७३ व्या घटना-दुरुस्तीनंतरपंचायत राज व्यवस्था लागू झाली. त्यात ग्रामसभेला अधिकार प्राप्त झाले. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले; त्यामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये महिला प्रतिनिधी यायला लागल्या. पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची तरतूद म्हणजे आदिवासी स्वशासन कायदा व त्यात स्त्रियांचा सहभाग. सन २००० मध्ये नाशिक येथे 'आदिवासी स्वशासन कायदा' यावर विचारमंथन बैठकघेण्यात आली. आदिवासीव इतर जातीतील महिलांनी एकत्र येऊन अभ्यास केला की आदिवासीस्वशासन कायदा काय आहे ? त्यात कोणकोणत्या तरतुदी आहेत ?
संपत्तीवरमहिलांचा अधिकार, गौण वनउपज, गौण खनिज, स्थानिक स्वराजसंस्थांमध्येमहिलांचा अधिकार, आरोग्य-शिक्षण, गावाची सार्वजनिक साधनसंपत्ती, बाजार असे इतरहीमुद्दे चर्चेसाठी पुढे आले. त्यातीलदोन मुद्दे अभ्यास करण्यासाठी निवडण्यात आले. धानोरातालुक्यातीलमहिला संपत्तीवर तर कोरची तालुक्यातील महिला जात-पंचायतीमध्ये महिलांचासहभाग ह्या विषयावर अभ्यास करणार असे ठरले व प्रक्रिया सुरु झाली. दर सहामहिन्यांनी आढावाआणि पुढील नियोजनाच्या टृष्टीने एकत्र येणे सुरुझाले. यात महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या संस्था /संघटनाही सहभागी होत्या.
पुढचीप्रक्रिया म्हणजे संपत्तीवर अधिकार. म्हणजे घरावर, शेतीच्या सातबारावर व गावाच्यासार्वजनिक संपत्तीवर अधिकार. अनेक अडचणी आल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली. मात्र जातपंचायतीमध्ये महिलांचासहभाग वाढविण्यात चांगले यश प्राप्त झाले.
२००१ मध्ये गोंड समाजातील २ महिलांना जातपंचायतीच्या माध्यमातून सासरकडच्या संपत्तीवर अधिकार आणि योग्य न्याय मिळाला. विचार व्यक्त करण्यासाठी संधी दिली गेली.९ गावांच्या पंचायतीमध्ये (विभागीय पंचायतीत ) प्रत्येक गावातील १० महिला प्रतिनिधी घेतल्या आहेत. एकूण ९० महिला सहभागी आहेत.
६० गावांच्या राज्य पंचायतीमध्ये २ महिला प्रतिनिधी घेतल्या आहेत आणि त्यांच्या मताचा आदर- सन्मान केला जात आहे.
पूर्वी आदिवासी समाजामध्ये लग्न मुलाकडे व्हायचं . ४-५ दिवस लग्न व्हायचं. त्यात येणारा खर्च आणि वेळेचा हिशेब काढून, पूर्वीचे नियम बंद करून ३ दिवसांत लग्न संपवायचं असं ठरवलं .मुलगा-मुलगी दोघांकडे मांडव असतात. कुठल्याही प्रकारचा हुंडा मागितला किंवा दिला जात नाही.
गोंड /कवर आदिवासी समाजात लग्नाच्या वेळी एक 'चिकट' पद्धत आहे. तांदूळ, कपडे, पैसा व इतर वस्तूंच्या स्वरूपात एकमेकांना मदत करतात. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा जास्त प्रमाणात होत नाही. स्वतः होऊन तयारी असल्यास सामूहिक लग्नालाही समाजमान्यता दिली आहे. ही पद्धत दोन्ही समाजांमध्ये आहे.
गोंड आदिवासी समाजात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होतो 'लयोर नाच'. त्याला साधारण ३० ते ४० हजार रुपये एका रात्री खर्च गावाला यायचा. गावांनी अभ्यास केला की खायला अन्न नाही , गरीब आहोत असे म्हणतो आणि इतके रुपये खर्च करतो. दुसरे दिवशी आपल्याला काहीच मिळत नाही. अजून गरीब होत चाललो आहोत. म्हणून ही पद्धत बंद करण्यात आली.
कवर आदिवासी जातपंचायतीचा जिल्हास्तरीय मेळावा २५ नोव्हेंबर २००७ला टेंभली येथे झाला. त्या ठिकाणी ‘महाराष्ट्राची कन्या' पुरस्कार १ ऑक्टोबर २००७ रोजी 'नारी समता मंच', पुणे यांच्याकडून मिळाल्याबद्दल समाजातर्फे माझा सत्कार करण्यात आला. त्याठिकाणी संधी साधून महिलांवर होणारी हिंसा, शिक्षण आणि जन्मदरामध्ये स्त्रियांच्या गळतीचे प्रमाण आणि त्यांचे कारण काय आहे, तसेच कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणारा कायदा २००५ याची मदत आपल्या व्यवस्थेमध्ये कशी घेता येईल, याविषयी मांडणी केली. आता प्रत्येक मीटिंगला प्रमुख अतिथी म्हणून महिलांना स्थान दिले जात आहे, तसेच आपलं मत व्यक्त करण्यासाठी संधी दिली जात आहे.महिलांच्या पुढाकाराने कोरची येथे कवर समाज समितीच्या बैठक व शिवमंदिराकरिता जागामिळवणे यात महिलांनी पुढाकार घेतला.१५ नोव्हेंबर २००७ रोजी भूमिपूजन कार्यक्रम व वार्षिक मूल्यांकन बैठक झाली.तिच्यात आर्थिक व्यवहारांव्यतिरिक्त इतर गोष्टींचे बारीक-सारीक विचार पडताळून बघितले आणि पुढे सर्वाना पटेल असे काम समाज करत असेल तर समाजाचा नक्कीच विकास होऊ शकेल असे मत राज्य पंचायत मीटिंगमध्ये व्यक्त करण्यात आले.त्यामुळे समाजाने सोशल ऑडिट दरवर्षी व्हायलाच पाहिजे म्हणून मान्यता दिली .
कायदा आणि अभ्यासाचा आधार घेऊन सध्या सुरु असलेल्या प्रक्रिया खालीलप्रमाणे –
१. घरावरपति -पत्नी दोघांची संयुक्तनाव -नोंदणी .
२. वन-अधिकार कायदा २००७च्या योग्य अंमलबजावणीसाठी महिलांचा पुढाकार .
३. मुलाचेनावामागे आईचे नाव सर्व कागदपत्रांमध्ये योग्यरितीने यायला पाहिजे यासाठी प्रयत्न .
४. गौणवनउपज गोळा व खरेदी -विक्री करण्याचा अधिकार .
आदिवासी समाजात कायदा-अभ्यास प्रकिया सातत्याने सुरु असल्यामुळे आणि संवाद होत असल्याने संपत्तीवर अधिकार , मुलींचे शिक्षणाचेप्रमाण आणि शिक्षणाविषयीविचारप्रणालीमध्येबदल दिसतआहे.
कुमारीबाई जमकातन
No comments:
Post a Comment