लाखो आशा, किती निराशा

कोरोना विषाणूची लागण नव्यानेच व्हायला लागली होती तेव्हापासून आजपर्यंत आरोग्य कर्मचारी या नात्याने अनेक  स्त्रिया जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. 'आरोग्य कर्मचारी’ ह्या शब्दासोबत आपल्या डोळ्यांसमोर बहुधा डॉक्टर किंवा नर्स येतात. पण कधीकधी त्यांच्यापेक्षा जास्त धोकादायक परिस्थितीमध्येही  काम करणाऱ्या ‘आशा’ताई, अंगणवाडी सेविका अशा तळाच्या पायरीवरील आरोग्यदूतांच्या कामाची जाणीव आपल्याला आहे का? 

‘आशा’ कर्मचाऱ्यांचे राज्यव्यापी आंदोलन!
फरीदाबाद मध्ये कोरोना सर्व्हे करणाऱ्या ‘आशा’ कर्मचाऱ्यांवर हल्ला
कर्नाटकात ‘आशा’ सेविकांशी गैरवर्तन
मेघालयमध्ये ‘आशा’ सेविकेच्या मदतीने कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिलेची सुटका
कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘आशा’ कर्मचाऱ्यांवर हल्ला!
बंगळुरूमध्ये ‘आशा’ सेविकेचा फोन पळवला.
‘आशा’ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ होण्याची शक्यता...

अशा अनेक बातम्या आपण गेल्या तीनचार महिन्यात वाचल्या असतील. करोनापूर्व काळात ‘आशा’ कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख आपण बातम्यांमध्ये क्वचितच कधीतरी ऐकला होता. मग आता अचानक त्यांना ही प्रसिद्धी का मिळते आहे? ह्या ‘आशा’ नक्की काय काम करतात? त्यांच्यावर हल्ले का होत आहेत? असे अनेक प्रश्न कदाचित आपल्याला पडायला लागले असतील. बहुसंख्य शहरी माणसांचा तर ‘आशा’(Accredited Social Health Activists) कर्मचाऱ्यांच्या कामाशी कधी परिचयच झालेला नसतो. त्यामुळेच त्यांना कोणकोणत्या धोक्याना आणि अन्यायाला सामोरे जावे लागते त्याची आपल्याला काही कल्पना नसते.
देशात जवळजवळ 10 लाख ‘आशा’कर्मचारी काम करत आहेत. त्या साधारणपणे 73 प्रकारची आरोग्यविषयक कामे गावपातळीवर करतात. त्याशिवाय भूकंप, चक्रीवादळ किंवा कोविड सारखी महामारी अशा कुठल्याही संकटाच्या वेळी गावोगावच्या ‘आशा’ ताई घरोघर जावून लोकांना आरोग्यसेवा पुरवतात. साधारणपणे - ‘आरोग्य कर्मचारी’ ह्या शब्दासोबत आपल्या डोळ्यांसमोर बहुधा डॉक्टर किंवा नर्सची प्रतिमा समोर येते. जगभरातील डॉक्टर आणि नर्स यांचे कोरोनाकाळातील सुपरहीरो म्हणून कौतुक केले जाते आणि बाल्कनीमध्ये थाळ्या, टाळ्या वाजवून किंवा विमानातून फुले उधळून त्यांचा गौरव केला जातो. पण डॉक्टरांइतक्या किंवा कधीकधी त्यांच्यापेक्षाही जास्त धोकादायक परिस्थितीमध्ये काम करणाऱ्या ‘आशा’ताई, अंगणवाडी सेविका अशा अनेक प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्त्वाची सुद्धा आपल्याला जाणीव नसते. आशा कर्मचारी म्हणजे आरोग्य विभाग आणि नागरिक यांच्यातील दुवा आहे. सरकारी पातळीवर मात्र त्यांना ‘अनौपचारिक’ कामगार मानले जाते. प्रत्येक आशाताई गावात १ हजार लोकसंख्येसाठी काम करीत असते. हे काम करत असताना तिला आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक व कधी कधी कार्यालयीन समस्येलाही तोंड द्यावे लागते. सध्याच्या धोकादायक काळात तर कोविड पॉझिटिव रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचा मागोवा घेण्यासाठी आशा कर्मचाऱ्यांना कंटेंटमेंट झोनमध्ये पाठवले जात आहे. घरोघर जाऊन परगावाहून आलेल्या लोकांची वैद्यकीय माहिती संकलित करण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवलेले आहे. पण अनेक लोकांना अशी माहिती मागितली जाणे हा स्वत:चा अपमान वाटतो. एक तर सामान्य नागरिकांमध्ये कोविडविषयी प्रचंड भीती आहे आणि हा आजार लपवून ठेवण्याचीही प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण करायला गेलेल्या ‘आशा’ताईना उडवाउडवीची उत्तरं दिली जातात. त्यांच्याशी वादावादी केली जाते. अनेकदा हाणामारीचे प्रसंग देखील उद्भवतात. गेल्या दोन अडीच महिन्यात अशा अनेक घटना देशभरात घडल्या आहेत. जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशा कर्मचाऱ्यांना लोकांनी सहकार्य करावे यासाठी सरकारने जाहिरात मोहिमेसारखे काही प्रयत्न जाणीवपूर्वक केल्याचे दिसले नव्हते. एकीकडे सरकारकडून वाढत्या कामाचे ओझे आणि दुसरीकडे समाजाकडून हेटाळणी अशा कात्रीत ‘आशा’ कर्मचारी सापडल्या.

प्रत्येक ‘आशा’ताईला आठवडाभरात साधारण 1000 लोकांशी बोलावे लागते. अनेक संशयित रुग्णांशी त्यांचा संपर्क येतो. तरीही हे जोखमीचे काम करताना त्यांना कोणतीही संरक्षक साधने पुरवलेली नाहीत. अनेकजणी चेहऱ्यावर रुमाल किंवा दुपट्टा बांधून उन्हातान्हात, पावसात काम करत आहेत. ज्यांनी लोकांमध्ये हात धुण्याविषयी, मास्क वापरण्याबद्दल जनजागृती करावी अशी अपेक्षा असते, त्यांना मात्र सरकारतर्फे हातमोजे, सॅनीटायझर, मास्क अशी किमान संरक्षक साधने देखील दिली जात नाहीत. ‘आशा’ कर्मचाऱ्यांच्या देशपातळीवरील समन्वय समितीने जेव्हा केंद्रसरकारकडे संरक्षक साधनांची मागणी केली, तेव्हा त्यांनी स्वत:च्या पैशांनी मास्क, सॅनीटायझर इ. खरेदी करावेत असे सांगण्यात आले होते. कोरोना सर्वेमध्ये काम करताना कित्येक ‘आशा’ कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. एकीकडे त्यांच्यावर जोखमीचे काम लादून दुसरीकडे त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेण्याचे सरकार कडून टाळले जाते. ‘आशा’ आणि अंगणवाडी कर्मचारी यांना जरी कोरोनाव्हायरस विरुद्धच्या युद्धात थेटपणे धोक्याला सामोरे जायला लागत असले तरी त्या औपचारिकपणे सरकारी कर्मचारी नसतात. त्यांचे काम अर्धवेळ आणि ऐच्छिक मानले जाते. त्यांना पगार देण्याऐवजी ‘प्रोत्साहनपर भत्ता’ दिला जातो. देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यात या भत्याचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. केरळ, तेलंगणा, दिल्ली आणि मध्यप्रदेशमध्ये मात्र ‘आशा’ कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपी वेतन आहे. महाराष्ट्रातल्या आशा आणि अंगणवाडी सेविका मानधनातील वाढीसोबतच सरकारी कर्मचारी म्हणून कायमस्वरूपी सामावून घेतले जावे अशीही मागणी करत आहेत.

मागच्या आठवड्यात देशातल्या कामगार कायद्यातील बदलांच्या विरोधात कामगार संघटनांनी जे देशव्यापी आंदोलन पुकारले होते त्यात महाराष्ट्रातल्या अनेक ‘आशा’कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यानंतर 10 जुलै रोजी ‘ललकार दिवस’ पाळून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. त्यामुळे सध्या पुन्हा एकदा अंगणवाडी आणि आशा कर्मचाऱ्यांचे काम चर्चेत आले आहे. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर 'आशा' देत असलेले योगदान पाहता हा संप राज्य सरकारला परवडण्यासारखा नव्हता. राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर २५ जून रोजी आशांच्या मानधनात २ हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. सदरच्या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जुलै २०२० पासून सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. सध्या आशांना प्रतिदिन केवळ ११६ रुपये मानधन मिळत आहे. मात्र त्यांच्यावर टाकलेले कामाचे स्वरूप पाहता दिलेली ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी असल्याने आशा कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष खदखदतो आहे. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या या आशांना किमान १० हजार रुपये मासिक वेतन, कोरोना साथीच्या सर्वेचा प्रतिदिन किमान ३०० रुपये मोबदला द्यावा अशी मागणी सिटू संलग्न ‘आशा’ कर्मचारी संघटनेने केली आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या हक्काच्या सोयीसुविधा आणि वेतनवाढी सोबत त्यांना आपल्यासारख्या नागरिकांकडून सहकार्याची आणि सन्मानपूर्वक वागणुकीची देखील अपेक्षा आहे.

वंदना खरे 

(हा लेख लिहिताना किरण मोघे आणि शुभा शमीम यांनी दिलेल्या माहितीचा उपयोग झाला आहे.)