गावकारभारात, निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांनी आपलं वेगळंपण सिद्ध केलं आहे. तरी अजूनही त्यांची ओळख ‘महिला सरपंच’ अशीच करून दिली जाते. त्यांच्यापुढे असलेल्या राजकीय आणि सामाजिक आव्हानांची चिकित्सा!
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 50 टक्के महिला आरक्षणामुळे पुरूषी दबाव वाढला आहे. 33 टक्के आरक्षण असताना तुलनात्मकरित्या पुरूषी दबाव कमी होता. सुरूवातीच्या काळात आरक्षित जागा लढवण्याकरता महिला उमेदवार शोधाव्या लागायच्या. पण हळूहळू बचतगटांचं जाळं आणि सामाजिक संस्थांच्या पुढाकाराने महिला नेतृत्व विकसित होऊ लागलं. महिलांना प्रशिक्षण मिळू लागले. त्यांना आपल्या अधिकारांची जाणीव होऊ लागली तशी गावकारभारात गती येऊ लागली. रबरस्टँपच्या भूमिकेतून ती बाहेर पडली. आपल्या सहीच्या अधिकाराला ती न्याय देऊ लागली. कोऱ्या चेकवर सही करायला विरोध करू लागली, कागदपत्र वाचून योग्य असतील तरच सही करू लागली. गावकारभारातल्या कामांचा क्रम महिला सरपंचांनी बदलला. महिलांना ज्या गोष्टींचा सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागतो, अशी कामं पटलावर अग्रक्रमानं येऊ लागली. आरोग्य, शिक्षण, पाणी, सुरक्षा, स्वच्छता, जुगाराचे अड्डे बंद करणे आणि दारूबंदी ही कामं तातडीने मार्गी लागू लागली. पुरूष सरपंचांचा ओढा असणारी बांधकामांची मलईदार कामं मागे पडली. कार्यक्षम स्त्री सरपंच असणाऱ्या गावात प्रत्येक कामाचं टेंडर निघतं. कामांचं प्राधान्य पाहून त्याप्रमाणे कामांवर निधी खर्च करण्यात येतो. याचा लेखाजोखा अगदी चोख असतो. ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसभेच्या मंजूरीशिवाय गावात कोणतचं काम होत नाही. टक्केवारीला इथं थारा नसतो. काही प्रस्थापितांकरता स्त्री सरपंचाच्या कामाची हीच पद्धत डोकेदुखी ठरते. मग सुरू होते दबावशाही आणि झुंडशाही. ग्रामपंचायत सदस्य आणि उपसरपंचही या दबावगटात सहभागी असतात. सरपंचबाईंचं म्हणणं असतं, प्रत्यक्ष खर्च झालेल्या रकमेच्या बिलावरच सही करणार. तिला कोंडीत पकडायला खाऊबाज सदस्य खऱ्या कागदपत्रांवर, बिलांवर सह्याच करत नाहीत. प्रस्थापित आणि खाऊबाजांची मिलीभगत असते. मग हे लोक कामांकरता अडवणूक करायला सुरूवात करतात. आरोपांच्या फैरी सुरू होतात, “बाई कागदावर सह्या करत नाहीत, बाई कामाचे पैसे खाते. बाई काही काम करत नाही...”. गावात सरपंचबाईंच्या नावाने बदनामी सुरू होते. कोणत्याही स्त्रीला मुठीत ठेवण्याकरता चारित्र्य हा तर आपल्या समाजात एक हुकूमी एक्का आहे. याचाही वापर केला जातो. अविश्वास ठराव, सरकार दरबारी महिला सरपंचांच्या विरोधात सतत खोट्या तक्रारी केल्या जातात. महिला सरपंचांना सुनावणीसाठी तारखांच्या चक्रात अडकवून ठेवण्यात येतं. जेणेकरून सरपंचबाई गावात कमी राहील आणि प्रशासकीय कार्यालयात खेटे मारत राहील. पुण्यातील शेवाळवाडीत प्रस्थापितांचा ‘पुरूषी अहंकार’ आणि ‘महिला’सरपंच यांच्यातला हा लढा गेली दोन वर्ष सुरूच आहे. येत्या ऑगस्टमध्ये इथल्या महिला सरपंचांची मुदत संपतेय. 
‘सरपंचपती’ हे स्वयंघोषित पद खूप ठिकाणी मिरवलं जातंय. एखाद्या गावात तुम्ही गेलात की सरपंचबाईंऐवजी त्यांचे पती येतात आणि बोलू लागतात, “सरपंचमॅडमच सर्व काम पाहतात. मी कशातच नसतो. हे बघा हे काम झालंय, ते झालंय. सर्व त्यांनीच केलंय. मी कुठेच नसतो. तिचं काम तिच पाहते. मी कधी ऑफिसमध्ये पण जात नाही. तिच करते सर्व” असा संवाद झाला की हमखास समजायचं, आपण सरपंचपती सोबत बोलतोय. एका गृहस्थांनी तर फोनवर स्वतःची ओळख करून देताना मला सांगितलं, “नमस्कार, मी सरपंचपती xxxxxxx बोलतोय”. अशा घरातील महिला सरपंचांना आमंत्रणपत्रिका, कागदपत्रं, बातमी किंवा बोलतानाही त्यांच्या नावापुढे पतीचं संपूर्ण नाव लिहिण्याचा दबाव असतो. महिला सरपंच बाहेरच्या परिस्थितीला खूप हुशारिने हाताळू लागल्या आहेत. पण घरातल्या विषमतेला तोंड देणं अजून जड जातं. परभणीमध्ये हुंडाबळीच्या, अत्याचाराच्या केसेस सोडवणं, महिलांना शिवणकामाचं प्रशिक्षण देणाऱ्या एक बाई आरक्षणातून सरपंच म्हणून निवडून आल्या. त्यांचे पतीही सदस्य म्हणून निवडून आले. गावातील कार्यक्रमांचे फोटो, बातम्यांची कात्रण ह्या बाई मला दाखवत होत्या. सर्व फोटोंमध्ये बाई कुठेतरी कोपऱ्यात होत्या किंवा नव्हत्याही पण सरपंचपती मात्र प्रत्येक फोटोच्या मध्यभागी होते. बॅनर्सवर, वृत्तपत्रातल्या बातम्यांमध्ये त्यांचा सरपंचपती म्हणून उल्लेख होता. आपल्या बायकोच्या नावापुढे सौ लावून त्यांचं पूर्ण नाव लिहिण्याचा दबाव ते माझ्यावर टाकत होते. बायकोवर प्रचंड आगपाखड केली. मी त्याला जुमानलं नाहीच. त्या सरपंचबाईंशी या सगळ्याबद्दल बोलले. त्या म्हणाल्या, “नवरा त्याचं नाव मिरवून खूष होतोय, गावाची काम होतायत आणि काय हवं. पद पाच वर्ष आहे. संसार आयुष्यभर टिकवायचा आहे ना”. त्यांचं म्हणण मला पटलंही पण अस्वस्थही झालं.
73 व्या घटनादुरूस्तीमुळे महिला जाणीवपूर्वक राजकारणात येऊन आता साधारण 28 वर्ष होत आली. महिला सरपंच आणि सदस्यांची तिसरी-चौथी फळी आता कारभारात आहे. एवढा मोठा काळ लोटूनही तिच्याकडे केवळ ‘सरपंच’ म्हणून पाहिलंच जात नाही. तिची ओळख ‘महिला सरपंच’ अशीच करून दिली जाते. ‘महिला’म्हणून येणाऱ्या सर्व सामाजिक आणि मानसिक आव्हानांना तिला तोंड द्यावं लागतं. महिला असल्यामुळे तिच्यासमोरची राजकीय आणि सामाजिक आव्हानं जरा जास्तच असतात. घटनादुरूस्तीच्या सुरुवातीच्या दशकात पंचायतराजमधील स्त्री लोकप्रतिनिधी कोणाच्या तरी सांगण्यावरूनच राजकारणात आली. तेव्हा त्या पतीच्या, कुटुंबातल्या किंवा गावातल्या प्रस्थापितांच्या रबरस्टँप ह्याच भूमिकेत होत्या. आजही काही ग्रामपंचायतींमध्ये हीच परिस्थिती आहे. पण अनेक ठिकाणी धडपडत, उठत, शिकत तिने आपलं अस्तित्व निर्माण केलंय आणि ते टिकवून ठेवलं आहे. तिच्यावर येणाऱ्या सर्व दबावांना ती ताकदीने सामोरी जात आहे.
आरक्षणामुळे सरपंचपदी महिला असते, पण उपसरपंचपद खुलं असतं. सर्वसाधारण किंवा खुली जागा पुरूषासाठीच आहे हे गृहितच धरलेलं आहे. बऱ्याचदा हा पुरूष उपसरपंच गावातला प्रस्थापित वा माजी सरपंचही असतो. त्याला नाईलाजास्तव उपसरपंचपदी बसावं लागतं. याला कारभार आपल्याच हातात हवा असतो. अगदी ग्रामपंचायत कार्यालयात गेल्यावर बसण्याची खुर्ची यातही हे मानापान दिसून येतं. सरपंचपदी असणाऱ्या ‘बाईंना काही कळतं नाही’अशाच पद्धतीने बोलणं सुरू असतं. महिला सरपंचांचं खच्चीकरण करणं सुरू असतं. उपसरपंच सरपंचबाईंना धाकातच ठेवू पाहतात. अमरावतीमधील असदपूरच्या सरपंचबाईंनी गावात आरोग्यकेंद्राकरता खटपट केली. निधी आला, ग्रामपंचायतीच्या समोरच बांधकामही सुरू झालंय. पण उपसरपंच या कामामध्ये काही ना काही कारणाने आडकाठी करत आहेत. ‘तुम्हांला काही अधिकार नाही’ अशी भाषाही उपसंरपंचांकडून केली जाते. सरपंचबाईंना इतर महिला सदस्यांचा पाठिंबा असेल किंवा प्रशिक्षणातून तयार होऊन खमकी असेल; तर मग ग्रामसभा, विशेषसभा बोलावून ती या दबावातून मार्ग काढते. महिलासभेच्या ताकदीचा ती सकारात्मक वापर करते. सरपंचबाईंचं शिक्षण कमी असेल तर ‘बाईंना सरकारी कार्यालयात जाऊन बोलता येईल का? योजना कळतील का? गावकारभाराचं काय? गावचा निधी वाया जाईल’ या मुद्द्यांवर गावात विरोधी मत तयार केलं जातं. महिला सरपंच उच्चशिक्षित असली तरीही या परिस्थितीत बदल नसतो. अगदी डॉक्टर असली तरी. मग मुद्दे येतात, ‘बाई खूप शिकल्या आहेत, पण वर्षभर तरी टिकतील का? पुस्तकं वाचून ग्रामपंचायत चालवणं सोप्पं वाटतं यांना, आपल्या कामाकडे जाईल निघून गावाकडे काही बघणार नाही’, अशी टीका करण्यात येते. पुरूष सरपंचांच्या शिक्षणाबाबत अशी चर्चा होताना दिसत नाही.
महिला सरपंच आरक्षण असलं की बऱ्याच ठिकाणी सरपंचपद वाटून घ्यायचा दबाव प्रस्थापित टाकतात. म्हणजे त्या आरक्षणात बसणाऱ्या जेवढ्या महिला सदस्या निवडून आलेल्या असतील, त्यांच्यात पाच वर्षांची मुदत वाटून घ्यायची. ‘सर्व महिलांना समान संधी मिळाली पाहिजे’ असं गावातल्या पुढाऱ्यांकडून सांगितलं जातं. या प्रकाराला विरोध करणाऱ्या महिलेला अविश्वास ठराव किंवा कोणत्याही सबबीखाली राजीनामा द्यायला भाग पाडलं जातं. महिलांमध्येही फूट पाडून सरपंचपदाची लालूच दाखवतात. महिला सदस्यांच्या कुटुंबीयांचाही दबाव येतो आणि महिला या प्रकाराला बळी पडतात.
पुरूषी मानसिकतेचा फटका महिला सरपंचांना कधी कधी ग्रामसचिवांकडूनही बसतो. ग्रामपंचायतीची कागदपत्र न दाखवणं, सरकारी अध्यादेशांची माहिती न देणं, सतत गैरहजर राहणं, कामात दिरंगाई करणं हे प्रकार केले जातात. ग्रामपंचायतीच्या इतर कर्मचाऱ्यांनाही काम न करण्याचं आयतंच प्रशिक्षण मिळतं. दोन-तीन गावांचं काम पाहायला एकच ग्रामसेवक असेल, तर तिथे ही समस्या आणखीनचं बिकट होते. ग्रामसेवक त्याच्या सोयीसाठी ग्रामपंचायतीची कागदपत्र, टपाल एकाच ठिकाणी ठेवतो. तिथूनच हुकूमत गाजवतो. गावातल्या प्रस्थापितांचीही काही घटनांमध्ये ग्रामसेवकांना फूस असल्याचं दिसून येतं. काही गावांमध्ये मात्र ग्रामसेवक महिला सरपंचांना प्रशासकीय काम समजवण्यात आणि आपलं कर्तव्य पार पाडताना चांगली मदतही करतात. ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये दारूच्या पार्ट्या चालतात. या पार्ट्यांना महिला सरपंचांनी चाप बसवला. त्यामुळे महिला सरपंचांना धमक्या देण्यापर्यंतची मजल गेली. सरपंचबायांनी कायद्याचा बडगा दाखवत हे प्रकार बंद केले. पूर्वी चावडी किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आसपासही न फिरकणाऱ्या गावातील महिला, महिला सरपंच असल्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये येऊ लागल्या आहेत. ही एक मोठी जमेची बाजू आहे.
झेंडावंदन हाही खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरपंचपदी महिला असेल तर तिला झेंडावंदनाचा अधिकार नाकारला जायचा. माजी सरपंच, उपसरपंच किंवा पुढाऱ्याच्या हातून ग्रामपंचायतीत झेंडावंदन केलं जायचं. झेंडावंदनावरून गावात मानापनाची नाटकं रंगायची. गावाची प्रमुख म्हणून आपल्या या अधिकाराकरता सजग असणाऱ्या महिलांनी याकरता मोठा झगडा केला. सामाजिक संस्था आणि बचतगटांचंही त्यांना पाठबळ मिळालं. त्यामुळे शासनाला ‘महिला सरपंचांच्या हस्तेच झेंडावंदन करायचं’ असा अध्यादेश काढावा लागला. महिला सरपंच ग्रामपंचायतीत झेंडावंदन करू लागल्या. मात्र काही ठिकाणी पुरूषी मानसिकतेचा पगडा महिलांच्या डोक्यावरूनही उतरत नाही. हे जोखड असणाऱ्या महिला सरपंच, गावातील वयस्कर पुरूष प्रस्थापिताला आपला झेंडावंदनाचा अधिकार देतात. अशाच एका सरपंचबाईंना मी म्हटलं, “अहो ताई हा सरपंच पदाचा अधिकार आहे. तुम्हीच तो बजावला पाहिजे. तुम्ही उद्या सरपंचपदी नसाल तर तुम्हांला हा अधिकारही नसेल. त्यामुळे गावप्रमुख म्हणून तुमचा अधिकार, सन्मान बजावलाच पाहिजे.” या बाईंचं उत्तर होतं, “याच गावात माहेर आणि सासर आहे माझं. गावातले मोठे आहेत ते माझे. असं कसं मी त्यांच्यासमोर जाऊन झेंडा फडकवू? बरं नाही दिसत ते”. दहावी झालेल्या या बाईंनी लग्नानंतर पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर स्वतःचा डिटीपी आणि प्रिंटींग प्रेसचा व्यवसाय सुरू केला.
महिला लोकप्रतिनिधीला समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण हे सर्व शिकून परिवारातला तोलही सांभाळावा लागतो. स्त्रियांना राजसत्तेत आरक्षण मिळालं. होतकरू स्त्रिया यशस्वीपणे कारभार करू लागल्यात. गावकारभारात, निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांनी आपलं वेगळंपण सिद्ध केलं. पण कितीही कायदे, आरक्षण आलं तरी जोपर्यंत ‘पुरुषी अहंकार’ आपल्या समाजातून कायमचा जात नाही, तोपर्यंत महिलेला मोकळेपणाने काम करणं कठीण आहे. याच पुरूषी अहंकारापोटी सरपंच, पंचायतसभापती आणि जिप अध्यक्षा या पदाचा एक कार्यभार पूर्ण झाल्यावर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या टर्ममध्ये ह्या महिला फार क्वचितच दिसतात. जेवढ्या वेगाने त्या राजकारणात येतात त्याच वेगाने त्या बाहेरही पडतात.
