एका सोसायटीत काम करणारी बाई दुसऱ्या सोसायटीत काम करणार नाही - असे प्रत्येक सोसायटीचे आपआपले नियम केले. ते मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर नाही अशी त्यांची अवस्था आहे. सुट्ट्या, बोनस, थकेलेले पगार याबद्दल बोलणं तर लांब पण स्वयंपाकाऐवजी साफसफाई किंवा धुणीभांडी करत आहेत. खूप कमी घरात पुन्हा कामावर बोलावलं जातंय त्यामुळे अनेकींना काम नाही. 
घरकामगार महिलांच्या कामाचं स्वरूपही अनेक पदरी आहे. देशात तसंच देशाबाहेर जाऊन काम करणाऱ्या घरकामगार आहेत. रोज येऊन जाणाऱ्या तर काही २४ तास घरात राहणाऱ्याही आहेत. कोरोनामुळे रोजगार बंद होणं, पगार न मिळणं, अन्न न मिळणं, आरोग्य सुविधा न मिळणं, शोषण आणि अत्याचार या समस्या त्यांना भेडसावत आहेत. त्यात संभाव्य कोरोनावाहक म्हणून कलंक आणि भेदभाव सहन करावा लागतोय. कोरोनामुळे वरवर सामंजस्याचे दिसणारे संबंध संशयाने ग्रासले आहेत. या दोन वर्गातला दुरावा आणखी गडद केला आहे. विषमता आणखी टोकदार होत आहे. हा घरकामगारांसाठी देशभर आणि देशाबाहेर काम करणाऱ्या सगळ्या संघटनांचा अनुभव आहे. घरमालकांच्या घरात अडकून पडलेल्या कामगारांची परिस्थिती आणखी वाईट आहे. सर्व सदस्य घरात असल्याने जास्त काम, सतत काम करावं लागत आहे. विसावा कमी मिळतो, बाहेर जाण्यावर बंधनं असल्याने बंदीवान झाल्या आहेत. घरी किंवा मायदेशी परतण्यासाठी प्रवासाला साधनं उपलब्ध नसल्याने त्यांची आणखी कोंडी झाली आहे. असंघटीत क्षेत्र असल्याने कोणीच दखल घेत नाहीत. पूर्ण देशात केवळ मेघालय राज्यात घरकामगार महिलांचा वेतन कायद्यात समावेश आहे. यूनियनशी जोडलेल्या बायकांकडेच कामगार कार्ड नाही, आधार कार्ड, रेशन कार्ड गावाकडे, जन-धन खातं उघडलेलं नाही अशा अनेक त्यामुळे त्यांच्यावर कामाअभावी उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. त्यांना त्यांचे अधिकार आणि सन्मान मिळायला हवा यासाठी गेल्या दोन महिने सर्व संघटनांचे कसून प्रयत्न चालू आहेत. 
घरकामगार महिलांना कामावर रुजू होऊ द्यावं यासाठी सहनिवासाच्या व्यवस्थापन समित्यांबरोबर चर्चा केल्यावर काही शर्तीवर कामाला सुरुवात झाली. कामगार मंत्री, कामगार आयुक्त यांना निवेदनं सादर केली त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. पण सहकारीसंस्थांच्या सहकारी निबंधक आयुक्तानी स्वत:चे वेगळे नियम बनवणाऱ्या सहनिवास समित्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकारी यांनी टाळेबंदी शिथिल करताना घरकामगारांचा विशेष उल्लेख करून आदेश जारी केले. माध्यमातून वेळोवेळी बातम्या प्रसिद्ध झाल्या तरीही काही रहिवाश्यांना घरकामगारांना रुजू करण्यासाठी संकुल व्यवस्थापन समितीविरुद्ध पोलीस, न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागली. 
काही सोसायट्यांमध्ये या विषयावर मतदान घेण्यात आलं. सोसायट्यांमध्ये घरकामगार समर्थक आणि विरोधक असे दोन तटच पडले. त्यांच्यात व्हॉटसअप युद्ध झडत आहेत. विरोधकांनी समाजमाध्यमांवर याविषयी विनोद आणि भीती पसरवणाऱ्या खोट्या क्लिप पसरवल्या. कणिक मळण्याचं यंत्र विकण्यासाठी या विद्वेषाचा लाभ उठवला गेला. या कामगार अस्वच्छ असतात अशी जाहिरात केली गेली. पण त्याचा सर्व स्तरातून निषेध केल्यावर ती जाहिरात मागे घ्यावी लागली. विकसित देशात घरातली अनेक कामं यंत्र आणि पर्यायी व्यवस्थेकडे सोपवली आहेत आणि उरलेली सर्व कामं घरातल्या सर्वांनी करण्याची सवय लागली आहे. एका धक्क्यामुळे भारतात तडकाफडकी हे घडू शकत नाही. अचानक झालेल्या या बदलाचा गृहिणी आणि घरकामगार स्त्रियांच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्य आणि आर्थिक स्थिती यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. एकूणच घरातल्या कामांच्या असमान जबाबदाऱ्या, स्त्रियांचे बिनमोल श्रम, चार भिंतीतले नातेसंबंध त्यांचं राजकारण आणि अर्थकारण यावर घरकामगार व्यवस्थेने घातलेलं पांघरूण कोरोनाच्या झंझावातात विदीर्ण होत आहे.

संयोगिता ढमढेरे

स्वतंत्र पत्रकार, अनुवादक आणि प्रशिक्षक आहेत.
 वंचित समाज घटकांसाठी माध्यम वकालत करतात.

 

  

 

लॉकडाऊनमधिल अपंग स्त्रियांच्या समस्या


24 मार्च, 2020ची संध्याकाळ. आपल्यापैकी काहीजण कामावरून थकून आपआपल्या घरी नुकतेच पोहचलेले किंवा पोहचत होते. काही नव्याने मूलभूत गरजांमध्ये सामील झालेल्या मास्क आणि सॅनिटाइझरच्या शोधात होते. शहरांतले रस्ते बऱ्यापैकी गजबजलेले असले तरी गाव-खेड्यांत दिवसाला निरोप देणारी शांतता पसरलेली होती आणि कोविड महामारीची भीती सर्वांच्याच मनात भरून राहिलेली होती. अशा काहीशा परिस्थितीत अचानक भारतात 21 दिवसांसाठी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. "आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाऊन होने जा रहा है. पूरे हिंदुस्तान को बचाने के लिये घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा रही है." - पंतप्रधानांच्या या वाक्यांनी सर्वसामान्य लोकांमध्ये पुरता गोंधळ उडाला. या दोन-तीन वाक्यांच्या पुढलं भाषण न ऐकता जो तो घड्याळाकडे पहात, घरातील अत्यावश्यक आणि संपलेल्या वस्तूंची यादी डोक्यात घेऊन जवळच्या दुकानांकडे धावत सुटला. या परिस्थितीत भीती रास्तच होती. माणूस नावाच्या समाजशील प्राण्याला आता सामाजिक अंतर पाळायची तयारी करायची होती. 
माझी आई त्यावेळी काही कामानिमित्त बाहेर गेली होती. घरात मी आणि माझा लहान भाऊ होतो. आम्ही दोघेही अंध असलो तरी घरात लागणाऱ्या आणि संपलेल्या वस्तूंची यादी आमच्याही डोक्यात होती. आईला फोन लावला, पण नाही लागला. शेवटी माझ्या सर्वांत जवळच्या मैत्रिणीला – माझ्या पांढऱ्या काठीला घेऊन मीही त्या बाहेरच्या गर्दीत मिसळले. दुकानदार ओळखीचे असल्याने त्यांनी बऱ्यापैकी सहकार्य केलं आणि मी मिळतील त्या वस्तू घेऊन घरी परतले. 15 दिवस घरूनच काम करायचं आहे, असं माझ्या ऑफिसकडून आधीच सांगण्यात आल्याने मी 18 मार्चच्या संध्याकाळी मुंबईहून नाशिकला माझ्या घरी आले होते. त्यामुळे वसतीगृहात येणाऱ्या समस्या मला टाळता आल्या; पण माझ्यासारख्या अनेक अपंग मुली व स्त्रियांसमोर कितीतरी नवीन प्रश्न निर्माण झाले. सर्वच अपंग व्यक्तींकडे समाजाचा एक कमकुवत घटक म्हणून पाहिलं जातं; त्यातही अपंग स्त्री म्हणजे आणखीनच जास्ती समस्या! आजही घरातली अपंग मुलगी कितीही उच्चशिक्षित असली, तरी तिच्या कुटुंबियांचा तिच्यावर तसूभरही विश्वास नसतो. त्यामुळे कुठल्याही इमरजन्सीच्यावेळी तिच्याकडे जबाबदार म्हणून पहाण्याऐवजी ‘आपल्या वाट्याला आलेलं ओझं’ म्हणून पाहिलं जातं. विशेषकरून या काळात शिवशिवणारे हात शांत करण्यासाठी, राग व्यक्त करण्यासाठी आयती सापडलेल्या वस्तूसारखं अनेक अपंग मुलींना वागवलं जात होतं. ही इतकी खेदजनक आणि चीड आणणारी परिस्थिती होती की लिहितानासुद्धा मन त्रासून जातं!
मला आठवतंय, लॉकडाऊन सुरू होऊन चार-पाच दिवसच झाले असतील आणि माझ्या एका अंध मैत्रिणीने तिला कुटुंबातल्या सदस्यांकडून होत असलेल्या मारहाणीविषयी मला फोनवर सांगितलं होतं. बेघर होऊन रस्त्यावर येण्याच्या भीतीपोटी ती या अन्यायाविरुद्ध तक्रारही नोंदवू शकत नव्हती आणि या भीतीवर मात करून तिने तक्रार नोंदवलीच असती, तर “वेळकाळ वाईट आहे. होते सगळ्यांचीच चिडचिड. कशाला उगीच नसत्या तक्रारी.” असं सांगून गावच्या पोलिसांनी तिला परत घरीच पाठवलं असतं. त्यानंतर तिला होणार्या शारिरिक आणि मानसिक अत्याचारांची कल्पना केली, तरी मनात कालवाकालव होते. अशा कितीतरी अंध-अपंग मुली व महिला आपआपल्याच घरात आतल्या आत कुढताहेत. ‘आपले हात दगडाखाली आहेत’, अशी स्वतःची समजूत घालत आहेत. घरापासून लांब रहाणाऱ्या अपंग महिलांनी लॉकडाऊनमुळे आपल्या पालकांच्याकडे किंवा जवळच्या नातेवाइकांकडे थांबायचं ठरवलं खरं; पण त्यांना समजून घेण्याऐवजी त्यांच्यावर अत्याचार सुरू झाले. अशा मैत्रिणींशी बोललं, की या अत्याचारांची अनेक कारणं समोर येतात. त्यांपैकी एक विचित्र कारण म्हणजे अचानक वास्तव्यासाठी आलेल्या आपल्याच कुटुंबातील सदस्यामुळे त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते, हवं तसं वागता येत नाही. कळस म्हणजे अशा अपंग मुलीनी किंवा महिलांनी त्यांचं घर सोडून जावं, म्हणून घरातली जोडपी त्यांच्यासमोरच लैंगिक चाळे करत रहातात. लॉकडाऊनमुळे अपंग मुलीला आपल्यावर शारिरिक अत्याचार करणाऱ्या बापाबरोबर लॉकडाऊन संपण्याची वाट पहात एका छताखाली रहावं लागणं भीषण आहे. त्यात अशा माणसाला पाठीशी घालणारी जर त्या मुलीची आईच असेल तर? आज जिथे गेलेल्या माणसाचं अंत्यदर्शन विडिओकॉलवर होतं, तिथे अशा महिलेच्या मदतीसाठी कोण पोहोचणार?
लॉकडाऊन सुरू होऊन बरेच दिवस उलटले तरी कर्णबधीर व मूकबधीर महिलांना त्याची साधी कल्पनादेखिल नव्हती. आपल्या कुटुंबियांपासून कायम दूर राहिलेल्या आणि लॉकडाऊनमध्ये अचानक घरी आलेल्या कित्येक महिला गोंधळून गेल्या कारण आतापर्यंत त्यांच्या कुटुंबियांवर साइन लॅंगवेज शिकण्याची वेळच आली नव्हती. आपली मुलगी ओठांच्या हालचालींवरून बोललेलं बर्यापैकी समजते, हे कित्येक पालकांना माहीतच नाही. त्यामुळे अशा मुलींशी बोलताना त्यांच्या कुटुंबियांनी वापरलेले कितीतरी अपमानास्पद शब्द, शिव्या-शाप या मुलींना नव्यानेच कळले असावेत. या सगळ्यात भर म्हणून ‘घरात बस. बाहेर गेलीस तर मरशील’, अशा शब्दांनी लॉकडाऊनचं वास्तव त्यांच्यासाठी अधिकच कठोर झालं. ऐकू न येणार्या किंवा बोलता न येणार्या व्यक्तींशी संवाद साधताना छोटी वाक्ये, मोजके शब्द वापरणे आवश्यक असते, हे खरं असलं तरी त्यांच्यासाठीसुद्धा शब्द जपूनच निवडले गेले पाहिजेत, हे मुळातच शिकवावं लागावं का?
अपंग महिला रोजच नवनवीन आव्हानांना जिद्दीने सामोरं जाऊन त्यांतून मार्ग काढत असतात. कित्येकांना वाटत असावं, की लॉकडाऊनमुळे घरातच रहायचंय, बाहेर पडायचं नाही, प्रवास नाही, शिवाय पगार मिळतोय - मग त्यांना कसल्या अडचणी? पण खरं तर लॉकडाऊनने या समस्यांमध्ये आणखी भरच घातली आहे. एखादी अंध स्त्री काठीच्या साहाय्याने आवश्यक कामांसाठी बाहेर पडली, तरी आज सोशल डिस्टन्सिंगमुळे रस्ता क्रॉस करताना, बस किंवा ट्रेनच्या कम्पार्टमेंटचा दरवाजा शोधताना लागणारी मदत जवळजवळ बंदच झाली आहे. शिवाय कुणी मदत करायला तयार झालंच तर नकोशा स्पर्शाबरोबरच आता कोरोनाच्या संसर्गाचीही भीती आहे. एकदा क्रचेसच्या साहाय्याने चालणारी एक मैत्रीण रस्त्यात अडखळून पडली पण आसपासच्या लोकांपैकी तिला हात द्यायला कुणीच आलं नाही. तिने बॅगमधून सॅनिटाइझर काढून स्वतःचे हात स्वच्छ केले, तो जवळच्या एका व्यक्तीला दिला, तेव्हा कुठे तिला उठण्यासाठी मदत मिळाली.
सध्या घराबाहेर पडणं टाळण्यासाठी आवश्यक वस्तू ऑनलाईन मागवल्या जात आहेत; परंतु आजही कित्येक गावे ऑनलाईन शॉपिंगच्या नकाशात सामील व्हायची बाकी आहेत. या खेडो-पाड्यांतील अपंग महिलांना प्रत्यक्ष खरेदीसाठी जाण्याशिवाय पर्याय नाही. नेहमीच शेजारीपाजारी मदत मागणं बरं दिसत नाही आणि मदत मागितली तरी प्रत्येकवेळी मदत करायला लोकही काचकूच करतात. बरं घरगुती वस्तूंची यादी एकवेळ सहजासहजी शेजारच्या एखाद्या काकांकडे देताही येईल पण दर महिन्याला लागणारे सॅनिटरी नॅपकिन्स आणायला इतर कुणाला कसं सांगायचं, हा प्रश्न पडतोच. स्वतःसाठी विस्पर, स्टेफ्री घेताना जिथे मुली आजही संकोच बाळगतात, तिथे कुणाला आपल्यासाठी सॅनिटरी पॅड आणायला सांगायचं, म्हणजे मोठं दिव्यच नाही का? अचानक सुरू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे कितीतरी मैत्रिणींना अशा वस्तू आधीच आणून ठेवणंही अशक्य झालं. शिवाय सध्या ऑनलाईन ऑर्डर केलेल्या वस्तू आता आपल्या दारापर्यंत न येता बिल्डिंगच्या गेटवरच येतात. बऱ्याच ठिकाणी डिलिव्हरी पर्सनला आत जाता येत नाही. शिवाय कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी त्यांच्या कंपन्यांकडूनही त्यांना तसे आदेश आहेत. प्रत्येक अपंग व्यक्ती ग्राउंड फ्लोरवरच रहाते, असंही नाही. त्यामुळे आपली ऑर्डर कलेक्ट करण्यासाठी त्यांना आसपासचे सर्वच अडथळे पार करून प्रत्येकवेळी डिलिव्हरी पर्सनपर्यंत पोहचावं लागतं. गॅस सिलिंडर सारखी अत्यावश्यक वस्तू मिळणं देखील किती अवघड असतं,त्याचा अनुभव मीच घेतला. 
आमच्याकडे सिलिंडर घेऊन येत असल्याचा डिलिव्हरी पर्सनचा फोन आला, आणि एरियाचा रस्ता बॅरिकेडने बंद असल्याचं त्याने सांगितलं. सिलिंडर घ्यायला मी आमच्या घरापासून दहा मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या त्या बॅरिकेडकडे पोहचणं त्याला अपेक्षित होतं. साधारण व्यक्तीसाठी दहा मिनिटं लागतात तिथे माझ्यासाठी आणखी पाच-एक मिनिटं जास्त लागू शकतात. तितका वेळ तो तिथे थंबायला तयार नव्हता. “अरे भाऊ, तू तिथल्या पोलिसकाकांकडे फोन देतोस का? मी त्यांना विचारून पहाते, ते तुला आत सोडू शकतात का ते?” पण ‘पोलिस’ शब्द ऐकताच तो खवळला. ‘मी अंध आहे’, ‘मला दिसत नाही’, ‘मी पाहू शकत नाही’ - अशा एक ना अनेक पद्धतींनी मी त्याला माझ्या अंधत्वाविषयी सांगत राहिले. तर तो म्हणाला, “तुम्हांला दिसत नाही, मग तुम्ही फोन कसा काय उचलला? तुम्हांला काय माहीत बॅरिकेड खूप लांब आहे? इथे पोलिस आहेत, हे तुम्हांला कसं काय माहीत?” आणि सर्वांत गमतीचा पण महत्त्वाचा भाग म्हणजे “तुम्ही फक्त तुमचं गॅसचं पुस्तक आणि पैसे घेऊन बॅरिकेडकडे या. बघू तुम्हांला कसं दिसत नाही ते.” पुढे तो पवित्र वचनांचा पाऊस पाडत राहिला आणि मी फोन कट केला. मी नंतर एका पोलिसच्या मदतीने आमचं सिलिंडर घेऊन येऊ शकले कारण मी बोलू शकत होते, परिस्थिती सांगू शकत होते. माझ्याऐवजी एखादी मूकबधीर म्हणजे स्पीच इम्पेअर्ड स्त्री असती तर? ... तर मुद्दा असा आहे की सहज दिसणाऱ्या अपंगत्वाचे देखिल रोजच्या जीवनात असे पुरावे सादर करावे लागतात. मग सहज दिसून न येणारं अपंगत्व घेऊन जगणाऱ्या महिलांच्या समस्यांविषयी काय बोलावं?
तंत्रज्ञान खूप पुढे गेलं आहे, असं आपण कितीही म्हटलं, अंध विद्यार्थिनींना, शिक्षिकांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या ‘गिव्ह ऍंड टेक’ मध्ये अनेक अडचणी येतात. पुस्तकं ऍक्सेसिबल फॉर्मॅटमध्ये उपलब्ध नसणं, शाळेच्या किंवा ऑफिसच्या ऑनलाईन कामांसाठी आवश्यक ऍप्लिकेशन्स इनॅक्सेसिबल असणं, अशा एक ना अनेक, असंख्य अडचणींमुळे बरेचदा ही शाळा-ऑफिसची कामं खोळंबतात. यामागचं मूळ कारण आहे सुगम्यता म्हणजे काय, हेच लोकांना माहीत नसते. सुगम्यतेविषयी म्हणजे ऍक्सेसिबिलिटीविषयी जागृती निर्माण केली गेली, तर ‘तू ऑनलाईन वर्ग कशी घेशील’ किंवा ‘तुम्हांला आम्ही काय काम द्यावं कळत नाही’ सारखे प्रश्न सुटतील. अपंगत्वाविषयी, अपंगांविषयी लोकांमध्ये जागरुकता आणणं आज अतिशय महत्त्वाचं आहे.
देशात अपंग व्यक्तींचे हक्क व संरक्षणासाठी ‘अपंग व्यक्ती अधिकार कायदा’ असला तरी लॉकडाऊनच्या काळात नवीन नियमावली व धोरणे तयार करताना त्यातली सर्वसमावेशकता प्रशासनाने सवयीने बाजूलाच सारली. त्याचबरोबर अपंग व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येकाला अपंगत्व हक्क कायद्यांचं शिक्षण देणं, ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी अगदी खेडो-पाडी, घराघरात पोहचायला हवं आहे. जागरुकतेबरोबरच कायद्यांची अंमलबजावणी देखिल व्हायला हवी आहे. तसंच आपल्यापैकी जी ज्या विषयाची जाणकार आहे, तिने त्या विषयाबाबत आपल्या इतर मैत्रिणींशी बोलायला हवं. 
उदाहरणार्थ, एखाद्या अंध महिलेने आपल्या अंधमैत्रिणींना समजून घेतानाच बोलता न येणाऱ्या , ऐकू न येणाऱ्या, चालता न येणाऱ्या महिलांच्या गरजाही माहीत करून घेतल्या पाहिजेत. आपण अपंगांनीसुद्धा अपंगत्वाकडे सर्वसमावेशक संकल्पना म्हणून पहायला शिकलं पाहिजे. माझ्या अनुभवाला आलेल्या समस्या मी इथे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण अजूनही बर्याच अपंग मैत्रिणी या लॉकडाऊनच्या काळातसुद्धा आपल्या अडचणींविषयी बोलू शकत नाहीत. आपली समस्या इतरांपेक्षा आपल्यालाच अधिक चांगली माहीत असते, प्रत्येकीने आपली समस्या लक्षात आल्यानंतर - ‘हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय करायला हवं आहे?’- हा विचारही करायला शिकलं पाहिजे. जेव्हा प्रत्येक अपंग व्यक्ती स्वतःच्या अडचणींविषयी बोलती होईल, तेव्हा त्यांतून निरनिराळे उपाय समोर येतील.

दिपाली वाघमारे 

स्वत:च्या अंधत्वावर मात करून इंटरनॅशनल ट्रेड ऑपरेशन ह्या क्षेत्रात नोकरी करतानाच दीपाली मराठी आणि इंग्लिशमध्ये कविता आणि गद्य लिखाण करते. 
https://www.whentheinkdrizzles.blogspot.com/ ह्या ब्लॉगवर तिचे लिखाण वाचायला मिळेल.