संपादकीय

‘पुन्हा स्त्री उवाच’ चा दुसरा अंक वाचकांसमोर ठेवताना आम्हाला मनापासून आनंद होत आहे!

नुकत्याच देशातल्या निवडणुका आटोपल्या आहेत. नवे केंद्रीय मंत्रिमंडळ जाहीर झाले आहे. नव्या मंत्रीमंडळात निर्मला सीतारामन् या अर्थमंत्री झाल्या. त्या काही पहिल्या महिला अर्थमंत्री नव्हेत. त्यांनी आधी सांभाळलेलं संरक्षण खातं आणि आताचं अर्थखातं ही दोन्ही खाती इंदिरा गांधींनीही सांभाळली होती. तरीही त्याचं महत्त्व आहेच. स्त्रियांना वेगवेगळी क्षेत्र धुंडाळीत जाण्याचं स्वातंत्र्य मिळणं महत्त्वाचं आहे. आमच्या ह्या दुसर्‍या अंकात आम्ही विविध क्षेत्रात काम करणार्‍या महिलांविषयी – त्यांच्या क्षमता आणि त्यांच्या पुढील आव्हानांच्या विषयी मांडणी करायचा प्रयत्न केला आहे.

अंकाचे मुखपृष्ठदेखील एकप्रकारे अंकातील विषयांशी आणि आशयाशी जुळणारे आहे. ह्या वेळच्या  मुखपृष्ठासाठी विद्या कुलकर्णी यांच्या एका छायाचित्राचा उपयोग केलेला आहे.मुखपृष्ठावर ज्याप्रमाणे एकीकडे परदेशी टीव्ही मालिकेतील अत्याधुनिक स्त्री आणि दुसर्‍याटोकाला भारतातील कष्टकरी स्त्री दिसते आहे – त्याचप्रमाणे आमच्या अंकातदेखील आम्ही अगदी सफाई कामगार स्त्रीयांपासून ते नवर्‍याच्या नोकरीच्या निमित्ताने देशोदेशी फिरणार्‍या उच्चभ्रू स्त्रियांच्या जीवनाचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 
मुक्ता मनोहर यांच्या मुलाखतीमधून ‘सफाई कामगार’ महिलांच्या समस्या आणि त्यांच्या समोरील आव्हानात्मक परिस्थितिची ओळख होईल. जर्मनीत स्थायिक झालेल्या पूजा जोशी यांच्या लेखात पुरूष परदेशी गेल्यावर त्यांच्या मागोमाग जाणाऱ्या त्यांच्या सहचारिणींना सर्वस्वी परक्या असलेल्या समाजात रूजण्याच्या, सामावून जाण्याच्या प्रक्रियेत ज्या तडजोडी कराव्या लागतात त्याविषयी चित्रण केलेले आहे. आपलं आधीचं क्षेत्र आणि भौगोलिक परिस्थिती सोडून गेल्यावर तिथल्या परिस्थितीनुसार नवं क्षेत्र शोधून त्यात स्वतःला सिद्ध करण्याचं दडपणही त्या स्त्रियांवर केवढ असतं हे लक्षात येतं. इंग्लंडमधील कष्टकऱ्यांसाठी लढा देणाऱ्या साधासुध्या बाईंविषयी स्मिता रे यांनी जयाबेन देसाई या लिहिलंय. ते पाहता चळवळीची अगदी काहीही पार्श्वभूमी नसलेल्या स्त्रियाही कशा कणखरपणे व्यवस्थेला तोंड देऊ शकतात हे प्रत्ययाला येतं.

पर्यावरण हा मुद्दा देखील महिलांच्या जीवनावर खूप मोठा परिणाम करत आलेला आहे. गेल्या काही वर्षात ‘पर्यावरणीय स्त्रीवाद’ ही एक निराळी ज्ञानशाखा विकसित झालेली आहे. छाया दातार यांनी त्यांच्या लेखात स्वत:वरील या विषयाचे प्रभाव सांगताना आपल्या जीवनाच्या विविध अंगाशी असलेला त्याविषयाचा संबंध उलगडून दाखवला आहे. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांच्या बेफाम, बेजबाबदार वापराचा परिणाम हा अंतिमतः स्त्रीसाठी घातक आहे याचीही जाणीव होणं आवश्यक आहे. सिमित भगतच्या लेखातल्या कोकणातल्या नाव वल्हवणाऱ्या बायकांनीही असं एक नवं क्षेत्र शोधलं आहे! त्यातून त्या पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जागृतीचे काम करीत आहेत. स्त्रियांना अशा प्रकारे वेगवेगळी क्षेत्रं खुली झाली, होत आहेत. त्या आपला लढा आपणच देत आहेत ही फार आनंदाची बाब आहे. पण तिथला त्यांना उपलब्ध असलेला अवकाश केवढा आहे हा प्रश्न महत्त्वाचा. बायकांचा संचार सर्वत्र असला तरीही त्यांच्या क्षेत्रात त्यांना उपलब्ध असलेल्या अवकाशाचा संकोच तर होत नाहीय ना? त्यांच्या कामाच्या क्षेत्रात त्यांना कितपत मोकळीक मिळते? हे प्रश्न पडतातच. अजूनही कुटुंबाचा विचार प्रामुख्याने मनात असल्याने स्वतःच्या आवडीनिवडींशी तडजोड करणं चुकलं नाहीय.   

‘स्त्री हे जातिव्यवस्थेचे दार आहे’ हे आंबेडकरांचे विधान अधिकाधिक पटत जावं अशी स्थिती सध्या आजूबाजूला आहे. प्रियांका तुपेने महानगरात स्त्रियांना येणारे जातीभेदाचे जे अनुभव मांडले आहेत ते जातीयतेच्या प्रश्नाचा खोलात जाऊन विचार करायला भाग पाडणारे आहेत. पुनरूज्जीवनवादी शक्ती बळकट होत चालल्या आहेत, जातीव्यवस्था मोडून पडण्याऐवजी ती कशी अधिकाधिक बळकट कशी होईल हे बघितलं जातंय. आजवर सहसा रस्त्यावर आंदोलनासाठी न उतरलेल्या मराठा स्त्रियांचा मराठा मोर्चातील सहभाग या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. मीनल जगताप यांचा लेख वाचतांना असा प्रश्न मनात उभा राहतो की मर्यादित स्वातंत्र्याच्या, सवलतींच्या बदल्यात या महिला आपल्या समकालीन प्रश्नांच्या बाबतीत तडजोड तर करीत नाहीत ना?

स्त्रीवादाने लैंगिकतेचे प्रश्न नेहमीच निर्भीडपणे मांडलेले आहेत. त्यातही लैंगिक हिंसेचा आणि बलात्काराचा प्रश्न हा म्हणूनच कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. लैंगिक संबंध हे जसे सज्ञान असलेल्या, लैंगिक दृष्ट्य़ा अनुरूप असलेल्या व्यक्तींमध्ये असले पाहिजेत, तसेच ते ऐच्छिक असले पाहिजेत, तरच लैंगिक संबंधांमधल्या सत्तासंबंधाना पायबंद घालता येईल. 
प्रगती बाणखेले यांचा विवाहांतर्गत बलात्कारावरील लेख आणि मुक्ता खरेने ‘What we talk about when we talk about RAPE’ या सोहैला अब्दुलाली यांच्या पुस्तकाचा परामर्श घेतांना त्यातले जे महत्त्वाचे मुद्दे समोर आणले आहेत ते या संदर्भात मनन करण्याजोगे आहेत.

सध्या सामाजिक माध्यमांवर फार लोकप्रिय असलेले बायकांविषयीचे विनोद तसंच वेगवेगळ्या राजकारण्यांनी आपल्या प्रतिस्पर्धी महिलांच्या बाबतीत केलेली विधानं पाहिली तर शारीरिक बलात्काराइतकेच हे मानसिक शोषणही किती भयानक आहे हे ध्यानात येईल. म्हणूनच अॅडव्होकेट इंदिरा जयसिंह यांनी सरन्यायाधीशांना उद्देशून  लिहिलेल्या पत्राचं भाषांतरही आपल्या अंकात प्रकाशित होत आहे. न्यायालयात आणि न्यायालयाबाहेर फारसा विचार न करता लिंगभावात्मक ताशेरे कसे मारले जातात हे या पत्रातून त्यांनी दाखवलं आहे. त्यात न्यायालयाचे लिंगभावात्मक लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे असे त्यांनी म्हटले आहे, त्यातले मर्म ध्यानी यावे. हे अनुवादीत पत्र ‘लाल निशाण’ मासिकाच्या सहकार्याने वाचकांसाठी पुन:प्रकाशित केले आहे.

टीव्हीवरील मालिकांच्या द्वारे द्कश्राव्य माध्यमांतून महिलांची एक विशिष्ट प्रतिमा जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात आहे. ‘मराठी मालिकांमधल्या आधुनिक मुलींचे चित्रण’ ह्या लेखात आशा प्रतिमांचे विश्लेषण मांडलेले आहे.

या अंकात पर्यावरण, लैंगिकता, भाषाविकास, दृश्य-श्राव्य माध्यमे आणि जातिभेद अशा विविध क्षेत्रातील आव्हानांचा परामर्श घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. प्रत्येक क्षेत्रात आपल्यासमोरची आव्हानं वाढत चालली आहेत. पण त्यांना तोंड देण्यासाठी वेगवेगळ्या सामाजिक स्तरातील, जातीय, धार्मिक गटांतील स्त्रिया कितपत एकत्र येतात यावर लढ्याची परिणामकारकता अवलंबून आहे. 
त्यासाठी सर्वांना शुभेच्छा!